581 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : राष्ट्रिय सहरी सरसफाइ सम्मेलन काठमाडौमा सुरु भएको छ । संघीय खानेपानीमन्त्री तथा प्रदेश सरकारको खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाईमन्त्री , राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उप्रमुखहरु र सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सम्मेलन सुरु भएको हो ।
सहरी सरसफाइको मूल प्रवाहीकरण गरी सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नगरपालिकाहरुलाई दिशा निर्देश गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने अति विपन्न समुदायसम्म पनि सरसफाइको पहुँच पुर्याउन निक्कै चुनौती रहेको र यसका लागि नै सहरव्यापी समावेशी सरसफाइको अवधारणा अगाडि सारिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नगरपालिका संघले सहरी बाताबरण अन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका बिषयमा तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र नीतिगत पैरवी गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै नगरपालिकाहरुले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा पुर्याएको योगदानबाटै दिगो विकास लक्ष्य ६ को लक्ष्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो ।
सरसफाइ सम्मेलनको उदघाटन सत्रमा खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले मानव विकास सूचाकांकमा पछाडि परेको जिल्ला र जनसंख्या तथा भूगोलको आधारमा बजेट बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उल्लेखित आधारमा बजेट विनियोजन भयो भने मात्र सन्तुलित ढंगबाट विकास हुने उहाँको भनाइ छ ।
सम्मेलन वागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्री तीर्थ बहादुर लामाले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा वागमती प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिदै आएको बताउनुभयो ।
यस्तै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले दिगो विकास लक्ष्य भनेर नारा लगाउँदै आए पनि हालसम्म भएका प्राप्ति र अब लक्ष्य हासिल गर्न लाग्ने बजेट तथा कामका बारेमा कोही पनि चिन्तित नदेखिएको बताउनुभयो ।
‘दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्न कति बाँकी छ ? अहिलेसम्मको प्रगति के कत्ति भयो ? यो कसैलाई थाहा छैन । यो सम्मेलनले यसका लागि पनि दिशा निर्देश गरोस्’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकार भए पनि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको, बजेटको सीमा तथा जनसंख्याको सीमाको हिसाबले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि संघ र प्रदेशले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘यो संघीयताको उपहास हो, खानेपानीमा १/२ लाख रुपैयाँ मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता कि रहर हो ? कि हामी माथिको अविश्वास हो ?’ उहाँले भन्नुभयो । ‘कानुनमा जे जे अधिकार तोकिएका छन्, हामीलाई त्यो अधिकार बजेट व्यवस्थापन सहित प्रत्यायोजन होस्’ उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो ।
सम्मेलनले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित सरसफाइको क्षेत्रमा नगरपालिकाहरुले गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा घोषणा पत्र जारी गर्नेछ ।
