128 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : काठमाडौको गोलढुङ्गा स्थित गोलढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले हाल प्रचलित खानेपानी महसुल दरलाई नै अनुमोदन गरिदिन खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
आयोगले महसुल निर्धारणका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिबाट प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेपछि गोलढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले पुरानै महसुल दरलाई अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । हाल आयोजना निर्माण तथा स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोले तत्कालका लागि विद्यमान शुल्क संरचनालाई नै अनुमोदन गरिदिन समितिले अनुरोध गरेको हो।
तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ र ५ को ओमग्यास, घट्टेपाखा, अफिस एरिया, वडा कार्यालय ५, नयाँ गणेशस्थान र पल्पसा क्षेत्रका गरी २ हजार २ धुरीलाई खानेपानी सेवा प्रदान गर्दै आएको उपभोक्ता समितिले हालसम्म उपभोक्ताबाट जडान शुल्क बापत २० हजार रुपैयाँ र मासिक न्यूनतम शुल्क २०० रुपैयाँ लिँदै आएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत प्रणाली विस्तार तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। सो क्रममा तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा भविष्यमा मिटर प्रणाली लागू गरी वैज्ञानिक महसुल निर्धारण गर्ने योजना रहेको छ।
समितिले आयोजना सम्पन्न भएपछि सञ्चालन खर्च, सेवा दायरा तथा मिटर प्रणालीको आधारमा नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्न पुनः विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरिने स्पष्ट पारेको छ। यस पहलले आगामी दिनमा उपभोक्तालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक आधारमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष ई.रुद्र प्रसाद गौतमले बिहीबार वास खबरसँग कुराकानी गर्दै हाल उपभोक्ता समितिहरूले आफैले महसुल निर्धारण गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा अब कानुनी व्यवस्था अनुसार २ हजार भन्दा बढी धारा संख्या भएको उपभोक्ता समितिले महसुल निर्धारण आयोग तथा २ हजार भन्दा कम धारा संख्याको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट महसुल निर्धारण गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो।
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ को नियम ४५ ९१० मा उपभोक्ताबाट महसुल तथा सेवा शुल्क लिनु अघि सो को निर्धारण गर्न आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै नियम ४६ को उपनियम ४ मा सेवा प्रदायकले महसुल निर्धारणको लागि आवश्यक पर्ने कागजात आयोगलाई उपलब्ध गराएको ६० दिनभित्र आयोगले महसुल निर्धारण गर्नु पर्ने भनिएको छ।
