1139 पटक हेरिएको भोजपुर : सन् २०१५ सम्म भोजपुर जिल्ला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान चलाइए पनि सदरमुकामवासीका कारण अझै पनि घोषणा हुन सकेको छैन । अभियानमा भोजपुर नगरपालिकाको वडा ७ र ८ का केही घरले सेप्टी ट्यांकीसहितको चर्पी नबनाएकाले अन्योल भएको हो ।
नगरपालिकाले दुबै वडावासीलाई सेप्टी ट्यांकीसहितको शौचालय बनाउन अनुरोध गर्दै आएको थियो। नगरपालिका, खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय, वडा ७ र ८ का जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको बैठकले नगरवासीलाई पुनस् शौचालय बनाउन अनुरोध गर्ने र अटेर गर्नेलाई नगरपालिकाबाट दिइने सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नगर क्षेत्रलाई २०७५ बैशाख २६ गतेभित्र खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाई सिंगो जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषण गर्ने योजना थियो।
तर नगरवासीले नै सेप्टी ट्यांकीसहितको शौचालपय बनाउन बेवास्ता गरेपछि नगरपालिकाको उक्त निर्णय पनि निर्णयमै सीमित रहयो। आफूले सेप्टी ट्यांकीसहितको शौचालय बनाए पनि छरछिमेकले चर्पी बनाउन जग्गा छैन भन्दै शौचालय नबनाएको गणेश तामाङले बताए।
संघीय संरचनापछि बनेको नौ स्थानीय तहका ८१ वटा वडामध्ये सदरमुकामका २ सय २० भन्दा बढी घरबाहेक साविकका ६३ मध्ये ६० वटै गाविस ९हालका ७९ वडा० मा शौचालय बनेको जनाइएको छ। ती वडा नं ७र ८ का स्थानीयलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि पटकपटक म्याद थप्दा पनि अटेर गरेकाले अभियान प्रभावित भएको भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलाशकुमार आलेले बतए। ‘नगरबासीको जग्गा थोरै हुने र सेफटीट्यांकी सहितको शौचालय बनाउनलाई जग्गाकै कारणले समस्या भएकाले घोषणामा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने।
यसअघि जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा चर्पी नबनाए सरकारी सेवा कटौती गर्ने निर्णय भएपछि धमाधम खानेपानी व्यवस्था र शौचालय निर्माण भएका थिए। ती क्षेत्रलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियान प्रभावकारी बनाउन हरेक गाउँका प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण र प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
नगरवासीलाई अभियानमा सामेल गराउन नगरपालिकाबाटै ठोस कदम नचालिँदा अभियान रोकिनगएको सब–डिभिजन कार्यालयका निमित्त अधिकृत खड्गबहादुर पौडेलले बताए।
‘घोषणाको काम नगरपालिकाले गर्ने हो, पटकपटक घोषणा गर्छु भन्दै नगरेका कारण अभियान अन्योलमा परेको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालयले जे गर्नुपर्ने हो त्यो सबै गरिसकिएको छ।’
सदरमुकाम क्षेत्रलाई नै पूर्ण सफाइयुक्त बनाउन नसकेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। सन् २०१५ भित्र जिल्लालाई खुला दिसामुक्तक्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २०१३ बाट अभियान थालिए पनि २०१८ सकिन लाग्दासम्म घोषणा हुन सकेको छैन।
कान्तिपुरबाट ।
