
काठमाडौ : शौचालयलाई हामी प्रायः दिसापिसाब गर्ने एउटा भौतिक संरचनाका रूपमा बुझ्छौँ। तर शौचालयको पहुँच, अवस्था र प्रयोग गर्न सकिने वातावरणले व्यक्तिको स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मसम्मान, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सहभागितासम्म प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
अझ महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित, स्वच्छ र गोपनीयता सुनिश्चित भएको शौचालय उपलब्ध हुनु केवल सरसफाइको विषय होइन, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
यही वास्तविकतालाई उजागर गर्दै सन् २०२६ को विश्व शौचालय दिवसले ‘SAFE TOILETS. EQUAL FUTURES.’ अर्थात् ‘सुरक्षित शौचालय, समान भविष्य’ भन्ने नारा अघि सारेको छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर १९ मा मनाइने विश्व शौचालय दिवसको यस वर्षको मुख्य विषय सरसफाइ र लैङ्गिक समानता हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो अभियानले सुरक्षित शौचालयको उपलब्धताले महिला तथा बालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, मर्यादा र अवसर संरक्षण गर्दै समाजमा समान सहभागिताको आधार तयार गर्ने सन्देश दिएको छ।
यो नारा किन अहिले सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रो दैनिक जीवनमै भेटिन्छ। घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल तथा यातायात केन्द्रमा शौचालयको उपलब्धता र अवस्था सबैका लागि समान छैन।
कतिपय स्थानमा शौचालय भए पनि महिला, बालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिले सहज र सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपय शौचालयमा ढोका र चुकुल हुँदैनन्, पानीको व्यवस्था हुँदैन, सरसफाइ कमजोर हुन्छ र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध हुँदैन। यस्तो अवस्थामा शौचालय निर्माण भएको तथ्यले मात्र सुरक्षित सरसफाइको सुनिश्चितता गर्दैन।
शौचालयको अभावले महिलाको दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभाव
सुरक्षित शौचालय नहुँदा महिला तथा बालिकाले पुरुषको तुलनामा फरक र कतिपय अवस्थामा बढी जोखिम सामना गर्नुपर्छ। खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्नुपर्ने बाध्यता, अँध्यारो वा असुरक्षित स्थानमा रहेको शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, गोपनीयताको अभाव र यौन दुर्व्यवहारको जोखिमले उनीहरूको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ। विशेषगरी महिनावारीका समयमा सफा पानी, साबुन, प्रयोग गरिएका सामग्री व्यवस्थापन गर्ने सुविधा र गोपनीयता नहुँदा थप समस्या उत्पन्न हुन्छ।
विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय नहुँदा किशोरीहरूको नियमित पठनपाठन प्रभावित हुन सक्छ। महिनावारीका समयमा सुरक्षित र स्वच्छ शौचालय प्रयोग गर्न नपाउँदा कतिपय किशोरी विद्यालय जान असहज महसुस गर्छन्।
यसले उनीहरूको सिकाइ, आत्मविश्वास र शैक्षिक निरन्तरतामा असर पार्न सक्छ। त्यसैले विद्यालयमा शौचालय बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई छात्रामैत्री, सफा, सुरक्षित र महिनावारी स्वच्छतामैत्री बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित र पर्याप्त शौचालय नहुँदा महिला सेवाग्राही, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र स्वास्थ्यकर्मीसमेत प्रभावित हुन सक्छन्। सार्वजनिक बजार, बसपार्क, सडक किनार, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा महिलाले प्रयोग गर्न मिल्ने सफा र सुरक्षित शौचालय नहुँदा उनीहरूको आवागमन, कामकाज र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितासमेत सीमित हुन सक्छ।
यसैले सुरक्षित शौचालयलाई महिलाको सुविधा वा अतिरिक्त आवश्यकताका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मसम्मान र समान अवसरसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो।
विश्वव्यापी सरसफाइ संकट र असमान प्रभाव
विश्वव्यापी रूपमा सरसफाइको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (UNICEF) को संयुक्त तथ्याङ्कअनुसार विश्वका ३ अर्ब ४० करोड मानिस अझै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवाबाट वञ्चित छन्।
त्यस्तै, १ अर्ब ७० करोड मानिसको घरमा साबुन र पानीसहितको आधारभूत हात धुने सुविधा छैन। यसको असर सबैलाई परे पनि महिला तथा बालिकाले स्वास्थ्य, सुरक्षा र मर्यादाका दृष्टिले थप चुनौती सामना गर्नुपरेको छ।
सरसफाइको असमानता शौचालयको पहुँचमा मात्र सीमित छैन। शौचालयको डिजाइन, स्थान, प्रयोगको सहजता, पानीको उपलब्धता, नियमित सरसफाइ र व्यवस्थापनले पनि यसको सुरक्षित प्रयोग निर्धारण गर्छन्।
उदाहरणका लागि, महिलाका लागि छुट्टै शौचालय भए पनि पर्याप्त प्रकाश, भित्रबाट बन्द गर्न मिल्ने ढोका, पानी, साबुन र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको सुविधा छैन भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित भन्न सकिँदैन।
