2088 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबारे छलफल गरेको छ ।
मन्त्रालयले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी तथा सरसफाइ सँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विकास साझेदार, दातृ निकाय, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरु पाँच समूहमा विभाजित भई खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकको दफावार छलफल गरी प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । प्रस्तुति पछि प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समावेश गरी अन्तिम रुप दिने र चाँडै मन्त्रीपरिषदमा पेश गरी आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गराउने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो ।
उहाँले २०४२ सालतिर देखि नै खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको कुरा चलाएपनि अब चाँडै नै आउने र कानुन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यबाद दिनुभयो ।
यस्तो छ, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकको मस्यौदा
https://washkhabar.com/np/wp-content/uploads/2018/10/खानेपानी-ऐेन-२०७५-प्रस्तावित.pdf
निजीक्षेत्रलाई बढी बढावा दिइएको पाइयो : महासंघ
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनको मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई बढी बढावा दिन खोजिएको महासंघको ठम्याई छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानतः मौलिक अधिकारको दृष्टिकोणबाट उपभोक्ता संस्थालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऐन निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउनुभयो ।
‘नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो तर यो ऐनले राज्य यो दायित्वबाट पन्छिएर निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ ।’ अध्यक्ष अर्यालले भन्नुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा निजीक्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिंदा उपभोक्ता संस्थाको भूमिका ओझेलमा पर्नसक्ने भन्दै उहाँले ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुले हासिल गरेको राम्रो अभ्यासहरुको प्रबद्र्धन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘यो ऐन आएपछि खानेपानी मन्त्रालय र अन्य अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालयहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयहरु बीच कसरी समन्वय तथा सहकार्य हुन्छ ? यस विषयमा पनि कुरा उठाइएका छौं, यसमा खानेपानीको कुरा अलि बढी र सरसफाइको अलि कम भएको पनि महसुस भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी र सरसफाइ ऐन आएपछि खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न केही सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
