171 पटक हेरिएको 
वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट अझै ४० प्रतिशत कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । १० जिल्लामा रहेका कार्यालय प्रमुखहरूले दिएको जानकारी अनुसार १२ सय ८६ आयोजनामध्ये ८४६ वटा आयोजनाको मात्र सम्झौता भएको विवरण प्राप्त भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर मुगुस्थित खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय रहेको छ ।
त्यस्तै खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सल्यान समेत आयोजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । यो कार्यालयको १०७ वटा आयोजनामा ६४ वटा आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा गएको देखिन्छ । त्यस्तै जुम्लास्थित कार्यालयको प्रगतिसमेत कमजोर रहेको छ । १०४ मा ५६ वटा आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । अन्य हिमाली जिल्लामा हिमपात तथा चिसोका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने पनि नतिजा सन्तोषजनक नै रहेको पाइएको छ ।
अधिकांश ठाउँमा राजमार्ग रहेका छन् । कालिकोटमा १६४ मा ९२ वटा आयोजनाको काम सुरु भएको छ । रुकुम पश्चिममा १४३ मा १०७ वटा आयोजनाको सम्झौता भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ४४० वटा आयोजना अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको माघको अन्तिमसम्म पुग्दा ४० प्रतिशत आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु दु:खद छ । फागुन २१ गते हुने चुनाव तथा जेनजी आन्दोलन लगायतका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुखहरूले अर्धवार्षिक समीक्षामा बताएका छन् ।
मन्त्री तथा सचिवको आफू अनुकूलको कर्मचारी जिल्लामा पठाउने रस्साकस्सीका कारण समेत जिल्लामा कामको प्रगति कम भएको पाइन्छ । काम गरिरहेको कार्यालय प्रमुखलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने भन्दै मानसिक तनाव दिए पनि नतिजा कम आएको आरोप समेत लागेको छ ।
सुर्खेतस्थित निर्देशनालयमा कार्यालय प्रमुख बर्साैंसम्म एकै व्यक्ति रहने तर हिमाली जिल्लामा काम गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई काम गर्दागर्दै मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाबमा राख्दा कामको नतिजा कमजोर देखिएको आरोप छ । मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर पठाएका कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट दुई पटकसम्म बदर भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काम गर्नका लागि कर्मचारी सरुवा उपयुक्त विधि नभएको भन्दै सरुवा रोकेपछि मन्त्री र मुख्यमन्त्री बीचमा तालमेलसमेत नमिलेको स्रोतले बताएको छ । कार्यालय प्रमुख सरुवाको कुरामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रोकेपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले आफूलाई प्रतिकूल भएको ठाउँमा अनुगमनको नाममा पटक पटक जाने गरेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि आउने मत परिणामबाट प्रदेशमा रहेको सरकार फेरबदल हुने आकलनका साथ कर्मचारीहरू काम गरिरहेको बताएका छन् । कर्मचारीले काममा प्रगति खोज्नुका ठाउँमा कार्यालय प्रमुखलाई अनावश्यक मानसिक त्रासमा राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कारोबार दैनिकबाट साभार गरिएको।