अर्कोतर्फ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि पनि शौचालयको बनावट र पहुँच महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले सहजै प्रवेश गर्न नसक्ने, समात्ने बार नभएको, साँघुरो ढोका भएको वा चिप्लिने भुइँ भएको शौचालय सबैका लागि पहुँचयोग्य हुँदैन। त्यसैले सुरक्षित शौचालयको अवधारणाले लैङ्गिक आवश्यकतासँगै अपाङ्गतामैत्री, बालमैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सुविधालाई समेत समेट्नुपर्छ।
नेपालका लागि नाराको सान्दर्भिकता
नेपालले खुला दिसामुक्त अभियानमार्फत सरसफाइको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर खुला दिसामुक्त घोषणा हुनु र सबै नागरिकले सुरक्षित तथा व्यवस्थित सरसफाइ सेवा पाउनु एउटै कुरा होइन। अबको चुनौती शौचालय निर्माण र प्रयोगको सुनिश्चितताबाट अघि बढेर सुरक्षित, समावेशी, पहुँचयोग्य र दिगो सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनु हो।
नेपालका ग्रामीण बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक स्थल र सहरी क्षेत्रमा अझै पनि शौचालयको गुणस्तर, सरसफाइ, पानीको उपलब्धता तथा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन्।
कतिपय सार्वजनिक शौचालय प्रयोगकर्ताको आवश्यकताअनुसार निर्माण भएका छैनन्। कतिपय स्थानमा शौचालय बने पनि नियमित सरसफाइ र सञ्चालन व्यवस्थापनको अभावमा प्रयोग गर्न कठिन छ। विशेषगरी महिलाका लागि सुरक्षित वातावरण, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य संरचनाको सुनिश्चितता अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
यसका लागि स्थानीय तहले शौचालय निर्माण गर्दा महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य प्रयोगकर्ताको आवश्यकता बुझेर योजना बनाउनुपर्छ। विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय र महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राही र स्वास्थ्यकर्मी दुवैका लागि पर्याप्त र सुरक्षित शौचालय हुनुपर्छ। सार्वजनिक शौचालयको निर्माणसँगै नियमित सञ्चालन, सरसफाइ, मर्मतसम्भार र पानीको उपलब्धताको दिगो व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, शौचालय र सरसफाइसम्बन्धी योजना निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। महिलालाई सेवाको उपभोक्ताका रूपमा मात्र नभई योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, सञ्चालन र अनुगमनमा नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्छ। किनभने शौचालय प्रयोग गर्ने व्यक्तिको वास्तविक आवश्यकता र अनुभव योजनामा समेटिएन भने निर्माण गरिएका संरचना सबैका लागि उपयोगी नहुन सक्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यस वर्षको अभियानमा सरसफाइसम्बन्धी समाधान निर्माणमा महिला तथा प्रभावित समुदायको सहभागितालाई विशेष महत्त्व दिएको छ।
शौचालय निर्माणभन्दा सुरक्षित सेवाको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण
विश्व शौचालय दिवस २०२६ को नाराले सरसफाइलाई भौतिक संरचनाको सीमाभन्दा बाहिर निकालेर मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसँग जोडेको छ। यसले सुरक्षित शौचालयको उपलब्धता कुनै एउटा वर्ग वा लिङ्गको मात्र आवश्यकता नभई सबै नागरिकको अधिकार भएको स्मरण गराउँछ।
दिगो विकास लक्ष्य ६ ले सन् २०३० सम्म सबैका लागि पानी तथा सरसफाइको उपलब्धता र दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्यमा महिला, बालिका तथा जोखिममा रहेका समूहका आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैले सुरक्षित सरसफाइमा लगानी गर्नु भनेको स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षण गर्नु मात्र होइन, शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर र सामाजिक सहभागिताको ढोका खोल्नु पनि हो।
अब सरसफाइका कार्यक्रमको सफलता कति वटा शौचालय निर्माण भए भन्ने सङ्ख्याले मात्र मापन गर्नु हुँदैन। ती शौचालय महिला तथा बालिकाका लागि कति सुरक्षित छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहजै प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, पर्याप्त पानी र सरसफाइको व्यवस्था छ कि छैन, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र नियमित सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार भइरहेको छ कि छैन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
अन्ततः सुरक्षित शौचालय भनेको केवल एउटा कोठा वा संरचना होइन, व्यक्तिले कुनै डर, असहजता, विभेद र अपमानबिना प्रयोग गर्न पाउने सुविधा हो।
महिला तथा बालिकाले सुरक्षित रूपमा विद्यालय जान, काम गर्न, सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्न र सामाजिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन पाउने वातावरण निर्माण गर्नु पनि सरसफाइको अभिन्न हिस्सा हो।
त्यसैले यस वर्षको विश्व शौचालय दिवसको नारा केवल दिवस मनाउने अवसरमा दोहोर्याउने सन्देशमा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई नीति, योजना, बजेट र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुपर्छ।
सुरक्षित शौचालयको सुनिश्चितताबिना समान अवसरको कुरा अधुरो रहन्छ। जब सबैले समान रूपमा सुरक्षित, स्वच्छ र मर्यादित सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्छन्, तब मात्र समान भविष्यको आधार तयार हुन्छ।
सुरक्षित शौचालय सबैको अधिकार हो। समान भविष्य निर्माणको सुरुवात पनि यहीँबाट हुन्छ।


9 पटक हेरिएको 

