1309 पटक हेरिएको काठमाडौ : केही बर्ष अघि सम्म हरेक नेपालीको घर घरमा चर्पी बनेको थिएन । चर्पी नै नभएपछि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन गर्नुपर्ने त कुरै भएन । तर अहिले सबै नेपालीको घरमा चर्पी बनेका छन् । खुला दिसामुक्त अभियानमा बनेका चर्पीका सेफ्टिक ट्याङ्क तथा खाल्डोहरु भरिन थालेका छन् । दिसाजन्य लेदोले भरिएका ती सेफ्टिक ट्याङ्क तथा खाल्डोहरु निश्चित समयको अवधिमा खाली गरेर प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
या त कहिल्यै खाली गर्नु नपर्ने गरी विकेन्द्रित फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र (डिवाट्स) निर्माण गर्नुपर्छ भने घना बस्ती भएको ठाउँ वा शहरी इलाकामा प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । मानव मलमूत्रको सुरक्षित व्यवस्थापनका यी सम्पूर्ण संरचना तयार गर्न बार्षिक ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्न सक्ने खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकार बताउनुहुन्छ ।
दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट सरकारले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक पर्ने र यसका लागि लगानीको सुरक्षित बातावरण बनाउने कुरा नीतिमै समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले शहरका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित, समतामूलक र आर्थिक रुपले धान्न सक्ने सरसफाइ प्रणाली प्रबर्द्वन गर्न सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ निर्देशिका निर्माण गरिरहेको छ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
दिसाजन्य लेदोको सुरक्षित व्यवस्थापनकै लागि सरकारले विभिन्न नगरपालिकाहरुमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गरिरहेको सिडिई चित्रकारले बताउनुभयो । यस्तै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत्को ढल शाखाले विभिन्न नगरपालिकाहरुमा प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीहरु विकास गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाहरु आफैले पनि विकास निर्माणको कामहरु गर्दा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन र ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा लगानी गर्न थालेको उहाँको भनाइ छ । विकास भन्ने वित्तिकै सडक, पूल र विजुलीलाई मात्र प्राथमिकता दिदै आएको वर्तमान अवस्थाबाट अबको दुईचार बर्षभित्र ं फोहोरमैला तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा समेत नगरपालिका स्तरमै ठूलो अभियान आउन सक्ने उहाँको आंकलन छ ।
