210 पटक हेरिएको चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइने, ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना विस्तार गरिने; मौसम पूर्वानुमानमा एआई र स्वचालित प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना
काठमाडौं : कल्पना गर्नुहोस्, हिमालको काखमा रहेको हिमतालको पानी बढिरहेको छ । तल नदी किनारमा किसान खेतमा काम गरिरहेका छन्, बालबालिका विद्यालयमा छन् र बस्तीका मानिसहरू दैनिक जीवनमै व्यस्त छन् । माथि हिमतालको जोखिम बढ्दै गएको छ, तर तलका बासिन्दालाई त्यसको संकेतसम्म पुगेको छैन । यदि हिमताल फुट्यो वा रातारात नदीमा बाढी उर्लियो भने सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय बाँकी रहला ?
यस्तै जोखिम घटाउन सरकारले अब हिमतालको पानीको सतह घटाउने, नदीमा बाढी आउनुअघि चेतावनी दिने र मौसम पूर्वानुमानलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जल तथा मौसमसम्बन्धी सरकारी निकायहरूले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका दुई श्वेतपत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिमसँग जुध्ने नयाँ रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् ।
योजनाअनुसार चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ, ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ र मौसम पूर्वानुमानलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहितका आधुनिक प्रविधिबाट थप भरपर्दो बनाउने प्रयास हुनेछ । तर यी योजनाको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमभन्दा बढी जोखिममा रहेका नागरिकसम्म सूचना कति छिटो पुग्छ र उनीहरूलाई सुरक्षित हुन कति समय मिल्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।
चार हिमतालको पानी घटाउने योजना : विपद् आउनुअघि नै जोखिम कम गर्ने प्रयास
हिमालमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने र हिमतालको जोखिम बढ्ने चिन्ताबीच सरकारले चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ । मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर बरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका काम गरिनेछन् । यसका लागि प्रस्तावित ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने र यसको कुल लागत करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
हिमताल फुटेर एक्कासि तलतिर बाढी आउन सक्ने घटनालाई हिमताल विस्फोटजन्य बाढी भनिन्छ । यस्तो बाढीले नदी किनारका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारलाई क्षति पु¥याउन सक्छ । जोखिमको प्रकृति हेर्दा हिमतालको पानीको सतह घटाउनु भनेको सम्भावित विपद् आएपछि उद्धार गर्न दौडिनुभन्दा पहिले नै त्यसको सम्भावित प्रभाव कम गर्ने प्रयास हो ।
यसअघि दोलखाको च्छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको अनुभवलाई नयाँ योजनाको आधार बनाइएको छ । तर पानीको सतह घटाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । हिमतालको निरन्तर अनुगमन, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रणाली, स्थानीय समुदायको तयारी र विपद्का बेला सुरक्षित स्थानमा पुग्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सरकारले अघि सारेको योजनाको मानवीय महत्व यहीँ छ : हिमालमा उत्पन्न जोखिमले तलका बस्तीलाई संकटमा पार्नुअघि नै सम्भावित क्षति घटाउने ।
६ नदी बेसिनमा बाढीको पूर्वसूचना
नदी किनारका बस्तीका लागि बाढीको सूचना केही मिनेट वा घण्टा पहिले पाउनु र सूचना नै नपाउनुबीच जीवन र मृत्युको अन्तर हुन सक्छ । समयमै चेतावनी पाए परिवारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, पशुचौपाया सार्न, महत्वपूर्ण कागजात जोगाउन र आवश्यक सामग्री तयार गर्न सक्छन् । तर सूचना ढिलो आयो, बुझ्न कठिन भयो वा स्थानीय भाषामा उपलब्ध भएन भने आधुनिक उपकरणले दिएको चेतावनी पनि प्रभावहीन हुन सक्छ ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत ६ वटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ । सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको लागत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
केन्द्रले हरेक वर्ष जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गर्ने तथा बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ ।
यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदीको बहाव मापन गर्ने उपकरण वा पूर्वानुमान मोडलमा मात्र निर्भर हुँदैन । जोखिमयुक्त बस्तीमा चेतावनी पु¥याउने सञ्चार सञ्जाल, स्थानीय तहको सक्रियता, समुदायको पूर्वतयारी र सुरक्षित स्थानमा पुग्ने पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
