716 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा देखिएको बहुनिकाय संरचनाको अन्त्य गर्दै सरकारले एउटै शक्तिशाली नियामक तथा सेवा प्रदायक निकाय गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारी कार्यदलले हाल छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालनमा रहेका चार संस्थालाई गाभेर ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण’ स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ, जसबाट खानेपानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन, महसुल निर्धारण र क्षेत्रीय नियमन एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरण शर्माको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), नेपाल खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयसहितको संरचना तथा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई एकीकृत गरी नयाँ प्राधिकरण गठन गर्ने योजना छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा नीति निर्माण, नियमन, सेवा सञ्चालन तथा महसुल निर्धारणका जिम्मेवारी विभिन्न निकायमा विभाजित छन्। एउटै क्षेत्रको काममा धेरै निकाय संलग्न हुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, कार्य दोहोरोपन तथा प्रशासनिक खर्च बढेको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समग्र व्यवस्थापनका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित प्राधिकरणले खानेपानी उत्पादन, वितरण, ढल व्यवस्थापन, सेवा नियमन तथा महसुल व्यवस्थापनसमेत एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले संघीय तहका बोझिला तथा अनुत्पादक संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहमा रहेका ५५ वटा निकायमध्ये केही खारेज, केही गाभ्ने, केही प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तथा केहीको पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतका निकायको खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण तथा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्।
खानेपानी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने प्रस्तावित प्राधिकरणले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने अपेक्षा गरेका छन्। एउटै निकायमार्फत योजना निर्माणदेखि सेवा सञ्चालन र नियमनसम्मका काम हुँदा संस्थागत समन्वय बढ्ने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यदि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो संस्थागत पुनर्संरचना हुनेछ।
