सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचः महिला र बालिकाको अधिकार र न्यायको आधार

विश्वभर सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिइएको छ । तर आज पनि यसको अभावले सबैभन्दा बढी असर महिला र बालिकाहरूले भोगिरहेका छन् । हेर्दा सामान्य लाग्ने खानेपानी तथा सरसफाइको अभाव वास्तवमा महिला तथा बालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र सम्मानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । त्यसैले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच सुनिश्चित गर्नु महिला तथा बालिकाको अधिकार र सामाजिक न्यायको आधारभूत शर्त मान्न सकिन्छ ।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा, नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा करिब दुई दशकअघि आमाहरू, दिदीबहिनीहरू तथा बालिकाहरूले घरदेखि टाढा रहेका कुवा, पधेरो, मुहान वा खोला जस्ता स्रोतबाट पानी बोक्नु पर्ने बाध्यता थियो। दैनिक जीवनका अन्य घरेलु कामसँगै पानी बोक्न लामो दूरी तय गर्नु उनीहरूको नियमित दायित्व जस्तै थियो। यस क्रममा उनीहरूले अत्यधिक शारीरिक श्रम, स्वास्थ्य जोखिम र मानसिक तनावको सामना गर्नु पर्ने अवस्था थियो। कपडा धुने, घरायसी सरसफाइ गर्ने तथा अन्य दैनिक कामका लागि समेत टाढा जानुपर्ने अवस्था हुँदा महिला र बालिकाको समय, ऊर्जा र अवसरहरू सीमित हुने गरेको थियो।

हालका वर्षहरूमा नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। पछिल्लो बहु–सूचक सर्वेक्षण (MICS) का अनुसार नेपालका करिब ९०.८ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् भने करिब ४७.५ प्रतिशत घरपरिवारले सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। यद्यपि यी उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि सबै नागरिकलाई समान रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने यात्रामा अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन्।

विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा, जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा, खानेपानी वितरणको अनियमितता र अपर्याप्तताका कारण महिलाहरूले आज पनि मानसिक, शारीरिक र आर्थिक बोझ व्यहोर्नु परिरहेको छ। धेरै घरपरिवारमा पानी कहिले आउने भन्ने निश्चित नहुँदा राति अबेरसम्म धारामा पानी आएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने बाध्यता छ। कतिपय अवस्थामा निजी सेवा प्रदायकबाट पानी किन्नु पर्ने हुँदा आर्थिक भार पनि बढ्ने गरेको छ। परम्परागत ढुंगेधाराहरूमा आज पनि लाइन लागेर पानी भर्नु पर्ने अवस्था कतिपय स्थानमा कायम छ। सामान्यतया घरपरिवारको आम्दानीको सानो हिस्सा खानेपानी तथा सरसफाइमा खर्च गर्न सकिने भए पनि निजी सेवा प्रदायकमा निर्भर हुनुपर्दा यो खर्च अत्यधिक महँगो हुन पुग्छ।

समस्या केवल खानेपानीको मात्र होइन, सरसफाइ सुविधाको अभाव पनि उत्तिकै गम्भीर छ। सार्वजनिक स्थलहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक यातायातका स्थानहरूमा अझै पनि पर्याप्त र प्रयोगमैत्री शौचालयको व्यवस्था छैन। भएका शौचालयहरूमा नियमित सरसफाइ नहुनु, संरचना प्रयोगमैत्री नहुनु तथा महिला–मैत्री सुविधा नहुनुले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। विशेष गरी लामो दूरीको यात्रा वा महिनावारीको समयमा महिला र बालिकाहरूले थप असहजता र पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था अझै पनि देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) ले स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसको अर्थ प्रत्येक नेपाली नागरिकले सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो। तर व्यवहारमा हेर्दा यो अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

यदि हामीले महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय, स्वीकार्य, किफायती र पर्याप्त हुनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन करिब ६०–६५ लिटर र शहरी क्षेत्रमा १२०–१५० लिटर पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै “एक घर एक धारा” र “एक घर एक शौचालय” जस्ता अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक स्थानहरूमा महिला–मैत्री शौचालय, स्वच्छता सामग्री र महिनावारी व्यवस्थापनका सुविधा पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।

युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनका अध्ययनहरूले देखाएअनुसार आज पनि विश्वभर महिला र बालिकाहरूले पानी संकलन गर्न दैनिक करिब २० करोड घण्टा समय खर्च गर्नुपरेको छ । कतिपय स्थानमा उनीहरूले २ देखि ६ किलोमिटरसम्म दूरी हिँडेर पानी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यस क्रममा उनीहरू जंगली जनावरको आक्रमण, हिंसा तथा अन्य जोखिमको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बालिकाहरूले पानी ल्याउने जिम्मेवारीका कारण विद्यालयमा समयमै पुग्न नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस्तै विद्यालयमा सुरक्षित पानी र शौचालयको अभाव हुँदा महिनावारीको समयमा विद्यालय जान असहज हुने समस्या पनि विद्यमान छ।

तर जहाँ सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध भएको छ, त्यहाँ महिला र बालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। पानीको सहज पहुँचले उनीहरूको समय बचत हुन्छ, स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ र शारीरिक श्रमबाट हुने रोगहरूमा कमी आउँछ। बचत भएको समयलाई महिलाहरूले आयआर्जन, सीप विकास, अध्ययन तथा सामाजिक गतिविधिहरूमा प्रयोग गर्न सक्छन्। अध्ययनहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा गरिएको लगानीले औसतमा सात गुणासम्म सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने देखाएका छन्।

यस वर्षको विश्व नारी दिवसको नाराले “Rights, Equality and Empowerment for All Women and Girls” ले पनि यही सन्देश दिन्छ कि महिला र बालिकाको अधिकार र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्न आधारभूत सेवाहरूमा समान पहुँच अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले महिला र बालिकाको अधिकार र न्यायको कुरा गर्दा यसको सुरुवात सुरक्षित, गुणस्तरीय, पर्याप्त, पहुँचयोग्य, किफायती र विभेदरहित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको प्रत्याभूतिबाट गर्नुपर्छ।

यदि हामीले प्रत्येक घरमा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने त्यो केवल सेवा विस्तार मात्र हुनेछैन, बरु महिला र बालिकाको अधिकार, सम्मान र अवसरको सुनिश्चितता तर्फको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ। सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच वास्तवमा महिला र बालिकाको अधिकार र न्यायको लागि एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

लेखक गौतम विगत दुई दशकदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यो लेखकको निजी विचार हो, यस लेखले उहाँ कार्यरत संस्थाको विचार प्रतिबिम्बित गर्दैन।