आधाभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु असमावेशी

समावेशी नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पालिकाहरुको प्रतिवद्धता

  वास खबर सम्वाददाता  704 पटक हेरिएको
🔗
22
Shares


सिन्धुली : नेपालमा रहेका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरुमध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्र नियमित रुपमा दर्ता र नवीकरण भएका छन् । कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला भए पनि उपभोक्ता संस्थाहरु अझै पनि असमावेशी रहेका छन् ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालले मकवानपुर, सिन्धुली र सुनसरी जिल्लाका १३ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ५० प्रतिशत समितिहरु लैंगिक रुपमा असमावेशी रहेको पाइएको छ ।

सर्वेक्षण अनुसार ५० प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको देखिन्छ । आधाजसो उपभोक्ता संस्थाको विधान अद्यावधिक नभएको र लिखित कार्यसञ्चालन प्रक्रिया समेत तयार नभएको भेटिन्छ ।

नेपालको संविधानले महिलाको अधिकार सुरक्षित गरेको र राज्यका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने भनिए पनि लैंगिक रुपमा महिलाहरु विकासको मूल प्रवाहबाट अझै पनि पछि परेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्थानीय तहहरुले तयार गरेका ऐन, कानुन र निर्देशिकाहरु विश्लेषण गर्दा समेत समावेशीकरणलाई स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ । कोशी र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेका कानुनको विश्लेषण गर्दा दुई तीहाई स्थानीय तहले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

आधार संरचना नै समावेशी बनाउने प्रयास

लैंगिक रुपान्तरित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता दिगो विकास लक्ष्य परियोजना (वास एसडिजी) सञ्चालनका क्रममा संरचना र नीतिगत सुधारदेखि नै समावेशीकरणको थालनी गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुहुन्छ परियोजना व्यवस्थापक दुर्गा उप्रेती ।

“हामीले परियोजना सञ्चालनकै क्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको आधार तयार नभैकन कुनै पनि विकास प्रयासहरु समावेशी हुन नसक्ने सिकाइ भयो”, उप्रेतीको भनाइ छ, “त्यसैले, हामीले परियोजना सञ्चालन गरेका स्थानीय तहमा समावेशीकरणको आधार तयार गर्ने कार्यमा ध्यान दिइरहेका छौं ।”


यस क्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मध्यनजर गर्दै पालिकास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माणदेखि नै लैंगिक समावेशीकरणलाई ध्यान दिइएको बताउनुहुन्छ प्लान इन्टरनेशनलसँगको साझेदारीमा सिन्धुली जिल्लामा वास एसडिजी परियोजना सहजीकरण गरिरहेको ह्याण्ड्स नेपालका कार्यक्रम संयोजक रोहित ढकाल ।

“अहिले वास प्लानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सात वटा विभिन्न कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छौं”, ढकालको भनाइ छ, “ती कानुनहरु समेत लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ ।”

समुदाय स्तरमा हुने सहजीकरण, कर्मचारी छनौट गर्नेदेखि निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीको समेत लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको ढकाल बताउनुहुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा परियोजना अन्तर्गत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि सञ्चालित लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिम बुधबार सम्पन्न भयो ।

तालिमले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने क्रममा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट गर्न सघाउ पुगेको बताउनुहुन्छ मरिण गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका सदस्य शर्मिला माझी । “घरायसी तहमा खानेपानी तथा सरसफाइमा महिलाको भूमिका बढी हुने भए पनि संस्थागत नेतृत्व र सामाजिक क्षेत्रमा कम भएको देखिन्छ”, माझीको भनाइ छ, “त्यसैले सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ भएको छ ।”


कुनै पनि क्षेत्रका उपलब्धीहरुको दिगोपनका लागि समेत लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरण अनिवार्य भएको बताउनुहुन्छ सुनकोशी गाउँपालिकाका वास फोकल पर्सन उज्वल घिमिरे । “दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत सबै विकास प्रयासहरु समावेशी हुनु आवश्यक देखिन्छ”, घिमिरेको भनाइ छ, “वास प्लानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र वित्तीय रणनीति तयार गर्ने क्रममा समेत समावेशीकरणलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने रहेछ ।”

घिमिरेकै विचारमा सहमत हुनुहुन्छ दुधौली नगरपालिका, वडा नं. ३ का अध्यक्ष भद्रा कुमारी माझी । “खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेरमात्र हुँदैन, समावेशी हुन सकेमा मात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ भएको छ”, उहाँको भनाइ छ ।


तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार