4056 पटक हेरिएको काठमाडौ २० वैशाख । खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ घोषणा गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था सहित पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ कार्यान्वयनमा आएको छ । पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शनको औचित्य, लक्ष्य र उद्देश्य, पूर्ण सरसफाइका क्रियाकलाप तथा पूर्ण सरसफाइका सूचक जस्ता विषयलाई समेटेर राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
समितिले सरसफाई गुरुयोजना २०६८ र वातावरणमैत्री स्थानीय सुशासन ढाँचा २०७० लाई मुख्य आधार मानेर पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ तयार पारेको हो । मार्गदर्शन तयार पार्दा क्षेत्र तथा जिल्ला तहका सरोकारवालाहरुको पृष्ठपोषण, राष्ट्रिय कार्यशालाको सुझाव र घोषणा पत्र, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय निकायको नेतृत्व, मानव मलमुत्रीय फोहोरको व्यवस्थापन, ठोस तथा तरल फोहोरमैलाको प्रशोधन गरी पुनः प्रयोग वा तोकिएको मापदण्ड अनुसार विसर्जन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता र विज्ञहरुको राय सुझावलाई समेत ध्यान दिइएको राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव एवं वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख प्रेमकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
मार्गदर्शनले सन् २०३० सम्म सबैको लागि र सधैंको लागि पूर्ण सरसफाइको अवस्था हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरसफाइ सुविधाको समुचित विकास तथा विस्तारबाट आम मानिसको स्वास्थ्यमा अभिबृद्धि हुने हुँदा वातावरणीय सरसफाइ र स्वच्छताको माध्यमबाट मानव जीवनस्तरमा सुधार गर्ने मार्गदर्शनको मूल उद्देश्य रहेको छ ।
यसका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी सम्बन्धित क्षेत्रका समन्वय समितिह?ले सरोकारवालाको सहभागिता र सक्रियतामा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना तर्जुमा गर्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता सम्बन्धी मानव संसाधन विकासका लागि क्षमता विकास तालिम तथा अभिमुखीकरण गोष्ठीहरु आयोजना गर्ने, चर्पीको प्रयोग, सुरक्षित खानाको प्रयोग, सफा र स्वच्छ घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था एवं कार्यालय, ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन, ढल तथा मानव मल मुत्रीय फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणीय सरसफाइ आदिका विषयमा आम सञ्चारको प्रयोग, सप्ताह, महोत्सव तथा कार्यक्रम आदि मार्फत जनचेतनामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सुरक्षित खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितताका लागि खानेपानी आयोजना र यसका स्रोतहरु मुहान, इनार, ह्याण्ड पम्प, कुवा बर्षातको पानी संकलन ट्याङ्की आदिको संरक्षण गरी सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी वैज्ञानिक उपायहरु अवलम्बन गरिने, महिलाको मासिक धर्मलाई प्राकृतिक प्रक्रियाको रुपमा लिदै यसको स्वच्छता व्यवस्थापनका लागि स्यानेटरी प्याड घरायसी, विद्यालय वा संस्थागत निकाय तथा सार्वजनिक शौचालयमा स्यानेटरी प्याड वा अन्य साधनह?को सफाइ एवं विसर्जन गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न मार्गनिर्देश गरिएको छ ।
स्व–घोषणा, अनुमोदन तथा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने
पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ ले खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ घोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छैन । तर पूर्ण सरसफाइका सफा र स्वच्छ क्षेत्रका सूचकह? पूरा भएको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रलाई सफा र स्वच्छ क्षेत्रको ?पमा स्व–घोषणा गर्न सक्नेछ ।
‘सरसफाइ सधैं चलिरहने प्रक्रिया हो, पूर्ण सरसफाइयुक्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि के अब त्यस क्षेत्रमा कुनै सरसफाइका क्रियाकलाप नै गर्नुपर्दैन त ? भन्ने प्रश्न पनि आउँदो रहेछ, त्यसैले हामीले पूर्ण सरसफाइ घोषणा नै गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान नराखेका हौं ।’ राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सफा र स्वच्छ क्षेत्र भनी स्वघोषणा गरिएको क्षेत्रलाई एक तह माथिको समन्वय समितिबाट अनुगमन तथा अवलोकन गराई सफा र स्वच्छ क्षेत्रका रुपमा पनि प्रमाणीकरण गराउन सकिनेछ । यदि कुनै वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लाले सफा वा स्वच्छ क्षेत्र वा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख क्षेत्र प्रमाणीकरणका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको खण्डमा सम्बन्धित समन्वय समितिले वडाको हकमा ७ दिन, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा १० दिन, जिल्लाको हकमा १५ दिन र क्षेत्रका हकमा २० दिनभित्र अनुगमन कार्यदल गठन गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुगमनका लागि खटाउनेछ ।
अनुगमनमा खटिएको टोलीले पूर्ण सरसफाइका सूचकह? समेटिएको सूचना संकलन फाराम तथा कार्यविधि अनुसार अवलोकन, छलफल, आवश्यक सूचना संकलन गरी त्यस क्षेत्रलाई सफा र स्वच्छ क्षेत्र प्रमाणीकरण गर्न उपयुक्त छ÷छैन ठोस राय सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित समन्वय समितिमा पेश गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन पेश गरेको मितिले वडानको हकमा बढीमा ७ दिनभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिका समन्वय समितिले, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा बढीमा १५ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिले, जिल्ला/अञ्चलको हकमा बढीमा ३० दिनभित्र क्षेत्रीय समन्वय समितिले र क्षेत्रको हकमा ३५ दिनभित्रै राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिको बैठक बसी सफा र स्वच्छ क्षेत्र प्रमाणीकरण गर्न योग्य भए नभएको जानकारी गराउने पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ ले व्यवस्था गरेको छ ।
