1564 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : तराई मधेसमा देखिएको खानेपानीको समस्या हल गर्न चुरेको फेदमा ठूला ठूला ड्याम बनाउनुपर्ने खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले बताउनु भएको छ । चुरे विनाशकै कारण तराई मधेसमा भूमिगत पानीको सतह भासिदै गएकाले चुरेमा ठूला ठूला ड्याम बनाउनुपर्ने मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले ड्याम बनाउँदा पानीको भण्डारण भई भूमिगत पानीको पुनर्भरण हुने र माछा पालन गरी आयआर्जन गर्न सकिने भएकाले चुरे क्षेत्रमा ठूला ठूला ड्याम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी खानेपानी तथा सरसफाइ विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले खानेपानीको रिचार्जको व्यवस्था गर्न यो नगरी नहुने काम भएको बताउनुभयो । ‘पहिले पहिले बाँध बाँध्ने परम्परा थियो, बाँध बाँधेपछि रिचार्ज हुन्छ तर अहिले बाँध बाँध्नै छाड्यो’ उहाँले भन्नुभयो ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् भिडियो :
मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालय, बन मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्मिलित समिति बनाई खानेपानीको दिर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउबा, कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, गण्डकी प्रदेशको उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र मधेस प्रदेशको सिंचाई तथा खानेपानीमन्त्री सिंगासन सा कलवार सहभागी हुनुभएको बैठकमा उहाँले बहुबर्षीया खानेपानी आयोजना निर्माणको लागि डिपीआर भईरहेको, सडक बनाउनु भन्दा पहिले खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र त्यस अन्तर्गत बनेका नीति, निर्देशिकाको पूर्ण परिपालना गर्न पनि प्रदेश मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सिंहदरबारको शक्ति र सत्ता स्थानीय तहमा पुगिसकेकाले संघ र प्रदेश सकारले निर्माण गरेका संरचनाहरुको संरक्षण र संबर्द्वनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकले अधुरा रहेका र सञ्चालन हुन नसकेका खानेपानी आयोजनाहरु तत्काल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा तथ्याङ्क संकलन गरी खानेपानी मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने र संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आपसमा पहल एवं समन्वय गरी तत्काल आयोजना सञ्चालन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिन, प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्नका लागि संघीय खानेपानी मन्त्रालय तथा सातै प्रदेशका बिषयगत मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख बीचको संयन्त्र निर्माण गरी त्रैमासिक रिपोर्टिङ गर्ने लगायत ७ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन २०७७’ बमोजिम गठित बिषयगत समितिको पहिलो बैठक आइतबार बसेको हो । ऐनको दफा २२ ले संघ र प्रदेशका सम्बन्धित बिषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय तथा स्थानीय तह बीचमा समन्वय कायम गरी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन बिषयगत समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश बाहेक बाँकी प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने मन्त्रालयका सचिव तथा निमित्त सचिवहरु, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव एवं उपसचिव र अन्य कर्मचारी एवं खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
