5567 पटक हेरिएको दशैंमा मीठो मसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने, मान्यजनको हातबाट टीका तथा आशिर्वाद लिने र आफन्तसँग रमाइलो गर्ने सरकारी कर्मचारीको चाहनामा तुुषारापात भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत सयौं कर्मचारीले दशैंमा समेत तलब भत्ता नपाएपछि कर्मचारीको दशैं खल्लो हुने भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघबाट प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीले तलब खान नपाएका हुन् । तर कतिपय कार्यालयले भने प्रदेश मन्त्रालय र संघीय मन्त्रालयबीच समन्वय गरी तलबको व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा आफू मातहतको कार्यालयका कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिलाउन अहोरात्र खटिएका खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयका कामु प्रमुख नन्द बञ्जाडेसँग समयमै तलब नपाउनुको कारण, तलब खुवाउन गरिएको प्रयास र गर्न सकिने पहलका बिषयमा कुराकानी गरेका छौं ।
- दशैंमा पनि सरकारी कर्मचारीले तलब नपाउने स्थिति कसरी बनेको हो ?
हेर्नुहोस्, २०७५ साल असार ३२ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयहरुले कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेशमा खटाउनुपथ्र्यो, खटाएनन् । मन्त्रालयको माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण अहिले उनीहरुले तलब खान नपाएका हुन् । तत्काल खटाएको भए क्रमशः तलब पाउदै जान्थे, समस्या नै हुँदैन थियो । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक लगायत जो जो माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुका कारण दशैंमा पनि तलब खान नपाईने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
फास्टट्रयाकबाट तलब खुवाउनलाई आज पनि समय बाँकी छ । कर्मचारीले दशैंमा पनि तलब खान पाएनन् भने सरकारको माथिल्लो पद धारण गरेर बसेकाहरुलाई श्राप लाग्नेछ । यो सरकारको नालायकीपना हो ।
- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त प्रदेश तहमा कर्मचारी समयमै खटाएको बताईरहेको थियो । खटाए पनि कर्मचारी आफै नगएका हुन् कि ?
होइन, खानेपानी मन्त्रालयको हकमा मात्र होइन, अन्य प्राविधिक मन्त्रालयहरु सिंचाई, सहरी विकास लगायतको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ । यो माथिल्लो तहको कर्मचारीकै गैरजिम्मेवारीका कारण भएको हो । साउनको पहिलो साता खटाउनुपर्ने कर्मचारीलाई असोजको २४ मा बल्ल खटाइयो । अनि चार/पाँच दिनको समय प्राविधिक हिसाबले पनि पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले पनि तलब खुवाउन समस्या भएको हो ।
- तैपनि कतिपय प्रदेशका कर्मचारीले त तलब लिएका छन् । कसरी खुवाउन सफल हुनु भयो, यसमा अलि बढी सक्रियता यहाँले नै देखाउनुभयो ।
जहाँ – जहाँ तलब खुवाउन सफल भयौं, त्यहाँ एउटै मोडालिटीबाट तलब खुवाइएको छैन । तीन नम्बर प्रदेशमा सरकारले खर्च लेखेर सीधै डिभिजन प्रमुखहरुको खातामा एकाउन्ट पेइ चेक मार्फत जम्मा गरिदिए र प्रमुखहरुले आफू मातहतका कर्मचारीलाई खुवाए ।
प्रदेश ४ मा अहिले खारेज भइसकेका डिभिजन कार्यालयहरुकै नाममा अख्तियारी दिएर तलब खुवाइयो । समस्या २ नम्बर प्रदेशमा उब्जिएको छ । अरु प्रदेशमा व्यवहारिकता बुझेर जसरी भएपनि कर्मचारीले तलब खान पाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत भएर तलब खुवाईयो । तर २ नम्बर प्रदेशमा भौतिक योजना सचिवले विभिन्न कानुनी कुरा देखाएर अल्झाईराख्नुभएको छ ।
- अब कार्यालय बिदा हुन आज एक दिन मात्र बाँकी छ, तलब पाउन बाँकी कर्मचारीले आज पाउन सक्ने सम्भावना छ त ?
व्यवहारिकता बुझिदिए सम्भावना छ । हामी सँग पैसा नभएर तलब नपाएको होइन, रकम छ, त्यसलाई पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी अहिले दशैं मनाउनका लागि कर्मचारीलाई तलब दिलाउन सकिन्छ । दशैं लागिसक्यो, यत्तिबेला कानुनी कुरा गरेर अल्झाउने भन्दा पनि बाटो खुला गरिदिने हो भने आजै तलब निकासा गर्न सकिन्छ ।
फास्टट्रयाकबाट तलब खुवाउनलाई आज पनि समय बाँकी छ । कर्मचारीले दशैंमा पनि तलब खान पाएनन् भने सरकारको माथिल्लो पद धारण गरेर बसेकाहरुलाई श्राप लाग्नेछ । यो सरकारको नालायकीपना हो । यसको नैतिक जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र सम्बिन्धत मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले लिनुपर्छ ।
