878 पटक हेरिएको काठमाडौ : खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले आफूखुसी निर्धारण गर्दै आएको खानेपानी महसुल तथा धारा जडान सेवा शुल्क अब निर्धारण गर्न नपाईने भएको छ । यस्तो कार्य अब खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को दफा २८ बमोजिम गठित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको हुनेछ ।
ऐनले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा र ढल प्रणालीको सेवा शुल्क र मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग’ को हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि सेवा प्रदायकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्न आयोग समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ । तर सेवा प्रदायकको दरखास्त नपरेकै कारण आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण गर्न भने बाधा नपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता संस्था आफैले महसुल निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि महसुल निर्धारण आयोगले जारी गर्ने निर्देशिका भित्र रहेर मात्र तोक्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसका लागि आयोगले महसुल निर्धारणका लागि आवश्यक निर्देशिका जारी गर्न सक्नेछ ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :
स्थानीय तहले पनि महसुल निर्धारण गर्न सक्ने
आफ्नो स्थानीय तहभित्र सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी महसुल स्थानीय तह आफैले पनि तोक्न सक्ने प्रावधान खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा महसुल निर्धारण आयोगलाई पूर्व जानकारी दिई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल दर निर्धारण गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नियमावलीको मस्यौदाको नियम ८४ को उपनियम २ मा भनिएको छ ‘आयोगबाट निर्धारित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वा ढल सेवाको दर भन्दा बढी नहुने गरी मात्र स्थानीय तहले महसुल निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’
