पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् कूटनीति केन्द्र स्थापना हुने

काठमाडौ : पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता, पूर्वचेतावनी तथा विपद् पुनःस्थापना सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र गतिविधि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विशेष केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

विश्वविद्यालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परामर्शदात्री बैठकमा यसबारे जानकारी गराइएको हो। कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टाले बहुविधा र अन्तरविधागत शिक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान मार्फत विपद् व्यवस्थापनका कम्तीमा पाँचवटा क्षेत्रमा काम गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।

उहाँले विश्वविद्यालयले स्थापना गरेको ‘Centre for Disaster Risk Reduction, Climate Resilience, Early Warning, and Disaster Recovery’ मा विपद् व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले योगदान गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सबै पक्षसँग सहकार्यको आह्वान गर्नुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर दिनेश प्रसाद भट्टले नेपालमा हुने विभिन्न प्रकारका विपद् र तिनले निम्त्याउने जोखिमबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायका डीन प्रा.डा. प्रचण्डमान प्रधानले भूकम्प लगायतका विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक न्यूनतम मानव संसाधन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायमा विकास भइसकेको बताउनुभयो।

त्यस्तै, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी डा. नवीन फुयालले विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयमा संरचनागत तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विपद् व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उक्त सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानून संकायका डीन प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पाण्डेले विश्वविद्यालयले परम्परागत शिक्षण र अध्ययनमा मात्र सीमित नभई नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने र उत्पादित ज्ञानलाई सरकार लगायतका सरोकारवाला निकायले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रणाली स्थापना गर्न चाहेको बताउनुभयो।

विपद् कूटनीतिलाई विश्वविद्यालयको अध्ययन र अनुसन्धानसँग जोड्नुपर्ने

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले विपद् कूटनीतिलाई विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको अभिन्न र स्थायी अङ्ग बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई नेपाली पक्षले नै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

अर्का पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन दातृ निकायहरूको प्राथमिकतामा समेत पर्ने विषय भएकाले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र स्रोत परिचालनलाई ध्यानमा राखेर विपद् कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

उक्त सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका पूर्वराजदूत तथा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले विश्वविद्यालयले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परामर्श

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४३औँ सभा बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता, पूर्व चेतावनी तथा विपद् पुनःस्थापना सम्बन्धी केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केन्द्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवाला बाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले परामर्शदात्री बैठक आयोजना गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका गतिविधि देशभित्र मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रममा छुट्टै सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त सत्रमा विपद्सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. पन्ना थापाले सहभागी तथा व्यवस्थापकीय सहयोग प्रदान गर्ने कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेजलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका तथा व्यक्त गरिएका विचार र सुझावलाई दस्तावेजीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमको सञ्चालन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानून विषय समितिका अध्यक्ष डा. रुद्र शर्माले गर्नुभएको थियो।

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो तथा जलवायु परिवर्तनका असर लगायत विभिन्न विपद्को जोखिममा रहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले स्थापना गर्न लागेको यस केन्द्रले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान, नीतिगत सुझाव र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।