वासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि बार्षिक १२५ अर्ब बजेट आवश्यक, आफैं स्रोत जुटाउने डिजी दुवाडीको प्रतिबद्धता

करिव ५ प्रतिशत नागरिक शौचालयको पहुँच बाहिर, शत प्रतिशत पुर्‍याउने सरोकारवालाको प्रतिवद्धता

  बेलिना थापा  1674 पटक हेरिएको
🔗
75
Shares

काठमाडौं : ‘प्लास्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, पूर्ण सरसफाइको अभियानमा हातेमालो गरौं’ भन्ने नाराका साथ २४ औं राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईरहेको छ ।

अभियान सुरु भएको २० बर्षमा २०७६ असोज १३ गते नेपालले आफूलाई दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक आधारभूत सरसफाइयुक्त वा खुला दिसामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । हरेक बर्ष विश्व वातावरण दिवसकै दिन देखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह मनाउने गरिएको छ । तर नेपाललाई आधारभूत सरसफाइयुक्त वा खुला दिसामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नेपाल घोषणा गरे पछि भने यो अभियान सुस्ताएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये ९५ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । ४ दशमलव ५ प्रतिशत परिवारहरुसँग भने अझै पनि शौचालयको पहुँच नभएको पाइएको छ ।

२०६८ को जनगणनामा ३८ दशमलव २ प्रतिशत नागरिक शौचालयको पहुँच बाहिर रहेकोमा २०७८ मा राम्रो उपलब्धी देखिन्छ ।

तर, खुला दिसामुक्त घोषणा भएको ४ बर्षमा पनि यस्तो अवस्था देखिनु लज्जाको बिषय हो । यसले गर्दा खुला दिसामुक्त राष्ट्र औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र घोषणा गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएको छ ।

घोषणा गरेसंगै निरन्तरतालाई ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको भन्ने पनि जनगुनासो छ । यो चार बर्षमा सरसफाइका काम सिथिल र सुस्ताएको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय सरसफाइ सम्बन्धी अभियानमा सरकार र सरोकारवाला सचेत बनेको पाइएको छ । सरकारले आगामी बर्षको नीति कार्यक्रममा सरसफाइ र स्वच्छता अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । तिनै तहको सरकारको समन्वयमा नदीनाला, पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न फोहोरपानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस् यो भिडियो :


वासको लक्ष्य प्राप्तिको लागि बार्षिक १२५ अर्ब बजेट आवश्यक, आफैं स्रोत जुटाउने डिजी दुवाडीको प्रतिबद्धता

रमाकान्त दुवाडी महानिर्देशक खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग

वि.स. २०६८ सालदेखि सरसफाइ सम्बन्धी गुरुयोजना आयो । सरोकारवाला निकायको भूमिका, लक्ष्य, आधारभूत सरसफाइको पहुँच पु¥याउन मापदण्ड कस्तो बनाउने, कानुनी, संस्थागत संरचना, खुलादिसामुक्त अभियानलाई गाउँटोल, वडा, तत्कालीन गाविस, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्लामा पु¥याउन योजना बन्यो ।

योजनाको दिशा निर्देश अनुसार अभियान चल्यो, सुधार पनि भयो । वि.स. २०७६ साल असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । देश संघीयतामा गएकाले तीन तहका सरकारले सरसफाइमा काम गरिरहेको छ । नेपाललाई सन् २०३० सम्म पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

घरघरमा शौचालयको आधारभूत पहुँचसंगै यसको चक्र पनि छ । शौचालयमा मलमूत्र थुनिएको छ । केही समयपछि यसले थेग्न सक्दैन । ढल प्रणालीबाट फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा लाने, दिसाजन्य पदार्थ लेदोलाई प्रशोधन गरेर मात्र वातावरणमा बिसर्जन गर्नुपर्छ ।

विभिन्न उद्योग, अस्पतालबाट निस्केको फोहोर छन् । जति पनि विषयलाई हल गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौं । पानी विना सरसफाइ केही गर्न सक्दैनौं। सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न १० खर्ब बजेट चाहिन्छ । हरेक बर्ष १२५ अर्ब यो क्षेत्रले पाउनुपर्छ । मन्त्रालयले २८ अर्ब १६ करोड मात्र पायो । यो बजेटले सम्भव हुँदैन । रिसोर्सको ग्याप छ । दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्ने ट्रिटमेन्ट प्लाण्टहरु बनिरहेको छ । ढल प्रणाली बनेको छ ।

२०७६ सालमा खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा भएपछि यसलाई मेन्टेन गर्ने पहिलो काम हो । यसको निरन्तरतातर्फ सरकार लागेको छ । संघ सरकारले मात्र नभएर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ । विगतमा धेरै जोडबलका साथ ठूला अभियान भयो । त्यसैलाई सिकाईको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।

अहिले गतिशिलता कम भएको छ । फेरी त्यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले पनि नीति कार्यक्रममा अभियान संचालन गर्ने घोषणा भएको छ । करिव ५ प्रतिशत नागरिकलाई पनि शौचालयको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य छ । यसका लागि सबै सरकार, संघसंस्था, दातृ निकाय, नागरिक पनि लाग्नुपर्छ । खानेपानी, सरसफाइलाई संविधानले मौलिक हक मानेको छ । २५ औं सप्ताहमा पुग्दै गर्दा शत प्रतिशत बनाउन सम्भव छ । तर, सबै निकायले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने साधन स्रोतका लागि समन्वय गर्नेछ । आफैं स्रोत जुटाउनेछ । दातृ निकायबाट नयाँ स्रोत खोज्ने काम गर्नेछ । खुला दिसामुक्त अभियानबाट जोइन्ट प्लान, मोनिटरिङ गर्ने काम अगाडि बढाउने, कार्ययोजना बनाउने काम गर्नेछ ।

क्षमताले भ्याएसम्म वास सेक्टरलाई योगदान दिन्छु : प्रदेश सांसद श्रेष्ठ

रामेश्वर श्रेष्ठ सांसद वाग्मती प्रदेश

सरसफाइको कुरामा स्थानीय देखि केन्द्रिय सरकारसम्म सक्रिय छ । पाँच बर्षसम्म म महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर हुँदा सचेतनाको कुरामा जोड दिएँ । फोहोरलाई तीन अलग अलग सेक्टरमा छुट्याउनुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन, फोहोर पानी व्यवस्थापन, फिकल स्ल्जको व्यवस्थापन भएमा मात्र वातावरण सफा हुन्छ । यसका लागि सरकारको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि लागेको छ । स्थानीय सरकारलाई शसक्तीकरण गरेर लानुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानीलाई दिनुपर्छ ।

फिकल स्ल्ज ट्रिटमेन्टका लागि योजना बनाउने कि ढल प्रणालीबाट जाने भन्ने हो । जनतालाई आवश्यक ढल हो । यो महंगो प्रणाली हो । ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट बनाउँदा निस्केको पदार्थ किसानलाई दिन सके कृषि प्रणालीमा प्रयोग हुन्छ । सेफ्टी ट्यांकीले पनि पानीका स्रोत दुषित भएको छ । अब बन्ने सेफ्टी ट्याङ्क सिल हुनुहुन्छ । जंगलमा, खोलामा बगाउनु त हुँदै हुँदैन । ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट बनाउनुपर्छ । लक्ष्य प्रात गर्न सकिन्छ । म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म खानेपानी र सरसफाइमा योगदान दिने प्रतिवद्धता गर्छु ।

 

दिसाजन्य लेदो ढुवानी र प्रशोधनको पनि प्लान बनाउनुपर्छ : सरसफाइ अभियन्ता श्रेष्ठ

राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान क्याम्पियनको रुपमा सुरु भयो । गाउँदेखि तत्कालीन गाविस, जिल्ला, केन्द्रसम्म सञ्चालन भयो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्यका अगुवा, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, प्रहरी, सेनाको संलग्नता थियो । हामीले सञ्चालन गरेको यो अभियान सफल पनि भयो ।

सुधा श्रेष्ठ सदस्य सचिव सिबिसान नेपाल

विडम्बना भनेको नतिजा १०० प्रतिशत नहुनु हो । महामारीले पछाडि धकेलियो । स्थानीय तह, संघ, प्रदेशको भूमिका के भन्ने कुरामा मन्थन भएकाले पनि पछि परियो ।

अभियानको दौरानमा हरेक परिवारको पहुँच शौचालयमा छ भनेर घोषणा भएको हो । तर, बानी ब्यहोराका कारण र विपद्का कारण पनि समस्या भयो । सरसफाइ व्यवस्थापन, मलमूत्र व्यवस्थापनमा चुनौती छ । विसर्जन र प्रशोधनको कुरामा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारको बजेट र कार्यक्रममा पनि सरसफाइ अभियान भनेर आएको छ । यसको डिजाइन गर्नुपर्छ । केमा फोकस गर्ने भनेर गर्नुपर्छ । करिव ५ प्रतिशतले खुला दिसा गरिरहेको छ । यसलाई बन्द गर्ने होला पहिलो चरणमा ।

दोस्रोमा चरणमा संरचनामा लगानी गर्नुपर्छ । ट्रिटमेन्ट प्लाण्टमा पूर्ण सरसफाइ नहेरी दिसाजन्य लेदो ट्रिट्मेन्ट प्लाण्टलाई मात्र फोकस गर्दा चुनौती हुन्छ । लेदो ढुवानी र प्रशोधनको प्लान पनि बनाउनुपर्छ ।

सरसफाइ अभियानलाई अगाडि बढाउन डिजाइनको परिकल्पना गर्ने, कसरी गर्ने, के मा फोकस गर्ने भन्ने कुरामा साझेदारी गर्छौं । तिनै तहका सरकारको समन्वयमा लगानीका लागि साझेदार गर्न तयार छौं ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार