274 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी सेवामा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्नुपर्ने मागसहित संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा खानेपानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा व्यापक छलफल भएको छ।
खानेपानीलाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकसँग जोडिएको अत्यावश्यक सेवाका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा सहभागी सांसद तथा खानेपानी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफलमा समितिका सदस्यहरू, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलमा विशेषगरी खानेपानी सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको विषय उठाइएको थियो। दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य सेवा भए पनि खानेपानीको महसुलसँगै १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्ताको आर्थिक भार बढाएको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
खानेपानीलाई व्यापारिक वस्तुजस्तो व्यवहार गर्न नहुने तर्क
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले खानेपानीलाई अन्य व्यापारिक वस्तु वा सेवासरह करको दायरामा राख्न नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सुरक्षित तथा पर्याप्त खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले खानेपानी सेवा प्रयोग गरेबापत उपभोक्तालाई थप करको भार लगाउनु उपयुक्त नहुने बताएका थिए।
विशेषगरी साना तथा सामुदायिक खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता समितिहरूले बढ्दो विद्युत् महसुल, मर्मत–सम्भार खर्च, कर्मचारी खर्च तथा अन्य सञ्चालन लागतका कारण खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा भ्याटले उपभोक्तालाई थप भार परेको विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।
खानेपानीको महसुल वृद्धि हुँदा न्यून आय भएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार बढी प्रभावित हुने भएकाले भ्याट खारेज गरी आधारभूत खानेपानी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा खानेपानी क्षेत्रमा विद्यमान नीति तथा कानुनलाई समयअनुकूल र उपभोक्ता मैत्री बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। खानेपानी आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनी व्यवस्थामा रहेका समस्या पहिचान गरी आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
नेपालका विभिन्न भूगोल र बस्तीको प्रकृति फरक भएकाले सबै स्थानमा एउटै ढाँचाको आयोजना उपयुक्त नहुने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, पानीको स्रोत, जनसंख्या तथा बस्तीको संरचनाअनुसार खानेपानी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
भौगोलिक तथा स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी आयोजना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन र मर्मत–सम्भारमा समस्या आउने भएकाले आयोजना छनोटदेखि डिजाइन र कार्यान्वयनसम्म स्थानीय अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा थियो।
नियमित, पर्याप्त र गुणस्तरीय खानेपानीमा जोड
छलफलका क्रममा नागरिकले नियमित, पर्याप्त, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खानेपानी पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। खानेपानी आयोजना निर्माण भए पनि धेरै स्थानमा नियमित आपूर्ति हुन नसक्ने, वितरण प्रणाली पुरानो हुने, स्रोत सुक्ने तथा मर्मत–सम्भारको अभावका कारण उपभोक्ताले अपेक्षित सेवा नपाइरहेको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
खानेपानी आयोजना निर्माणमा मात्र ध्यान दिने तर त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै समस्यामा पर्ने गरेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
त्यसैले आयोजना निर्माणसँगै नियमित मर्मत–सम्भार, स्रोत संरक्षण, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
बैठकले खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूले ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिले खानेपानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट, उपभोक्तामाथि बढ्दो आर्थिक भार, खानेपानी आयोजनाको दिगोपन, नियमित सेवा आपूर्ति, स्रोत संरक्षण, तथ्यांक व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भार तथा ठेक्का व्यवस्थापन लगायत विषयमा आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
खानेपानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्ने विषय पछिल्लो समय उपभोक्ता समिति तथा खानेपानी क्षेत्रका सरोकारवाला बीच प्रमुख बहसको विषय बन्दै आएको छ। एकातर्फ खानेपानीलाई नागरिकको आधारभूत अधिकार र अत्यावश्यक सेवा मान्ने तथा अर्कोतर्फ त्यसको उपभोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था बीच पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
खानेपानी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन र राज्यको कर नीति बीच सन्तुलन कायम गर्दै सर्वसाधारण नागरिकलाई थप आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बढिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा भएको यस छलफलले खानेपानीमा लगाइएको भ्याटको विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
