1323 पटक हेरिएको काठमाडौ : हामी यत्तिबेला नयाँ बर्ष २०७७ सालको पूर्व सन्ध्यामा छौं । २०७६ साल सकिन अब केही घण्टामात्र बाँकी छ । अन्य क्षेत्रले झैं खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रले बर्ष २०७६ मा के पायौं ? महत्वपूर्ण कामहरु के – के भए ? अब के – के गर्न बाँकी रह्यो ? यसको एकैछिन समीक्षा गरौं ।
खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएका घटनाक्रम बाहेकलाई अलि पर राखेर यस क्षेत्रलाई मात्र केलाउने हो भने खानेपानी र सरसफाइका लागि बर्ष २०७६ सुखद रह्यो । २०७६ का अन्तिम ३ महिना कोराना महामारीले विश्वका कैयौं शक्तिशाली राष्ट्रलाई समेत हल्लाईरहेको बेला सरसफाइ क्षेत्रमा विगतदेखि नै अभ्यास गर्दै आएको हातधुने बानी मानिसलाई स्वस्थ राख्ने उत्तम उपाय रहेछ भन्ने स्थापित गराईदियो ।
२०७६ सालमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण घटनाक्रम :
१. नेपाल खुला दिसामुक्त देश घोषणा
खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा, सरसफाइको इतिहासमा ठूलो उपलब्धी हो । यो काम २०७६ सालमै सम्पन्न भयो । २०७५ साललाई बिदाई गर्दै गर्दा नेपालको ६४ जिल्ला मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा भएका थिए । २०७५ चैत्र २४ गते धादिङलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दैगर्दा देशमा १३ वटा जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नै बाँकी थियो । खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट देशलाई २०७६ साल असोज १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुभएको थियो । २०६८ साल असार १० गते कास्कीलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेपछि सुरु भएको दिसामुक्त घोषणा अभियानको यात्राले ८ बर्ष पछि सार्थकता पाएको थियो ।
२. छात्रालाई महिनावारी हुँदा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण
सरकारले देशैभरिका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड बितरण गर्न थालेको छ । यो पनि बर्ष २०७६ मा सरसफाइ क्षेत्रमा भएको एउटा सकारात्मक कदम हो । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को बजेट मार्फत सरकारले स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई वितरणको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिईएको छ । यद्यपि कतिपय विद्यालयका छात्राले भने अझै पाई नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
३. खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ संसदमा पेश
२०७५ सालमै बनेको खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकको मस्यौदा २०७६ साल असार २२ गते आइतबार संसदमा पेश गरिएको थियो । यद्यपि अझै पनि यो विधेयक माथि दफावार छलफलकै क्रममा छ । कोरोना भाइरसका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले यो विधेयक चाँडै पारित हुने सम्भावना नभएपनि २०७६ सालमा खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा भएको ठूलो उपलब्धी हो । यसअघि खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन । विधेयकले खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारण जस्ता विषय समेटेर कानुन बनाइएको छ ।
४.पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना निर्माणको सुरुवात
राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना निर्माणको काम सुरुवात गरिसकेको छ । अहिलेसम्म पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ कै भरमा अगाडि बढिरहेको पूर्ण सरसफाइका लागि गुरुयोजनाको आवश्यक महसुस गरी राष्ट्रिय स्तरमा कार्यशाला आयोजना गरी सातै प्रदेशमा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गर्ने निधो गरिएको थियो । कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा नफैलिएको भए सायद यत्तिबेला सात प्रदेश मध्ये केही प्रदेशमा यो कार्यशाला सम्पन्न भईसक्थ्यो । प्रदेशमा भएका छलफललाई केन्द्रमा वास विज्ञ, नीति निर्माता एवं सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित परामर्श बैठक बसी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पार्ने काम हुनुलाई वास क्षेत्रमा भएको राम्रै उपलब्धी मान्नुपर्छ ।
५. खानेपानी र सरसफाइको तथ्याङ्क संकलन गर्न सफ्टवेयरको प्रयोग
