1149 पटक हेरिएको काठमाडौ : सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण कर्णालीका नागरिकले खानेपानी प्राप्तिका लागि अधिक लागत व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्णालीका ५ जिल्लाहरु हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोटमा सञ्चालित ८० वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले डोल्पामा प्रति व्यक्ति लागत ४० हजार २९० रुपैयाँ पर्न जाने तथ्य औल्याएको हो ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जुम्लाका प्रमुख ईञ्जिनियर महेश न्यौपानेले गर्नुभएको अध्ययन अनुसार डोल्पामा खानेपानीको लागि प्रति व्यक्ति लागत ४० हजार, प्रति व्यक्ति श्रमदान ८ हजार र प्रति लिटर पानीको लागत ८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न गएको देखिएको छ ।
हेरौं यो भिडियो प्रस्तुतीकरण :
अध्ययन अनुसार डोल्पामा खानेपानीको लागि प्रति व्यक्ति लागत ४० हजार २९०, हुम्लामा २१ हजार ७२९, मुगुमा १६ हजार ८२१ र जुम्लामा प्रति व्यक्ति लागत १० हजार ७४६ रुपैयाँ पर्छ ।
यस्तै हरेक खानेपानी आयोजना २० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधानले कर्णालीका जनताले खानेपानी प्राप्तिका लागि अधिक श्रमदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अध्ययन अनुसार डोल्पाको खानेपानी आयोजनामा प्रति व्यक्ति ८ हजार ५८८ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गर्नुपर्छ । यस्तै हुम्लामा ४ हजार ३८७, मुगुमा ३ हजार १७०, जुम्लामा २ हजार ४४५ र कालिकोटमा प्रति व्यक्ति १ हजार १२७ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यी सबै लागतको विश्लेषण गर्दा कर्णालीमा सम्पन्न खानेपानी आयोजनाको प्रति लिटर पानीको मूल्य अति धेरै पर्न आउने अध्ययनले देखाएको छ । जस अनुसार डोल्पामा प्रति लिटर लागत ४ सय ७८ रुपैयाँ, हुम्लामा २ सय ८३ रुपैयाँ, मुगुमा २ सय २४ रुपैयाँ र जुम्लामा २ सय ३ तथा कालिकोटमा १ सय ३१ रुपैयाँ प्रति लिटर लागत पर्न गएको अध्ययनले देखाएको छ ।
एक लिटर पानी प्राप्तिका लागि यत्ति धेरै लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण सिर्जना भएको र यसको अन्त्यका लागि स्थानपरक नीति नियमहरु लागु गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो ।
खानेपानीमा कर्णालीका नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न के गर्ने ?
‘दुर्गम कर्णालीमा खानेपानी मूल्य’ बिषयक प्रस्तुतीकरणका क्रममा आयोजना प्रमुख न्यौपानेले खानेपानीको लागतको मूल्यमा देखिएको असमानतालाई चिर्दै नागरिकमा खानेपानी तथा सरसफाइको सेवालाई पर्याप्त, सुरक्षित र सर्वसुलव रुपमा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्नका लागि केही सुझाव समेत पेश गर्नुभएको छ जो निम्न छन् ।
♦ स्थानपरक (विकटता, गरिबी, विकासको पहुँच) नीति नियमहरु लागु गर्नुपर्ने ।
♦ आयोजनाको कुल लागतमा भौगोलिक विकटताका कारण थपिने आर्थिक भारको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने ।
♦ नागरिकमा संविधान प्रदत्त समानताको हकको प्रत्याभूतिका लागि प्रति लिटर खानेपानीको लागत समान हुने किसिमले जनश्रमदानको प्रावधान लागु गर्नुपर्ने ।
♦ हिमाली क्षेत्रको मौसमी जटिलता मंसिरदेखि फागुन महिलासम्म अत्यधिक हिमपात भई विकास आयोजनाका निर्माण कार्यहरु गर्न नसकिने, परिस्थितिलाई मध्नजर गर्दै आर्थिक बर्ष अन्त्यमा हेरफेर गर्नुपर्ने ।
