118 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ एउटै दृश्य दोहोरिन्छ, नदी किनारका बस्तीमा बस्ने मानिसहरू रातारात ज्यान जोगाउँदै भागिरहेका हुन्छन्। “बाढी आउँदा हामीले के बचाउने, के छोड्ने भन्ने सोच्ने समय नै हुँदैन,” थापाथली क्षेत्रबाट विस्थापित हुनु परेकी सम्झना कुइकेलले सुनाउनुभयो।
“बच्चा समातेर भाग्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्थ्यो।”
नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूले ढल व्यवस्थापनमा वास्तविक अवरोध सिर्जना गरेका थिए। धेरै ठाउँमा मुख्य ढल पाइप बिछ्याउनै सकिएको थिएन।
यही वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको कथा अन्त्य गर्ने दाबी गर्दै सरकारले शनिबार मात्र थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा खोला किनारका बस्ती हटाउने अभियान अघि बढायो। डोजर चल्यो, टहरा भत्किए, र नदी किनार एकाएक खाली देखिन थाले।
सरकारको तर्क स्पष्ट छ, नदी किनारको अतिक्रमण हटाउँदा ढल निकास प्रणाली सहज हुन्छ, बाढीको जोखिम घट्छ र उपत्यकाका नदीहरूलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ। तर के साँच्चिकै समस्या यति सजिलो छ ?
काठमाडौँका नदीहरू विशेषगरी बागमती नदी, धोबी खोला र मनोहरा पानी बग्ने माध्यम मात्र होइनन्, ती शहरको फोहोर बोकेर बगिरहेका छन्। तथ्यांकले देखाउँछ, उपत्यकामा दैनिक करिब २० करोड लिटर फोहोर पानी उत्पादन हुन्छ। तर त्यसको २०–३० प्रतिशत मात्र प्रशोधन हुन्छ, बाँकी सिधै नदीमा मिसिन्छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) का अनुसार अझै धेरै ठाउँमा ढल र वर्षाको पानी एउटै प्रणालीबाट बग्ने ढल प्रयोग भइरहेको छ, जसले मनसुनमा समस्या झनै चर्काउँछ।
यस अर्थमा हेर्दा नदी किनारका बस्ती हटाउनु समस्या समाधानको एउटा भाग मात्रै हो, सम्पूर्ण उत्तर होइन। यद्यपि, यसलाई पूर्ण रूपमा नकार्न पनि मिल्दैन। नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरूले ढल व्यवस्थापनमा वास्तविक अवरोध सिर्जना गरेका थिए। धेरै ठाउँमा मुख्य ढल पाइप बिछ्याउनै सकिएको थिएन।
घरघरबाट निस्कने ढल सिधै खोलामा मिसिन्थ्यो। बाढी आउँदा नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुन्थ्यो, जसले फोहोर जम्ने र दुर्गन्ध फैलिने समस्या झनै बढाउँथ्यो। नदी किनार खाली गर्नु पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक कदम भएको सरसफाइ विज्ञहरुको तर्क छ । तर यसलाई अन्तिम समाधान ठान्नु गलत हुने उनीहरुको भनाइ छ।
यदि ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार भएन, घरधुरीलाई ढल प्रणालीमा जोडिएन भने नदी सफा हुने अपेक्षा अवास्तविक हुन्छ। काठमाडौँमा रहेका गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र, धोबीघाट, सल्लाघारी ढल प्रशोधन केन्द्र जस्ता मुख्य प्रशोधन केन्द्रहरू छन्, तर ती पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन् भने धोबीघाट, सल्लाघारी, कोड्कु लगायत स्थानमा निर्माण भैरहेका ढल प्रशोधन केन्द्रहरु सञ्चालनमै आएका छैनन्।
अझ ठूलो समस्या उपत्यकाका सबै घरधुरी यी प्रणालीसँग जोडिएका छैनन्। चक्रपथ बाहिरका बस्तीले सेप्टिक ट्याङ्की प्रयोग गर्छन् वा ढल सिधै नालामा फाल्छन्। यसले के देखाउँछ भने समस्या ‘कहाँ बसियो’ भन्दा पनि ‘ढल कसरी व्यवस्थापन गरियो’ भन्नेमा केन्द्रित छ।
बागमती सफाइ अभियानले वर्षौँदेखि चलाएको अभियानले पनि यही देखाएको छ। हजारौँ स्वयंसेवकले नदीबाट फोहोर उठाए, तर केही दिनमै नदी फेरि उस्तै भयो। कारण एउटै प्रणालीगत सुधार बिना सफाइ दीर्घकालीन हुँदैन। वास्तविकता के हो भने, यदि केवल नदी किनार खाली गरियो भने अधिकतम १०–१५ प्रतिशत सुधार मात्र सम्भव हुन्छ, मुख्यतः बहाव र पहुँचमा।
तर यदि यससँगै ढल प्रशोधन क्षमता बढाइयो, सबै घरधुरीलाई नेटवर्कमा जोडियो, र वर्षा पानी तथा ढललाई छुट्याइयो भने ५०–७० प्रतिशतसम्म सुधार सम्भव छ। यस बीचमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ, विस्थापित भएका मानिसहरूको भविष्य के हुन्छ? नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरू अतिक्रमणकारी मात्र होइनन्, धेरैजसो बाध्यताले त्यहाँ पुगेका नागरिक हुन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना नगरी केवल हटाउने हो भने समस्या स्थान परिवर्तन मात्र हुन्छ, समाधान हुँदैन।
काठमाडौँको ढल व्यवस्थापन र नदी सफाइको कथा इन्जिनियरिङको विषय मात्र होइन। यो सामाजिक न्याय, शहरी योजना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको संयुक्त परीक्षा हो। डोजरले आज नदी किनार खाली गर्यो। तर भोलि नदी सफा बग्ने कि फेरि उस्तै दुर्गन्धित रहने भन्ने कुरा अब सरकारले लिने अर्को कदमले तय गर्नेछ।
