983 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ (Citywide Inclusive Sanitation) को नेतृत्व गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभएको छ । शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको नीति मूल्याङ्कन सम्बन्धी सरोकारवालाहरुको कार्यशालामा सचिव आचार्यले खानेपानी र सरसफाइमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि शहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले तीनै तहको सरकार बीच समन्वय गर्ने काम संघीय सरकारको भएकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्यका सवालमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ संंघीय सरकारले दिनुपर्ने भएकाले पनि संघीय खानेपानी मन्त्रालय शहरव्यापी समावेशी सरसफाइको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सचिव आचार्यले खानेपानी र सरसफाइमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहको सरकारको बीचमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो । खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयकमा यी कुराहरु समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक बिषयहरुलाई पुनः समेटेर अझ परिस्कृत गर्न सकेमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभयो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
सोही कार्यशालामा नेपालको ११ प्रतिशत घरधुरीको शौचालय मात्र ढल प्रणालीमा जडान भएको र बाँकी ८९ प्रतिशत घरपरिवारको शौचालय स्थलगत सरसफाइमा आधारित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेसनको सहयोगमा युएन्. ह्याबिटयाटले गरेको नीति मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सरसफाइ क्षेत्रको तथ्याङ् व्यवस्थित एवं अभिलेखीकरण गरेर नराखेको, हालसम्म बनेका नीतिगत दस्तावेजहरुमा स्थलगत सरसफाइलाई कहीं कतै पनि महत्व नदिईएको, सरसफाइमा संस्थागत भूमिकाको स्पष्टता नभएको, राष्ट्रिय शहरी सरसफाइको कार्यक्रमको अभाव र बजेटको व्यवस्था नभएको पाईएको जनाएको छ ।
