313 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुराना देखि नयाँ भनिएका दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सबै दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा खानेपानी, जलस्रोत संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय सुधारका विषय समेटिएका छन्।
तर, नागरिकको दैनिक जीवन, जनस्वास्थ्य र मानवीय मर्यादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरसफाइ (Sanitation) को मुद्दा भने कुनै पनि दलका दस्तावेजमा पूर्णतः अनुपस्थित देखिन्छ।
यसले प्रश्न उठाउँछ, के दलका शीर्ष नेतृत्व नै सरसफाइको महत्वबारे अनविज्ञ छन् ? कि सरसफाइलाई अझै पनि ‘राजनीतिक मुद्दा’ नठानिएको हो ?
एमालेको प्रतिबद्धता, सरसफाइ अस्पष्ट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ। २४ घण्टा सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउने, स्मार्ट प्रणाली लागू गर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम मार्फत पानीका मुहान संरक्षण गर्ने लगायत योजना अघि सारेका छन्।
तर, घोषणापत्रमा ‘सरसफाइ’ शब्द उल्लेख भए पनि
• शहरी ढल व्यवस्थापन,
• मानव मलमूत्र (Faecal Sludge) को वैज्ञानिक व्यवस्थापन,
• खुला दिसामुक्त अभियानको दिगोपना,
• शौचालयको दीर्घकालीन सञ्चालन तथा मर्मत प्रणाली जस्ता ठोस कार्ययोजना देखिँदैनन्।
• सरसफाइलाई खानेपानीसँगै उल्लेख गरिए पनि, त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानी संरचना अस्पष्ट छ।
नेपाली कांग्रेस जलस्रोत संरक्षणमा जोड, तर सरसफाइ ओझेलमा
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र जलसञ्चय, चुरे संरक्षण, डिप बोरिङ नियन्त्रण, पोखरी–कुवा पुनर्जीवन जस्ता विषयमा केन्द्रित छ। जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र पानीको मुहान संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तर, सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार, ढल प्रशोधन केन्द्र, फोहोरपानी व्यवस्थापन, मानव मलमूत्र प्रशोधन जस्ता विषय उल्लेखनीय रूपमा अनुपस्थित छन्।
खानेपानी बोक्नुपर्ने पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि, सुरक्षित सरसफाइबिना स्वच्छ पानीको लाभ पूर्ण हुँदैन भन्ने तथ्य घोषणापत्रले समेट्न सकेको देखिँदैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : वातावरणीय सुधारमा सक्रिय, तर सरसफाइको मुद्दा छैन
रास्वपाले ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’, घरमै फोहोर छुट्याउने व्यवस्था, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, वायु प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO को मापदण्डभित्र वायु प्रदूषण ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
तर,
• शहरी ढल व्यवस्थापन,
• फिकल स्लज व्यवस्थापन,
• खुला दिसामुक्त क्षेत्रको दिगोपना,
• सार्वजनिक शौचालयको गुणस्तर र पहुँच जस्ता सरसफाइका आधारभूत पक्षबारे ठोस योजना उल्लेख गरिएको छैन।
खानेपानी र फोहोरलाई सम्बोधन गरिए पनि, स्वच्छता पूर्वाधार विस्तारको स्पष्ट रणनीति नदेखिनु कमजोरी हो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी : आधारभूत सेवामा न्यून प्राथमिकता
नेकपाको प्रतिबद्धता पत्रमा पाँच वर्षभित्र सबैको घरमा सफा पिउने पानी पुर्याउने उल्लेख बाहेक खानेपानी, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनबारे ठोस योजना देखिँदैन।
शहरीकरण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला सरसफाइ पूर्वाधार विस्तार र दीर्घकालीन व्यवस्थापन रणनीति नहुनु चिन्ताजनक पक्ष हो।
नेपाल बहु–सूचक समूह सर्वेक्षण (MICS) अनुसार करिब ४७.४ प्रतिशतमा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा दिगोपनाको प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलको प्रतिबद्धतामा सरसफाइ प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर विषय हो।
सरसफाइ किन राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेन ?
सरसफाइ प्रायः ‘दृश्यात्मक’ उपलब्धि नदेखिने क्षेत्र भएकाले राजनीतिमा कम प्राथमिकता पाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना चुनावी भाषणमा आकर्षक देखिन्छन्। तर, ढल प्रशोधन केन्द्र, फिकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, सार्वजनिक शौचालय मर्मत प्रणाली जस्ता विषय कम ‘लोकप्रिय’ ठानिन्छन्।
तर यथार्थमा
• सुरक्षित सरसफाइ नहुँदा पानीजन्य रोगको जोखिम बढ्छ,
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढ्छ,
• महिला, बालबालिका र विपन्न समुदाय बढी प्रभावित हुन्छन्,
• दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्न चुनौती बढ्छ।
• सरसफाइ स्वास्थ्यको विषय मात्र नभई मानवीय मर्यादा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय सँग जोडिएको बिषय हो।
फागुन २१ को निर्वाचनमा सबै दलले विकास, समृद्धि, रोजगारी र पूर्वाधार विस्तारको नारा दिएका छन्। तर, नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरसफाइको मुद्दा घोषणापत्रमा स्पष्ट प्राथमिकतामा नदेखिनु गम्भीर प्रश्न हो।
खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनलाई अलग–अलग रूपमा सम्बोधन गरेर मात्र समग्र स्वच्छता सुनिश्चित हुँदैन। पानी, सरसफाइ र स्वच्छता ९ध्ब्क्ज्० एकअर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका विषय हुन्।
यदि राजनीतिक दलहरूले सरसफाइलाई अझै पनि ‘साइड इश्यू’ का रूपमा हेर्ने हो भने, यसले जनस्वास्थ्य र दिगो विकासका लक्ष्यमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ।
अब प्रश्न तपाई हामीले आफैलाई गरौंं,
के सरसफाइ जस्तो आधारभूत अधिकार संविधानमा मात्र सीमित रहनुपर्न बिषय हो, कि यसलाई स्पष्ट नीति, बजेट र कार्ययोजना सहित चुनावी बहसको केन्द्रीय एजेन्डा बनाइनु पर्ने हो ?
