5377 पटक हेरिएको काठमाडौं : सरकारले प्रदेशमा रहने सरकारी कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेअनुसार प्रदेशमा जाने सरकारी कार्यालयको टुंगो लगाएको छ। संघीय सरकारको मातहतमा रहँदै आएको सवारी चालक अनुमति कार्यालय सहित काठमाडौं बाहिर रहेका बिउ बिजन प्रयोगशाला, माटो तथा जल परीक्षण प्रयोगशाला, संग्राहलय, बाख्रा विकास, मत्स्य विकास, भेटनरी, कुखुरा फर्म, जस्ता कार्यालय अबदेखि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने छन् ।
जिल्ला अस्पताल, आयुवेर्दिक अस्पताल उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, वन अनुसन्धान केन्द्र जस्ता कार्यालय पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्।
प्रदेश १ मा रहने कार्यालय
सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय,उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सुनसरी, इलाम, विराटनगर, गाईघाट झापाका यातायात व्यवस्था कार्यालय,
सुनसरीको सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय
प्रदेश संग्राहलय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यावासाय प्रर्वद्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशुसेवा तालिम केन्द्र
प्रदेश २ मा रहने कार्यालय
सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,
सिराह, धनुषा,पर्सा, चन्द्रनिगाहपुर, बर्दिवासमा रहेका यातायात व्यवस्थान कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश २ मा रहेका अञ्चल अस्पताल तथा जिल्ला अस्पताल
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, गौर अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यावसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र। वाली संरक्षण प्रयोगशाला, बिउबिजन प्रयोगशाला, माटो तथा मल संरक्षण प्रयोगशाला, पशु सेवा तालिम केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र
प्रदेश ३ मा रहने कार्यालय
सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ललितपुर, भक्तपुर काठमाडौं, हेटौडाका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय,
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य कार्यलय, प्रदेश तीनमा रहेका जिल्ला अस्पताल तथा अञ्चल अस्पताल भरतपुर अस्पताल चितवन, मस्त्य विकास केन्द्र कुलेखानी, बाख्रा विकास फर्म चित्लाङ, पशुसेवा तालिम केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र चितवन
गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कार्यालय
सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, वन डिभिजन कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यस्थापन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कास्की, बागलुङ, डुम्रेका यातायात व्यवस्था कार्यालय,
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र तथा गण्डकी प्रदेशमा रहेका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल, जिल्ला आयवर्बेद अस्पताल, प्रदेश संग्राहालय, भेटनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु सेवा तालिम केन्द्र, मस्त्यविकास केन्द्र मिर्मी
प्रदेश ५ को सरकारको मातहतमा रहने कार्यालय
सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, वन डिभिजन कार्यालय, भू तथा जलधारा व्यस्थापन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, यातायात पूर्वाधार विकास
निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय, शिक्षा तालिम, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, भेटेनरी अस्पताल, कृषि ज्ञान केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र महादेवपुर, कुखुरा विकास फर्म खजुरा, पशुसेवा
कर्णाली प्रदेशमा रहने कार्यालय
सातवटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताका कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सहित जुम्ला र हुम्लामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, ११ वटा वन डिभिजन कार्यालय, २ वटा भू तथा जलाधार व्यबस्था कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय,
खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, प्रदेश संग्रहालय तथा कर्णाली प्रदेशमा रहेको जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल ।
प्रदेश सात सरकार मातहत रहने कार्यालय
सात मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सहित यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय,
पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र र प्रदेश संग्राहालय रहने छन्।
