1831 पटक हेरिएको यसअघिको गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न १४ शीर्षकबाट ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा ४५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ
काठमाडौ : देश कोभिड– १९ महामारीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको वेला बागमती प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई खानेपानी, सरसफाइ लगायत सुविधा पनि सरकारी ढुकुटीबाट प्रदान गरिने कानुन ल्याएको छ । यस अघि जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक गैरकानुनी भनेर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि बागमती प्रदेशले सेवा सुविधाको शीर्षकमा नगद दिने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
विश्वभर महामारी फैलिन थालेपछि नेपालमा रोकथामका लागि के तयारी भइरहेको छ भनेर सबैले सरकारको मुख ताकिरहेका थिए, ११ चैतबाट देश लकडाउनमा गयो । तर, ६ चैतमा प्रदेश सरकारले हतार हतार प्रक्रिया पूरा गरेर कानुन पास गराएको थियो । प्रक्रियाबाट छलफल गर्दा ढिलो हुने भएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नियम निलम्बन गरेर कानुन पारित गराएका थिए । त्यही कानुन अहिले राजपत्र मार्फत जारी भएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७६ पारित गरेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको सेवा सुविधा हेर्नुहोस् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको विधेयकमाथि सत्तापक्ष नेकपाका सांसद माधव पौडेलको नेतृत्व रहेको प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भएको थियो । समितिले दफावार छलफलपछि पदाधिकारीको सुविधा बढाउने विधेयक पारित गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए । जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउन कानुन पास भएलगत्तै संसद् स्थगित मात्र गरिएन, पाँचौँ अधिवेशन नै अन्त्य भएको घोषणा भयो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने जनप्रतिनिधिलाई तलब–भत्ता दिने व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । तर, बामगती प्रदेशले तलब–भत्ताको सट्टा विभिन्न शीर्षक राखेर आर्थिक सुविधा दिने कानुन बनाएको छ ।
मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यलाई खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ र मर्मतको मात्र होइन, दैनिक खाजा र अतिथि सत्कारको खर्च पनि राज्यको ढुकुटीबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई बैठक भत्ता, टेलिफोन खर्च, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, समन्वय तथा अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली शुल्क, सरसफाइ, मर्मत र अतिथि सत्कारका लागि अलगअलग रकम छुट्याइएको छ । सर्वोच्चको आदेश छल्न यसलाई सुविधा भनिएको छ, पारिश्रमिक भनिएको छैन । तर, यसो गर्दा ढुकुटीबाट पहिलेभन्दा पनि बढी रकम खर्च हुने भएको हो । यसअघि वडा सदस्यलाई यस्तो आर्थिक सुविधा नभए पनि अब उनीहरूलाई पनि सुविधा छुट्याइएको छ ।
यसअघिको गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक तलब ३० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न १४ शीर्षकबाट ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था भएकोमा अब विभिन्न शीर्षकमा ४५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका मेयरले ३५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएकोमा अब ४० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयरले ४० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ४३ हजार, महानगरपालिकाका मेयरले ४२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएकोमा अब ४५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसअघिको ऐनमा व्यवस्था नभएको सवारी सुविधा थप गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर, उपमहानगर र महानगरको मेयर, उपमेयर र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखलाई सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भ्रमणभत्ता, डिजेल, पेट्रोल र मोबिल सुविधा अलगअलग व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई आवाससमेत उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ ।
सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बन्नुअघि न्यायिक समितिलाई इजलास भत्ता पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले गाउँपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई एक हजार दुई सय र सदस्यलाई एक हजार, नगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई एक हजार चार सय र सदस्यलाई एक हजार दुई सय, उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई एक हजार ६ सय र सदस्यलाई एक हजार चार सय र महानगरपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलाई दुई हजार र सदस्यलाई एक हजार ६ सय भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
