संघीयताले निलेको फोहोरमैला हेर्ने केन्द्रिय निकाय, स्वायत्त संस्थाको रुपमा पुनःस्थापना हुनुपर्ने (भिडियो)

काठमाडौ : २०७४ असारसम्म केन्द्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र थियो, जसले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्थ्यो । स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियम बनाउने यो केन्द्र संघीयता कार्यान्वयन सँगै खारेज भएपछि केन्द्रिय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको बाटो देखाउने कुनै पनि निकाय छैन ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवाली ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र’ केन्द्रिय स्तरको एक मात्र कार्यालय रहेको र त्यसलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ ।

‘कुनै पनि नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अथवा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर लगायत जत्ति पनि सरोकारवाला छन्, उहाँहरुलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी के गर्ने ? कस्तो प्रविधि अपनाउने ? कस्तो प्रविधि अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर ज्ञान दिने फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र मात्र थियो’ पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली भन्नुहुन्छ ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई जुन जिम्मेवारी दिईएको छ, त्यो एकदम अस्तव्यस्त भएको छ । सबैभन्दा यसको दोषी भनेको नीति निर्मातावाला नै हुन् । किनभने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र एउटा मात्र थियो । तर यसको अध्ययन नै नगरी खारेज गरिदियो ।’

विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :

 

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हेर्ने केन्द्रिय निकाय खोई ?

पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हेर्ने कुनै पनि केन्द्रिय निकाय नभएकोमा आक्रोशित हुनुहुन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र हुँदा यस सम्बन्धी विभिन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रमहरु हुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ‘फोहोरमैला सम्बन्धी धेरै जसो नगरपालिकाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुन्थ्यो । कस्तो किसिमको प्रविधिको विकास गर्ने ? फोहोरको प्रकृति कस्तो छ र कुन किसिमको प्रविधि अपनाउँदा फोहोरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारे घनिभूत छलफल हुन्थ्यो । तर त्यो अवस्था अहिले छैन ।

अहिले पनि यदाकदा विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुखहरुसँग कुराकानी हुने गरेको प्रसंग निकाल्दै पूर्व कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हेर्ने निकायको अभावमा आफू अवाक हुने गरेको बताउनुभयो । ‘उहाँहरु सोध्नुहुन्छ, मैले कहाँ देखाउने ? जाने ठाउँ कहीं पनि छैन । यो फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हेर्ने केन्द्रिय निकाय नहुँदा समस्या समस्याकै रुपमा रहिरहेको छ ।’

 

फोहोरमैला हेर्ने एउटा स्वायत्त निकाय चाहिन्छ


फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग एवं नियमन र अनुगमन गर्ने समेत निकाय नभएकाले केन्द्रिय स्तरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हेर्ने एउटा स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हेर्ने केन्द्रिय निकायको आवश्यकता सरकारले पनि महसुस गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा स्वायत्त निकाय भएमा स्थानीय तहलाई चाहिएको प्राविधिक सहयोग हुन्छ, प्रविधिको विकासको लागि सहयोग गर्छ र देशभरिको अनुगमन पनि गर्छ’ ज्ञवाली भन्नुहुन्छ ‘त्यसैले गर्दा नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र पहिलेको जस्तो नभएपनि एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरु सम्मिलित स्वायत्त तरिकाको बनाईयोस् ।’

उहाँको प्रश्न छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी हेर्ने केन्द्रिय निकाय नभए ७५३ वटा स्थानीय सरकार कहाँ जाने प्रविधि खोज्न ?

वास खबरका सम्पादक पी.टी.लोप्चनसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार