876 पटक हेरिएको 
धनगढी : सुदुरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ‘संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा Joint Sector Review (JSR) गोष्ठी’ सम्पन्न भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय र जेएसआर अन्तर्गतको लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्य समूहको समन्वय तथा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।
संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा JSR निर्देशक समितिले गठन गरेको सात वटा बिषयगत कार्य समूह मध्ये सुदुरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्य समूहले गरेको हो ।
गोष्ठीमा लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरणका टिम लिडर एवं शहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ समाजशास्त्री कमल अधिकारीले जेएसआरको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै यस अघि भएका दुई वटा जेएसआरको उपलब्धीबारे जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै वाटर एड नेपालकी नीति तथा पैरवी प्रमुख सीमा रजौरियाले कन्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा गरिएको अवलोकन अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाहरुको प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
गोष्ठीमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थाबारे सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर मोहन बहादुर कुँवरले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । गोष्ठीको सहजीकरण वाटर एड नेपालका परामर्शदाता डा.गंगादत्त नेपालले गर्नुभयो ।
यी हुन जेसी सम्बन्धी उठेका कुराहरु :
सुदुरपश्चिम प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षामा सात वटै बिषयमा भव्य छलफल गरिएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, महिला समूहहरु, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरु, सरसफाइकर्मी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक समेतको सहभागितामा भएको छलफलबाट लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी निम्न कुराहरु उजागर भएका छन् ।
चुनौतीहरु :
१. खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा महिलाको जिम्मेवारी बढी मानिने ।
२. यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिलँई विभेद गरिएको । शौचालय पनि महिला र पुरुषको मात्र हुने गरेको ।
३. स्थानीय समुदायमा दलित समुदायलाई पानीको पहुँचबाट विभेद गर्ने गरिएको ।
४. यौनिक अल्पसंख्यक समूदायलाई सार्वजनिक स्थलमा जाँदा अझै पनि शौचालय प्रयोगमा कठिनाई ।
५. दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता, एकल महिला, विपन्न वर्गलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा न्यून सहभागिता गराएको ।
६. दलित वस्तीमा खानेपानीको न्यून पहुँच रहेको ।
७. जनचेतनाको कमीका कारण छाउपडी कुप्रथा अझै पनि यथावत रहेको ।
८. खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरुमा महिला तथा विपन्न समुदायको कम सहभागिता रहेको ।
सुझावहरु :
१. खानेपानी, सरसफाइ र स्वछतामा महिला र पुरुषको जिम्मेवारी बराबर हुनुपर्ने ।
२. यौनिक, अल्पसंख्यक, दलित समुदाय, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता समुदायका व्यक्तिलाई हुने विभेद निराकरण गर्नुपर्ने ।
३. यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शौचालय र सरसफाइमा सहज पहुँच हुनुपर्ने ।
४. दलित महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विपन्न वर्गलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराईनुपर्ने ।
५. छाउपडी प्रथा तथा जातिय भेदभावको अन्त्य हुनुपर्ने ।
गोष्ठीमा विभिन्न सात वटा बिषयगत समूहमा विभाजित भई केन्द्रले तयार गरेको विभिन्न सूचक र उपसूचकहरु समेत भरिएको छ । सुदुर पश्चिम प्रदेशमा उपलब्धताको आधारमा हरेक समूहले रातो, पहेंलो र नीलो अर्थात राम्रो (नीलो), ठिकठिकै (पहेंलो) र एकदम नाजुक वा हुँदै नभएको स्थितिलाई (रातो) चिन्ह अंकित गरिएको छ ।
जस अनुसार जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरणको सहजीकरण एसएनभी नेपालकी साबित्रा ढकालले गर्नुभयो । यस्तै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाई सेवा र स्वच्छता युनिसेफका विश्वराज भट्ट र सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा समूहको खानेपानी मन्त्रालयका इन्जिनियर कमलेश रायले सहजीकरण गर्नुभयो ।
लुमन्तीका उद्धव भट्टराईले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकासको एवं योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन कर्णाली जल परियोजनाकी निलम धनुषे एवं खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रगत लगानीका बिषयमा फिनल्याण्ड दुताबासीकी कामना गुरुङले सहजीकरण गर्नुभयो ।
गोष्ठीमा लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका साथै निम्न ६ वटै बिषयगत क्षेत्रहरु माथि समेत व्यापक छलफल गरी प्रश्नावली भरिएको छ ।
१. जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरण
२. सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाई सेवा र स्वच्छता
३. सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित खानेपानी सेवा
४ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास
५. योजना तर्जुमा अनुगमन र मूल्याङ्कन
६. खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको वित्तिय स्थिति
गोठी सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।
