सुरक्षित सरसफाइको स्तर आधारभूत तहमा झर्न सक्छ : विज्ञ

  वास खबर सम्वाददाता  644 पटक हेरिएको
🔗
53
Shares

काठमाडौ : सरसफाइ विज्ञहरुले सुरक्षित सरसफाइ श्रृंखलामा ध्यान नदिए सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको स्तर आधारभूत तहमा झर्न सक्ने प्रति सचेत गराएका छन् । सेप्टिक ट्याङ्की भरिएपछि सुरक्षित तरिकाले खाली गरी ढुवानी गर्ने, सुरक्षित तरिकाले प्रशोधन गर्ने र पुनःप्रयोग वा विसर्जनको व्यवस्था नभएसम्म आधारभूत सरसफाइमा झर्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञले औल्याएका हुन् ।

Multiple Indicator Cluster Survey (मिक्स सर्भे) का अनुसार नेपालको ६१ प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सुविधा पुगेको छ ।

टेलिभिजन कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा पत्रका जगदिश खरेलसँगको वहसमा यु.एन. ह्याबिटाटकी नेसनल प्रोफेस्नल अफिसर सुधा श्रेष्ठले शहरी जनसंख्याको चाप बढिरहेको र सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित सरसफाइका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा केही समयभित्र हालको सुरक्षित भनिएका सरसफाइ स्तर आधारभूत अवस्थामा झर्न सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले यस्तो अवस्था आउन नदिन मुख्य हरेक सरसफाइ श्रृंखलालाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘पहिलो त सुरक्षित भण्डार हुनुपर्‍यो, त्यसपछि सुरक्षित तरिकाले खाली गरी सुरक्षित तरिकाले ढुवानी गरेर प्रशोधन केन्द्रसम्म लैजानुपर्‍यो । त्यसपछि प्रशोधन केन्द्रमा पनि सुरक्षित तरिकाले प्रशोधन गरी बल्ल पुनः प्रयोग वा विसर्जन हुनुपर्‍यो । उहाँले भन्नुभयो ।

विस्तृतमा हेर्नुहोस् कार्यक्रम टक अफ द टाउन :

कार्यक्रममा वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) का कार्यकारी निर्देशक भावनाः शर्माले सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्न सही तथ्याङ्कको अभाव रहेको औल्याउनुभयो । उहाँले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्न डाटाको अभावमा सुरु देखि नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । ‘अरुले गरिसकेको काममा पनि सुरु देखि नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै यस क्षेत्रमा क्षमताको अभाव रहेको र यस क्षेत्रमा देखिएको सुशासन, नीतिगत व्यवस्था, समावेशीता, स्रोत परिचालन लगायत क्षेत्रमा देखिएको क्षमता अभावलाई सम्बोधन गर्न क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न तालिमका प्याकेजहरु निर्माण भईरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सह सचिव मीना श्रेष्ठले ७५३ वटै स्थानीय तहमा वास प्लान निर्माण भएपछि डाटा अभावको समस्या हल हुने बताउनुभयो । । यसका लागि कर्णाली प्रदेश र मधेस प्रदेशको खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयसँग वास प्लान निर्माणबारे समझदारी गर्ने तयारी भैरहेको र लुम्बिनी प्रदेशसँग समझदारी गरी वास प्लान निर्माणको काम धमाधम भैरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले वास प्लानहरु निर्माणका लागि स्थानीय तहले पनि रुचि लिनुपर्ने र संघीय मन्त्रालयले पनि घच्घच्याईरहेको बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म विकास साझेदारहरुले सरसफाइको क्षेत्रमा नीति निर्माण, निर्देशिका बनाउनेमा मात्र धेरै रुचि देखाएको जानकारी गराउँदै उहाँले यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमका वक्ताहरु एन्फोकी भावना शर्मा र यु.एन.ह्याबिटाटकी सुधा श्रेष्ठले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली नहुँदा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन समेत राम्रो सँग कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै चाँडो नियमावली ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहसचिव श्रेष्ठले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिई विभिन्न मन्त्रालयबाट राय लिएर अब मन्त्रीपरिषद पठाउने तयारी रहेको र एक महिनाभित्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली स्वीकृत भईसक्ने दावी गर्नुभयो ।

जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार हालसम्म ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुगेको छ । ती मध्ये ११ प्रतिशत जनसंख्यामा ढल प्रणाली सहितको सरसफाइ सुविधा पुगेको छ । ती मध्ये ३ प्रतिशत हाराहारी जनसंख्यामा प्रशोधन सहितको ढल सेवाको पहुँच पुगेको छ ।

८९ प्रतिशत जनसंख्याले भने स्थलगत रुपमै व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार