813 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरकारले मुलुकभरबाट एक हजार सार्वजनिक शौचालय माग भए पनि हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नौ सय र साउन यता एक सय सार्वजनिक शौचालय माग भए पनि सरकारले हालसम्म ५० वटा मात्र बनाएको हो ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागको वातावरणीय सरसफाइ शाखाका प्रमुख प्रेमकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक शौचालयका लागि पछिल्लो समय सर्वाधिक माग भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘लिखित रूपमा निवेदन परेको संख्या नै एक हजार पुगिसकेको छ, मौखिक र अन्य किसिमले सार्वजनिक शौचालय चाहियो भन्नेको संख्या त हजारौं होला तर अपेक्षित रूपमा पनि सरकारबाट माग पूरा गर्न सकिएको छैन ।’उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले खानेपानी र सरसफाइका लागि बर्सेनि सरदर ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्छ भने शाखाले गत र चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभर शौचालय निर्माणका लागि मात्र दुई करोडका दरले बजेट छुट्याएको छ । विभागले मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मार्फत काम गर्दै आएको छ । विभागले प्रत्येक डिभिजनका लागि १९ लाखदेखि ७० लाखसम्म बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्छ ।
यसका साथै हरेक स्थानीय तह र स्थानीय संघसंस्था आदिको सहकार्यमा पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्दै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘हालसम्म मुलुकभर सार्वजनिक शौचालयको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । जति बनेका छन् तिनको सञ्चालनमा पनि समस्या छ र बनाउनु पर्नेमा जग्गाको समस्या र सञ्चालनको समस्या छ ।’ अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।
गैरसरकारी संस्था वाटर एडको दुई वर्षअघिको तथ्यांक अनुसार झन्डै ५० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा केवल ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्, जसमध्ये ९ को अस्तित्व नरहेको, २५ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा र एउटा शौचालय मात्र अपांगमैत्री छ । यसमा पनि चारवटा शौचालय सडक विस्तारका क्रममा भत्किइ सकेका छन् ।
गुथीका संयोजक प्रकाश अमात्यले भने काठमाडौं महानगरभित्र नगरपालिकालाई महँगो महसुल दर तिर्नुपरेकाले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । यस्ता शौचालयबाट निम्न आय र उच्च सञ्चालन खर्च हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारी कर्मचारीको नाममा सेवा– सुविधा उपयोग गरी महसुल नतिरिने र शौचालय भित्रका धारा, टुटी लगायत सरसमान चोरी तथा द्वन्द्वका घटना हुँदा सञ्चालकले कमाएको भन्दा खर्च गर्ने विषय बढी हुने गरेको पाइएको छ ।’
विभागले सार्वजनिक शौचालय सम्बन्धी निर्देशिकालाई हालै अन्तिम रूप दिएको थियो । मुलुक संघीयताको संरचनामा गएकाले स्थानीय तहले सार्वजनिक शौचालय हेर्ने भएकाले यसमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भएकाले निर्देशिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ ।