बाढीको पानी बस्तीमा पसिसकेपछि बज्ने साइरनभन्दा पानीको जोखिम बढ्नुअघि मोबाइलमा आउने सन्देश, स्थानीय रेडियोबाट प्रसारित चेतावनी वा समुदायका स्वयंसेवकमार्फत घरघरमा पुग्ने सूचना बढी उपयोगी हुन सक्छ । त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीको अन्तिम मापदण्ड प्रविधि जडान भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, जोखिममा रहेको परिवारले समयमै सूचना पाएर आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्यो कि सकेन भन्ने हुनुपर्छ ।
मौसम पूर्वानुमानमा एआईदेखि राडारसम्म
मौसमको पूर्वानुमान गलत हुँदा किसानको बाली, यात्रुको यात्रा, विमानको उडान, नदी किनारका बस्ती र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने निकाय सबै प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले मौसम सम्बन्धी जानकारी छिटो, भरपर्दो र स्थानीय आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुनु केवल प्राविधिक सुधारको विषय होइन; यो जनसुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
नेपाल मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्र मस्यौदामा मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना समेटिएको छ ।
देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गर्ने तथा काठमाडौँ उपत्यकाका लागि एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ ।
प्रविधिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसले उत्पादन गरेको जानकारी नागरिकसम्म कसरी पुग्छ भन्ने हो । विभागले ११५५ टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र श्रव्यदृश्य जानकारीमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समुदायस्तरसम्म चेतावनी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसमको अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सम्भावित असरमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि छ ।
यसको वास्तविक लाभ तब देखिनेछ, जब मौसमसम्बन्धी जटिल तथ्याङ्क किसानले बुझ्ने भाषामा खेतसम्म पुग्छ, नदी किनारका परिवारले बाढीको चेतावनी समयमै पाउँछन् र दुर्गम बस्तीका नागरिकले पनि सुरक्षित निर्णय लिन आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्छन् । एआई र उच्च क्षमताका कम्प्युटरले पूर्वानुमानमा सहयोग गर्न सक्छन्, तर नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने कामका लागि दक्ष जनशक्ति, उपकरणको नियमित सञ्चालन र मर्मतसम्भार तथा प्रभावकारी सूचना सञ्जाल अपरिहार्य छन् ।
श्वेतपत्रको असली परीक्षा : योजना होइन, बस्तीसम्म सूचनाको पहुँच
सरकारका यी योजनाले जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवाको आधुनिकीकरण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणप्रति नीतिगत प्रतिबद्धता देखाएका छन् । तर श्वेतपत्र सार्वजनिक हुनु र त्यसमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हुन् । बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई श्वेतपत्रले नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ । यी पक्ष कमजोर रहे भने नयाँ उपकरण जडान भए पनि त्यसबाट अपेक्षित सुरक्षा लाभ प्राप्त नहुन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम सबै नागरिकले समान रूपमा सामना गर्दैनन् । नदी किनारमा बस्ने विपन्न परिवार, जीविकोपार्जनका लागि खेतीमा निर्भर किसान, दुर्गम हिमाली बस्तीका बासिन्दा र सुरक्षित आवास वा यातायातमा सीमित पहुँच भएका समुदायका लागि विपद्को असर अझ गम्भीर हुन सक्छ ।
त्यसैले जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणसँगै जोखिममा रहेका समुदायको आवश्यकता पहिचान, सूचना र प्रविधिमा समान पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनाको तयारीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने र छ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजनाको महत्व त्यसैले बजेटको आकार वा उपकरणको संख्यामा मात्र सीमित छैन । यसको सफलता कति जनाले समयमै चेतावनी पाए, कति बस्तीले जोखिम अनुसार तयारी गर्न सके र कति मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सकियो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । हिमतालको पानी घटाउने कामदेखि मोबाइलमा पुग्ने चेतावनीसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिन सके मात्र श्वेतपत्रले परिकल्पना गरेको परिवर्तन व्यवहारमा देखिनेछ ।
विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनु, बाढी आउनुअघि सूचना पुर्याउनु र मौसमको सम्भावित असर बुझेर नागरिकलाई तयारी गर्ने समय दिनु नै जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणको वास्तविक अर्थ हो ।
“प्रविधि, विज्ञान, वित्तीय स्रोत र सरकारी समन्वयको अन्तिम उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ : बाढी, पहिरो वा हिमताल विस्फोटजस्ता विपद्को जोखिममा रहेका प्रत्येक नागरिकले समयमै पूर्वसूचना पाऊन्, सुरक्षित स्थानमा जान पर्याप्त समय पाऊन् र सम्भावित मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।”
