1636 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भारी बजेट रकमान्तर गरी जथाभावी खर्च गरेको पाएपछि सचिव ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएर जवाफ मागेको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरी बजेट दुरुपयोग गरेको खबर विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएपछि सचिव ठाकुरलाई केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर ‘ ह्वाट इज दिस ?’ भनेर सोध्नुभएको स्रोतले बताएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रिका देखाउँदै ‘ ह्वाट इज दिस ?’ भनेर सोध्नुभएको थियो, सचिव ठाकुर त्यसबखत नाजवाफ हुनुभयो’ स्रोतले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सजग गराउने र सिर्जित दायित्व, खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिणाम र गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने गरी रकमान्तर गरेको जनाएको थियो ।
तर मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिणाम र गुणस्तर सम्बन्धमा छानबिन गर्नुको साटो अनुगमन समिति बनाएर झारो टार्ने काम मात्र गरेको छ । रकमान्तर गरिएको रकमको उपयोगिताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेपछि खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले यही कार्तिक ७ गते बैठक राखी हरेक प्रदेशमा तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिलाई सम्पादित कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न दिएको १५ दिनको समय सीमा सकिन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ ।
अन्त्यमा मिलीजुली झ्वाम
अनुगमन समितिलाई हरेक जिल्लामा पुगेर कामको परिणाम, गुणस्तर आदि विषयमा हेरेर प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समय सकिन ३ दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत कतिपय समितिले कामै शुरु गरेका छैनन् । समितिलाई छानबिन गर्ने जिम्मेवारी नभएकाले पनि काममा चासो नदिएको बुझिएको छ ।
‘अनुगमन भनेको भइरहेको कामको बारेमा गरिने काम हो । अब काम सम्पन्न भएको भनेर फरफारक भइसकेको सवालमा के को अनुगमन ? झारा टार्ने भन्दा अरु काम नदेखेपछि खासै जाँगर आएको छैन, छानबिन गर्ने र समय पनि दिएको भए त्यही किसिमले काम गर्ने थियौं’ अनुगमन टोली मध्येका एक सदस्यले भने ।
१५ दिनमा १४ जिल्लाको अनुगमन गर्ने काम असम्भव
रकमान्तर गरिएको बजेटको उपयोगबारे अनुगमन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको अनुगमन टोलीले जसरी काम गरे पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नै नसक्ने देखिएको छ । हरेक टोलीमा ३ जना सदस्य छन् । दशैं र तिहारकै बीचमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन दिएको समय लगभग सकिन लागेको छ ।
टोलीका एक सदस्य भन्छन् ‘यो झारो टार्ने काम मात्र हो, यसो अनुगमन गर्यौ है भन्न मात्र गठन गरिएको हो, साँच्चिकै राम्रो सँग काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउने हो भने महिनौं दिन लाग्न सक्छ, त्यसैले प्रतिफल नदिने काममा किन टाउको दुखाउने भनेर खासै चासो दिएको छैन’ टोलीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार १५ दिनभित्र अनुगमन त के, जिल्ला भ्रमण मात्र गरेर पनि सकिने काम होइन ।
कुन प्रदेशमा कति जिल्ला
प्रदेश १ मा १४ जिल्ला
प्रदेश २ मा ८ जिल्ला
प्रदेश ३ मा १३ जिल्ला
प्रदेश ४ मा ११ जिल्ला
प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला
प्रदेश ६ मा १० जिल्ला
प्रदेश ७ मा ९ जिल्ला
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा खानेपानी मन्त्रालयको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो ।
