789 पटक हेरिएको काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी विषय समावेश गर्न नेकपा एमाले केन्द्रीय शहरी विकास विभागले राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । गत बुधबार एमालेको शहरी विकास विभागको निर्णय बमोजिम विभागकी प्रमुख श्रीमाया थकाली नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कडेललाई भेटेर सुझाव पेश गरेको हो ।
विभागको २०७५ बैशाख २४ गतेको बैठकले नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको साथै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपभोक्ता संस्थाहरुद्धारा सञ्चालित खानेपानी योजनामा विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्नुपर्ने तथा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने लगायत ११ बुँदे सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागको सुझाव पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कडेलले विभागबाट प्राप्त सुझाव अत्यन्तै सकारात्मक रहेको र नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले आफूले जतिसक्दो अटाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको टोलीका सदस्य राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
विभागले संघीय संरचना अनुसार राज्यका तीनै तहको पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा नयाँ बन्ने शहर तथा बस्तीहरुको योजना तथा निर्माण गर्दा समुदायलाई आवश्यक पर्ने सामाजिक संरचनाहरु बसपार्क, फोहोर व्यवस्थापन स्थाल, सामुदायिक भवन, खानेपानी ढल निकास, सडक सञ्जाल, पार्किङ, सार्वजनिक शौचालय जस्ता पूर्वाधार रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय शहरी विभाग विभागले राष्ट्रिय योजना आयोग समक्ष बुझाएको सुझावको पूर्ण बुँदा यस्तो छ :
