808 पटक हेरिएको हिमाल खरेल, भद्रपुर (झापा)
झापा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति नजिकिदै जाँदा नगरपालिका र सुगम स्थानीय तहहरुमा छटपटी बढिरहेको छ ।
यसै साता सम्पन्न जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको बैठकले बैशाखभरमा सम्पूर्ण स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति तोकी तालिकासमेत सार्वजनिक गरेपछि सबैभन्दा छटपटीमा सुगमका नगरपालिकाहरु परेका छन् । “हामीलाई सबैभन्दा ठूलो दवाव परेको छ”, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालकै सबैभन्दा पुरानो नगरपालिकामा अहिले पनि १ हजार ४ सय ४ घरमा सुरक्षित चर्पीको पहुँच छैन भन्दा लाज लाग्ने अवस्था छ । तर, यो यथार्थलाई चिरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”
यसअघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने भद्रपुर नगरपालिकामा प्रत्येक महिना डेढ सयदेखि तीन सयसम्म चर्पी बन्ने गरेका छन् । यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने पनि भद्रपुर नगरपालिका खुल्ला दिसामुक्त हुनका लागि अझै कम्तिमा चार महिना लाग्ने देखिन्छ । कुनै त्यस्तो जादुको छडी छ नगरपालिकासँग ? “सम्पूर्ण वडालाई जिम्मेवार बनाउँदै उपभोक्ता समिति, सहकारी, टोल विकास संस्था, राजनीतिक दल र अन्य सामाजिक संघसंस्थाले जिम्मेवारी बहन गरिदिने हो भने जिल्लाले तोकेको लक्ष्य भेटाउन सम्भव छ”, नगर प्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “होइन भने हामी असफल हुनुबाहेक विकल्प छैन ।”
सडक छेउका बस्ती, भैंसाबाडीजस्ता ठाउँमा सानो जग्गामा गुजुमुज्ज बसेका बस्ती र नयाँ मेची पुलदेखि भद्रपुर बजार जोडिने सडक छेउका बस्तीमा शौचालय बनाउने जग्गा समेत छैन । भद्रपुरमा पर्ने बुधकरण टी स्टेटभित्र बस्ने मजदूरका लागि उद्योगले चर्पी बनाइदिएको छैन । वडा नं. १ र २ मा रहेका करिब ४ सय असुरक्षित शौचालय भत्काउने आँट वडासँग छैन । “सबै सरोकारवालामा सामुहिक इच्छाशक्ति भएमात्र यी सबै समस्या समाधान गर्न सम्भव छ”, भद्रपुर नगरपालिका खुल्ला दिसामुक्त अभियानका कार्यक्रम अधिकृत फणिन्द्र दाहाल भन्नुहुन्छ, “आफ्नो स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्ने टाठाबाठा मान्छेका कारण भद्रपुर नगरपालिकाकै बेइज्जत भैरहेको छ ।”
यस्तै अवस्था छ सरसफाइ दूत सीताराम कट्टेलको गृहनगर गौरादहको समेत । स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जिल्लाको लक्ष्य र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई गहनताका साथ नलिइदिंदा समस्या खडा भएको धारणा राख्छन् गौरादहमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गर्ने सहारा नेपालका खुल्ला दिसामुक्त अभियान संयोजक किसन गौतम ।
“राष्ट्रिय लक्ष्य २०१७ डिसेम्बर भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गौरादह नगर कार्यपालिका बैठकले खुल्ला दिसामुक्त अवस्था हासिल गर्नका लागि तीन वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक ग¥यो”, गौतम भन्नुहुन्छ, “जिल्लाको दवाव र निरन्तरको मिडिया खवरदारीका कारण एक महिनाभित्र खुल्ला दिसामुक्त गर्ने भन्ने निर्णय गरेको भए पनि नगरपालिकाले विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन सकेको देखिदैन ।”
यस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेको छ मेचीनगर नगरपालिका । २५ हजार ७ सय ६३ घरधुरी रहेको मेचीनगरमा एक वर्ष अघिसम्म ३ हजार ७ सय ३९ घरधुरीमा चर्पी बनाउन बाँकी रहेकोमा यस अवधिमा करिब २ हजार घरधुरीमा चर्पी बनेका छन् । अझै १ हजार ६ सय घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी बनाउनुपर्नेछ ।
“विगतमा चर्पी बनाउनका लागि एक घरले दश हजार रुपैयाँसम्म अनुदान समेत पाए, कसैले रिङ र प्यान पाए”, मेचीनगर नगरपालिका, वडा नं १५ का अध्यक्ष गुणराज भट्टराईको भनाइ छ, “पटक पटकको अनुदान र फरक फरक पद्धतिबाट थिलोथिलो भएको छ मेचीनगर ।”
अझै दुःखको कुरा त, एउटा नगरपालिकाभित्र तीनखाले पद्धति रहेका छन् । मेचीनगरमा गाभिएको साविक ज्यामिरगढीमा बिराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण गर्छ भने बाहुनडाँगीमा फण्ड बोर्डको सहयोगमा सहारा नेपालले । साविक मेचीनगरमा सहजीकरण गर्ने निकाय नै छैन । “त्यहाँ नगरपालिकाले के गरेको छ, हामीलाई पनि थाहा छैन”, जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेल भन्नुहुन्छ, “वडालाई जिम्मा दिइएको भए पनि दैनिक कार्ययोजना बनाएर अभियान अगाडि बढाएको पाइएको छैन । अब कडाइका साथ अघि बढ्छौं ।”
यस्तै अवस्था छ अर्को नगरपालिका दमकको समेत । ६ महिनाअघि बिर्तामोडमा आयोजना गरिएको सरसफाइ प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यशालामा डेढ महिनाभित्र नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरी पहिलो नगरपालिका बन्ने दावी गरेको दमकमा दिनदिनै निर्माण गर्नुपर्ने चर्पीको संख्या थपिएको थपियै छ । “खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट मैले दुईवटा वडामा अनुगमन गर्दा ५०/६० घरमा चर्पी नबनेको भेटियो”, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका सरसफाइ फोकल पर्सन रुद्रबहादुर न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “सजिलोगरी दमक समेत खुल्ला दिसामुक्त बन्ने देखिदैन ।”
साधन श्रोतका हिसावले पनि नगरपालिकाहरु संकटमा रहेका छन् । सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरेको रकम अनुदान दिन खोज्ने जनप्रतिनिधिको प्रवृत्तिका कारण पनि नगरपालिकाहरुमा संकट गहिरिदै छ । सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि २८ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको गौरादहले वडाहरुलाई दामासाहीको रुपमा अनुदान उपलब्ध गराए पनि सबै वडालाई अनुदान दिन रकम पर्याप्त छैन । यस्तै अवस्था रहेको छ मेचीनगर नगरपालिकाको बाहुनडाँगीमा समेत । बिर्तामोड नगरपालिकामा पर्ने गरामनीले समेत अनुदानमुखी पद्धति अपनाउँदा आर्थिक अभाव व्यहोर्दैछ ।
ढुक्क गाउँपालिका
दूर्गम र गाउँहरु यतिबेला तुलनात्मक रुपमा ढुक्क छन् । “हामी बैशाख १५ सम्ममा सबै वडाहरुलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिसक्छौं”, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “चार महिना अघिसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा अभियान नै थिएन, तीन महिनाको प्रयासले अहिले अभियानलाई स्थापित गरेकोमात्र होइन, अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको छ ।”
८ हजार ७८ घरधुरी रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा पछिल्लो चार महिनामा ४ हजार घरधुरीमा सुरक्षित चर्पी बनिसकेका छन् । अब गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न २ सय ८२ घरमा मात्र सुरक्षित चर्पी निर्माण गर्न बाँकी छ ।
विकट मानिएको र नेपालकै होचो भूभागको रुपमा चिनिएको कचनकवल गाउँपालिका एक वर्ष अघिसम्म सबैभन्दा धेरै चर्पी बनाउन बाँकी गाउँपालिका थियो । यस गाउँपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त गर्नका लागि ५ हजार ६ सय ६३ घरधुरीमा चर्पी बनाउनुपर्ने थियो ।
अभियानका क्रममा ३ हजार २ सय ९३ घरधुरीमा चर्पी निर्माण भसकेको र करिब १ हजार घरधुरीमा चर्पी निर्माणाधीन रहेको खुल्ला दिसामुक्त अभियानका कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ ।
बाह्रदशी गाउँपालिका खुल्ला दिसामुक्त अवस्था हासिल गरिसकेको छ भने अन्तिम गुणस्तर अनुगमन गरी घोषणा गर्न बाँकी छ भने हल्दिबारी गाउँपालिका समेत एक हप्ताको प्रयासमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन सक्ने अवस्थामा छ ।
संख्याको रुपमा हेर्दा कचनकवल र झापा गाउँपालिकामा धेरै घरधुरीमा चर्पी बन्न बाँकी रहेको भए पनि बैशाख मसान्तभित्र यी दुबै गाउँपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न सकिने सहजीकरण गर्ने संस्था र सम्बन्धित जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
डिभिजन खारेजीको निर्णयले थप अन्यौल
जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रवद्र्धनको संयोजन गर्ने प्रमुख तालुकदार निकायको रुपमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय खारेज हुने भएपछि जिल्लाको खुल्ला दिसामुक्त अभियान समेत नयाँ संकटमा परेको छ ।
यही चैत्र २६ गते सोमबार बसेको जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको बैठकले बैशाख ३१ भित्र सम्पूर्ण स्थानीय तह खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लाको खुल्ला दिसामुक्त अभियानको संयोजन, सरकारको तर्फबाट अभियान अगाडि बढाउन आवश्यक साधन श्रोतको व्यवस्थापन र खुल्ला दिसामुक्त अभियानको अनुगमनमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको भूमिका रहने गर्दछ ।
१५ स्थानीय तह रहेको झापामा चार स्थानीय तहमात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । खुल्ला दिसामुक्त घोषणा नभएका साविक मेचीनगर नगरपालिका, दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिकामा पर्ने बैगुन्धुरा, साविक हल्दिबारी लगायतका स्थानीय तहमा खुल्ला दिसामुक्त अभियान सहजीकरण बाह्य निकायसमेत रहेका छैनन् । यी ठाउँमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले नै खुल्ला दिसामुक्त अभियानको सहजीकरण गर्ने दायित्व रहेको थियो ।
“अब साइनबोर्ड हटाउने निर्देशन आइसक्यो”, डिभिजन कार्यालयका सरसफाइ फोकल पर्सन रुद्रबहादुर न्यौपानेले भन्नुभयो, “काम गर्न पनि अन्यौल रह्यो ।”
सहजीकरण गर्ने संस्थाको समेत अग्नीपरीक्षा
प्रत्येक पटक प्रतिवद्धता दोहो¥याउने, तर पूरा नगर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको समेत अग्नीपरीक्षाको समय आएको बताउनुहुन्छ खुल्ला दिसामुक्त अभियानको सहयोगी निकाय ग्लोबल स्यानिटेसन फण्ड कार्यक्रमका झापा जिल्ला संयोजक विनोद शर्मा । “९ महिनामा लक्ष्य हासिल गर्छौं भनी दातासँग परियोजना सम्झौता गरेर १२ महिनासम्म पनि कारण देखाएर उम्किन मिल्दैन नि सहजीकरण गर्ने निकायहरुले पनि”, शर्मा भन्छन्, “कुनै कठिनाइ छ भने त्यसलाई बाहिर ल्याउनुप¥यो, हैन भने आवश्यकता अनुसारको रणनीति अपनाउनुप¥यो । आफ्नो कमजोरीले जिल्लालाई धोका दिन त कसैले पनि पाउँदैन ।”
गैरसरकारी संस्थामात्र होइन, प्रमुख तालुकदार कार्यालयको रुपमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको समेत अन्तिम परीक्षा हो यो । “सहजीकरण गर्ने बाह्य निकायविनै हामीले जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त गराउन सक्छौं भनेर रोकिंदा जिल्लाले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन”, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेल भन्नुहुन्छ, “आफूले सहजीकरण गर्ने जिम्मा लिएका स्थानीय तहलाई छिटो खुल्ला दिसामुक्त गरी अरु स्थानीय तहमा अभियानमा सघाउनु पनि डिभिजन कार्यालयको दायित्वभित्र पर्छ । डिभिजन खारेज गर्ने परिपत्र आएको छ भने पूर्ण रुपमा खारेजीमा जानुभन्दा अगाडि नै गर्न सकिनेजति काम गर्नुपर्छ ।”
हाम्रा कारणले राष्ट्रिय लक्ष्य रोकिदैन भनेर हस्ताक्षर गर्ने स्थानीय तहको नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको ठह¥याउनुहुन्छ गैरसरकारी संस्था महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष रुद्र सिटौला ।
“हामीले नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहको अभियानलाई प्राविधिक र प्रक्रियागत रुपमा सहयोग गर्ने हो”, सिटौला भन्नुहुन्छ, “हाम्रो काम गराइमा कुनै कमी भयो भने औंल्याउनुप¥यो, होइन भने जिल्लाले तोकिएको समयभित्र आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहलाई खुल्ला दिसामुक्त गर्नेगरी अभियानको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त स्थानीय तहको नै हो ।”