सरकारले खानेपानी र सरसफाइको तथ्याङ्क सफ्टवेयरको माध्यमबाट संकलन गर्न थालेको छ । खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा बर्ष २०७६ मा भएको यो अर्को ठूलो उपलब्धी हो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा खानेपानी मन्त्रालय, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना –२ ले तयार पारिएको NWASH M&E System नामक सफ्टवेयर मार्फत खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भईरहेको छ ।
६. वास प्लान निर्माण
सिंङ्गो मुलुक पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर छ । यसको औपचारिक घोषणा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणाकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको थियो । पूर्ण सरसफाइको गुरुयोजना बनाउने सुरुवाती चरणमा भएपनि कतिपय स्थानीय तहको भने वास प्लान बनिसकेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले देशैभरिको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना बनाउने बताईसकेको छ । बर्ष २०७६ मा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको यो अर्को उपलब्धी हो । प्रदेश ५ सरकारले त वास प्लान नबनाएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई वास क्षेत्रमा बजेट नै विनियोजन नगर्ने जनाइसकेको छ ।
७. छाउगोठको निर्मूल
बर्षौबर्षदेखि संस्कारकै रुपमा जरो गाडेर बसेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले यसैबर्ष छाउगोठ भत्काउने अभियान थाल्यो । कानुनले छाउगोठमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन भने पनि व्यवहारमा छाउप्रथा कायमै रहेको र यसैका कारण अकालमा किशोरी तथा महिलाहरुको ज्यान जान थालेपछि गृहमन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउने अभियानको थालनी गरेको हो । यद्यपि यो काम आलोचनामुक्त रहन सकेन । महिला अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गरेका छन् भने यसको पक्ष र विपक्षमा धेरै मत जाहेर भएका छन् । तर सरकारले चालेको यो कदमका कारण सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा रहेका छाउगोठहरु भत्काईएका छन् । सरकारले जबरजस्ती तरिकाले नै भत्काएको किन नहोस्, यसले कालान्तरमा महिलाको स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा राम्रै उपलब्धी हासिल हुने देखिन्छ ।
८. पन्ध्रौं योजनाको प्राथमिकतामा
सरकारले पन्ध्रौं पञ्चबर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) मा खानेपानी र सरसफाइलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो बर्ष २०७६ मा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा भएको अर्को उपलब्धी नै मान्नुपर्छ । पन्ध्रौं योजनाले आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र गुणस्तरीय सेवा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पन्ध्रौ योजनाको अन्त्य सम्ममा ९९ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको हुने, करिब ४० प्रतिशत नागरिकलाई सुधारिएको (उच्च तथा मध्यम स्तर) खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको हुने, पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी क्रियाकलापले निरन्तरता पाएको, मानवजन्य गतिविधिहरुबाट उत्सर्जित करिब २० प्रतिशत फोहोरपानी प्रशोधन गरी निष्काशन तथा विसर्जन भएको हुने अपेक्षा गरेको छ ।
२०७७ सालको दायित्व
बर्ष २०७६ मा गर्न बाँकी रहेका कामहरु नै २०७७ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरु हुन् । यसका साथै समयद्वारा सिर्जित थप दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्ने त छँदैछ । २०७७ सालमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरु बुँदागत रुपमा निम्न छन् ।
१. खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक पारित र कार्यान्वयन गर्ने ।
२. लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र विकास योजना पारित गर्ने ।
३. मर्यादित महिनावारी नीति पारित र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
४. पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने ।
५. ७५३ वटै स्थानीय तहमा वास प्लान निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
६. सफ्टवेयरको माध्यमबाट संकलन गर्न थालिएको डाटालाई व्यापक बनाई २०७७ सालभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने ।
७. मेलम्ची लगायत देशैभरि सञ्चालित साना तथा ठूला खानेपानी आयोजनाहरु तत्काल सम्पन्न गरी शत प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
