105 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : नेपाल र गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया) बीच जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन वित्त परिचालन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहकार्यको रूपरेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सम्पर्क व्यक्ति डा. महेश्वर ढकाल र दक्षिण कोरियाका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राजदूत तथा विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री जोङ्हो क्युनले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत भएको यस सम्झौताले नेपालमा जलवायुमैत्री परियोजना विकास, अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा पहुँच विस्तार तथा हरित प्रविधिमा लगानी भित्र्याउने नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौता अनुसार नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण उपलब्धि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ । यसबाट कार्बन वित्त परिचालन हुनुका साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सम्झौताले नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात, उद्योग, भवन, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि तथा वन क्षेत्रलाई सहकार्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समेटेको छ । विशेष गरी फोहोर व्यवस्थापन तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा जलवायुमैत्री परियोजना विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र लगानी विस्तारका अवसर खुल्नेछन् ।
त्यसैगरी, कार्बन उत्सर्जनको पारदर्शी लेखांकन, अनुगमन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली (एमआरभी), उत्सर्जन कटौतीको समायोजन प्रक्रिया र दोहोरो गणना रोक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । यसले कार्बन कारोबारमा पारदर्शिता र वातावरणीय अखण्डता कायम राख्न मद्दत पुग्नेछ ।
कार्बन बजार बाहेक जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, प्राविधिक नवप्रवर्तन, जलवायु अनुकूलन, मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहकार्य हुनेछ । यसका लागि सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धानकर्ता, लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रका संस्था बीच ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिनेछ ।
नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० कार्यान्वयन, जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समेत सम्झौता महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन तथा सहकार्यका गतिविधिको अनुगमन गर्न दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरिनेछ । समितिले आवश्यकता अनुसार कार्बन बजार संयन्त्र तथा जलवायु विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी विशेष उपसमिति पनि गठन गर्न सक्नेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेको नेपालका लागि यस किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीले जलवायु वित्त परिचालन, प्रविधि विकास र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि नेपालले गत वर्ष जे–रेड प्लस कार्यक्रम अन्तर्गत लिफ कोलिसनसँग उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीए) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा दक्षिण कोरिया सरकार समेत साझेदारका रूपमा सहभागी छ ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सहसचिव तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका सम्पर्क व्यक्ति डा. महेश्वर ढकाल र दक्षिण कोरियाका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राजदूत तथा विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री जोङ्हो क्युनले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
रासस
