460 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारलार्य लगाउने काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल सरकार र नेप वेस्टका बीचमा सन् २०१८ मा भएको सम्झौता हाल सम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी कामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा जुन २०११ मा भएको एउटा सम्झौता छ, त्यो हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभइरहेको र बैठकमा छलफल भए बमोजिम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयन निमित्त पठाएको र अहिले मेयर बालेन्द्र साहले जानकारी गराए अनुसार त्यो काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेको भन्ने बुझिन आयो । विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेर्दा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको माग अनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको जुन टीओआर छ, त्यो बनाउँदा कुनै पनि पालिका त्यसमा संलग्न भएको पनि थिएन ।’
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको थलो नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानको लागि संघीय सरकारको लगानी छ । यसको जिम्मा सन् २०१८ मा नेपवेस्ट नामको निजी कम्पनीलाई सरकारले दिइसके पनि पूर्ण रुपमा काम हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय त काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको साझा भनिएको मेयर्स फोरममा विवाद देखिएको छ । यस विवादले फोहोरको व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । ललितपुरका मेयर चिरीबाबुले यस अघि पनि महानगरले फोहोरको फाइल अड्काएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
