मर्यादित महिनावारी स्वच्छता : खुला दिसामुक्त अभियान र पूर्ण सरसफाइको महत्वपूर्ण कडी

♦ गुणराज श्रेष्ठ

पृष्ठभूमि

महिनावारी महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जैविक प्रक्रिया हो भन्ने तथ्यका वावजुद हाम्रो समाजमा यससँग सम्बन्धित अनेकौं कुरीतिहरू व्याप्त छन् । यी कुरीतिहरूले परम्परागत, धार्मिक र सांस्कृतिक आडभरोसा पाएका छन्, जसले गर्दा किशोरी र महिला अझै शिक्षा, सरसफाइ, स्वच्छता र स्वास्थ्य लगायत अन्य सामाजिक अवसरहरूबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । महिनावारीका समयमा गरिने भेदभावले गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मान, मर्यादा र समस्त मानव अधिकारमा आघात पुगेको छ ।

खासगरी देशका सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा महिनावारीका समयमा महिलाहरूलाई ‘अछूत’ का रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यस्तो बेलामा उनीहरू घर बाहिर अलग्गै बनाइएका छाप्रोहरूमा बस्न बाध्य हुन्छन्, जसलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ । देशका अन्य भागमा पनि कुनै न कुनै प्रकारले महिला र किशोरीहरू महिनावारीका समयमा पारिवारिक र सामाजिक भेदभावबाट प्रभावित भइ नै रहेका हुन्छन् । यस्ता विभेदले राष्ट्रिय विकास एवं दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समेत नकारात्मक असर पुगेको छ ।

नेपालमा प्रत्येक महिना करिब ८८ लाख महिला तथा किशोरीहरू महिनावारी हुने गर्छन् । यो कुल महिला जनसंख्याको ६३ प्रतिशत र नेपालको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । युनिसेफका अनुसार नेपालका ३ प्रतिशत महिलाहरू महिनावारीका समयमा छाउपडीमा बस्न बाध्य हुन्छन् । सुदूर पश्चिमी पहाडी जिल्लाका करिब ७१ प्रतिशत महिलाहरूले यो परिस्थितिको सामाना गर्नु परिरहेको छ । जनसंख्याको यत्रो ठूलो हिस्सालाई प्रभावित गर्ने यो रुढीगत मान्यता महिला र किशोरीहरूको मात्र समस्या नभई समग्र देशको विकासका लागि व्यवधान बनेर उभिएको छ ।

महिनावारी सम्बन्धी प्रमुख सवालहरू

विश्वले २१ औँ शताव्दीको दोस्रो दशक पार गर्न लाग्दा हाम्रो समाजमा महिनावारी जस्तो सामान्य जैविक प्रक्रियासँग जोडिएका रुढीेले गर्दा समाज पछाडि धकेलिन पुगेको छ । त्यसैले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न निम्नलिखित कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ :

Õ महिनावारी सम्बन्धी अन्धविश्वास हटाउन जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ । खासगरी महिनावारी धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएकाले शिक्षित वर्गसमेत यसलाई सामान्य जैविक प्रक्रियाका रूपमा लिन हिचकिचाउने गर्छन् । यसथै वैज्ञानिक तथ्य र अन्य दृष्टान्तको आधारमा यो रूढीवादी मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।  हाल राज्यका तर्पmबाट महिनावारीलाई नितान्त जैविक प्रक्रियाका रूपमा लिन विभिन्न नीतिगत निर्णय तथा पैmसलाहरू भएका छन् । तथापि तिनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्ष फितलो हुँदा समाजमा परिवर्तनको वास्तविक अभाष हुन सकेको छैन । यसैले राज्यबाट गरिएका निर्णय तथा पैmसलाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

Õ अन्तर मन्त्रालय स्तरमा गरिने समन्वयबाट महिनावारी सम्बन्धी सवालहरूको प्रभावकारी सम्बोधन हुने भएकाले सरसफाइ र स्वच्छता प्रवर्धनका लागि खानेपानी मन्त्रालय, पाठयक्रम सुधार तथा विद्यालयमा महिनावारीमैत्री शौचालय व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य शिक्षा प्रचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनचेतना अभिवृद्धि तथा महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि महिला मन्त्रालयबीच मजबुत सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ ।

Õ गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि महिनावारीलाई गौरवपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । तर क्रियाशील संस्थाबीच समन्वयको अभावले गर्दा यिनको प्रभावकारिता कम देखिएको छ । अतः यस्ता कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

Õ महिनावारी सम्बन्धी विद्यालय स्तरको वर्तमान शिक्षा मूलतः सूचनामलक भएकाले यसमा चेतना अभिवृद्धि तथा धारणा परिवर्तन गर्ने खालको ज्ञानमूलक र सीपमूलक पाठयक्रमको आवश्यकता छ ।

Õ कैयौं प्रयासहरूका वावजुद अझसम्म पनि छाउपडी प्रथा उन्मुलन हुन सकेको छैन । त्यसैले यसका लागि खासगरी प्रदेश र पालिका स्तरबाट ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

Õ महिनावारीको बेला प्रयोग गरिने प्याड जस्तो अति आवश्यकीय सामग्रीलाई समेत अन्य विलासिताका सामग्री सरह कर लिइने भएकाले धेरैको पहुचँ भन्दा बाहिर गएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सस्तो र सुलभ प्याड तयारी, वितरण र सुरक्षित विसर्जन पद्धति प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ ।

Õ विद्यालयहरू, सरकारी कार्यालयहरू तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा पानी सहितको महिनावारीमैत्री शौचालयको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

Õ तेस्रो लिङ्गका व्यक्तिका लागि महिनावारी शौचालयका बारे बहस शुरू हुन सकेको छैन, यसतर्पm सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

Õ नेपाल सरकारबाट दुई वर्ष अघि तयार भएको मर्यादित महिनावारी स्वच्छता नीति अविलम्ब लागू गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्पmत मर्यादित महिनावारी अभियान अघि बढाउन आवश्यक छ ।

महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने पहल

विगत केही वर्षदेखि महिनावारीलाई मर्यादित विषयका रूपमा स्थापित गर्न सरकार, विकास साझेदार निकाय, नागरिक समाज, गैर सरकारी क्षेत्र, शोधकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यमहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ गते महिनावारी हुँदा छाउ गोठमा राख्ने प्रथालाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुरीति घोषणा गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार सरकारले २०६३ वैशाख  २६ गते यो प्रथालाई कुरीति घोषणा गरेको थियो । सरकारले २०६४ मा छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका जारी गरेको थियो । यसैगरी वि सं २०७४ सालमा जारी भएको फौजदारी अपराध संहिता २०७४ ले महिनावारीका नाममा छाउपडी गोठमा बस्न बाध्य गराउनेलाई कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको छ । महिनावारीको बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य गराउनेलाई ३ महिना जेल सजाय वा १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने वा दुवै सजाय समेतको व्यवस्था छ ।

मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय नीतिका साथै गुरूयोजना २०६८ ले महिनावारी स्वच्छतालाई खुला दिसामुक्त अभियानको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएको छ । पूर्ण सरसफाइ मार्गदर्शन २०७३ ले महिनावारी स्वच्छतालाई प्राथमिकता दिदै संरचना र सचेतनामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयबाट मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय नीति २०७४ को मस्यौदा तर्जुमा भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयहरूबाट पनि महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । महिनावारी भएको बेला गरिने छुवाछुत र गलत धारणामा परिवर्तन ल्याउन सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट धेरै प्रयास भएका छन् । यसैकारण छाउपडी जस्तो कुप्रथामा समेत केही हदसम्म कमी आएको छ । खुला दिसामुक्त अवस्था हासिल गर्न र सो अवस्था कायम राख्नका लागि छाउपडी प्रथा एक प्रमुख बाधक बन्न पुगेकोले समाजमा युगौंदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको महिनावारी स्वच्छताको मुद्दालाई खुला दिसामुक्त अभियानले सशक्त रूपमा उजागर गरेको छ ।

महिनावारी भएको समयमा चर्पीको प्रयोगमा बन्देज लगाउने चलनले गर्दा महिलाले खुला स्थानमा दिसा गर्नु पर्ने जस्तो अस्वस्थकर र अपमानजनक अवस्था बीच विगतमा कैयन् समुदायमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यमा केही ढिलाई हुन पुगेको तथ्य हामी माझ उजागर भएको छ । त्यसैले सनातनी प्रोजेक्ट मोडेलको साटो समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणलाई आधार मानी समाजको पूर्ण अपनत्व सहितको मर्यादित महिनावारी स्वच्छता सम्वन्धी नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापना मार्फत संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त मानवाधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गरी स्थानीय सरकारको अगुवाईमा सचेतना, क्षमता विकास र सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलापहरू प्रवर्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल सरकारद्वारा जारी सात बुँदे घोषणा

२०७५ जेष्ठ १४ गतेका दिन खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र महिला ,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा मनाइएको महिनावारी स्वच्छता दिवसका अवसरमा सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । जसमा महिनावारीका समयमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न र सरसफाइको वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि मर्यादित महिनावारी स्वच्छता नीति लागू गरी कार्यान्वयन गर्ने र महिनावारीका समयमा महिलाहरूको जीवन नै जोखिममा पर्ने छाउपडी लगायतका कुप्रथाहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध र निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी देशैभरिका सामुदायिक विद्यालयमा नियमित पानीको उपलब्धता सहितको किशोरीमैत्री शौचालय निर्माण गर्ने र महिनावारीका समयमा विद्यालय आएर निर्धक्कसँग पढ्ने र स्वच्छता सामग्रीको उपलब्धताको सुनिश्चितता  गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यो घोषणा नेपालको संविधानको भावना एवं महिलाको स्वास्थ्य, प्रजनन् स्वास्थ्य र सरसफाइका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू लागू गर्न प्रतिबद्ध छ । यसले विकास साझेदारहरूलाई महिलाको अधिकार स्थापित गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, गैर सरकारी संस्थाहरू एवं निजी क्षेत्रलाई वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न समेत सक्षम बनाउँछ । यो घोषणाले ‘महिनावारीलाई सम्मानजनक बनाउन म र मेरो घरबाटै शुरु गर्नेछु’ भन्ने पहल शुरु गर्न दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछ ।

अबको बाटो

देश खुला दिसामुक्त भएसँगै हामीले औपचारिक रूपमै पूर्ण सरसफाइतर्पmको यात्रा प्रारम्भ गरिसकेका छौं । व्यक्तिगत स्वच्छता र सरसफाइ पूर्ण सरसफाइको एक महत्वपूर्ण सूचक भएको हुनाले खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपना कायम गरी सरसफाइमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न टेवा दिने हेतुले पनि खुला दिसामुक्त अभियान र पूर्ण सरसफाइको कडी बनेको महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनलाई अन्तर क्षेत्रगत विषयकै रूपमा स्थापित गर्दै घनीभूत र व्यापक रूपले प्रवर्धन गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।

साभार : खुला दिसामुक्त नेपालः यात्रा वृत्तान्तबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार