1736 पटक हेरिएको 
√ अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको वास युनिटमा दुई जना कर्मचारी मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ । एक जना वास टेक्निसियन र अर्को वास फोकल पर्सन । वास फोकल पर्सन करारका कर्मचारी हुन्। यी दुई कर्मचारीले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धीका तथ्याङ्कहरु चाहेर पनि अद्यावधिक गर्न नपाउने वास फोकल पर्सन हर्क बहादुर बिसीले बताउनुभयो।
√ दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा पनि नाम मात्रको वास युनिट छ। वास युनिटले एनवासमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित अद्यावधिक नगरेको नै महिनौं भैसकेको छ ।
एनवासमा डाटा संकलनको काम सुरु नै नगरेका स्थानीय तहलाई छोड्ने हो भने एनवास आईएमएसबाटै वास प्लान निर्माण गरिसकेका स्थानीय तहले पनि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा एनवासमा डाटा प्रविष्ट गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावमा यी कामहरु नियमित हुन नसकेका हुन् । पहिलो कुरा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको र दोस्रो कर्मचारी भएपनि एनवासमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नभएका कारण तथ्याङ्कहरु नियमित अद्यावधिक गर्न नसकेको ‘वास प्लान/एनवास आईएमएस सम्बन्धी समीक्षा’ कार्यशालाका प्रस्तुतकर्ताहरुले बताएका छन्।’
कार्यशालामा देशभरिका १६ वटा गाउँपालिकाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण गरेका सबैजसो गाउँपालिकाले एनवासमा डाटा प्रबिष्ट गर्ने कर्मचारीकै अभाव रहेको दर्शाए ।
उल्लेखित गाउँपालिकाहरुको अवस्थाले देशभरिकै स्थानीय तहको अवस्था प्रतिबिम्बित गरेको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वास सम्बन्धी तथ्याङ्क एनवास एम.आइ.एस.मा अद्यावधिक गर्ने काम अनिवार्य हो । यसबाटै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासँग सम्बन्धित तथ्याङकहरु लिने, विश्लेषण गर्ने र यसैको आधारमा भावी योजना बनाउने कामहरु हुन्छन् । तर स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत रुपमा यस सम्बन्धी डाटाहरु अद्यावधिक भैरहेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र संघमै पनि मानव संशाधनको अभाव छ । वाग्मती प्रदेशको खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर रबिन श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘हामी कहाँ मानव संसाधनको एकदम अभाव छ, बरु संघको कर्मचारी काजमा खटाएर भए पनि एनवासमा डाटा इन्ट्री गर्ने कार्यमा दक्ष बनाईदिनुपर्यो।’
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विकास साझेदारकै अभाव रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिडिई मोहन कुँवरले बताउनुभयो । विकास साझेदार नहुँदा वास प्लान निर्माणको काम समेत अगाडि बढाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
वास प्लान निर्माणको लागि प्रारम्भिक डाटा संकलन गर्ने र अद्यावधिक गर्ने दुवै थरिका डाटा संकलकहरुले एनवास एमआइएसमा डाटा भर्छन्। ती सबै डाटाहरु हेर्ने, रुजु गर्ने र विश्लेषण गर्ने काम केन्द्रमा हुन्छ । केन्द्रमा समेत जनशक्ति अभाव रहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर डा.रजित ओझाले बताउनुभयो। ‘केन्द्रमा दुई जना सरकारी र ४/५ जना परामर्शदाता गरी ६/७ जना मात्र कार्यरत छौं, यही पनि जनशक्ति अभाव छ’ उहाँले भन्नुभयो।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा देखिएको दक्ष जनशक्ति अभावलाई हटाउन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकाले बताएका छन् । ‘हामीसँग कर्मचारी भएर मात्र भएन, यसको अद्यावधिक गर्नका लागि तालिम पनि चाहियो, संघ सरकारले दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरु आयोजना गर्नुपर्यो’ रोल्पा नगरपालिकाका सुरेन्द्र थापा घर्तीले भन्नुभयो।
आगामी आर्थिक बर्षभित्र सबै पालिकाको वास प्लान : सहसचिव अधिकारी
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव माधव अधिकारीले आगामी आर्थिक बर्षको मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहको वास प्लान निर्माण हुने गरी काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सबै स्थानीय तहको वास प्लान निर्माण नहुँदासम्म संघ र प्रदेशले वास प्लान अनुसार बजेट विनियोजन गर्न समस्या हुने भएकाले वास प्लान निर्माण गरी तीनै तहको सरकारले वास प्लानलाई आधार बनाएर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘प्रदेशमा सशर्त अनुदान मार्फत भए पनि बजेट विनियोजन गर्छौ, अपुग भएमा प्रदेशले हाल्नुहोला, प्रदेशले विनियोजन गर्दा पनि अपुग भए स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुहोला’ उहाँले भन्नुभयो ‘त्यसपछि पनि अपुग भयो भने विकास साझेदाहरुको रकम हालेर भएपनि आगामी आर्थिक बर्षभित्र वास प्लान निर्माणको काम सम्पन्न गरौं ।’
गोष्ठीमा १६ वटा स्थानीय तह, सात वटा प्रदेश, गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका संघ र खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट गरिएका प्रस्तुतीकरणहरु पछि वास क्षेत्रमा देखिएका अभावहरु परिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने कामहरुको सूची तयार गरिएको छ ।
उक्त कामहरुका बारेमा क कसले के के काममा योगदान दिन सक्नेछन् ? यसबारेमा विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धता संकलन गरी उक्त विवरण खानेपानी मन्त्री समक्ष पेश गरिनेछ ।
वास प्लान निर्माणमा हाल ३० वटा भन्दा बढी विकास साझेदारहरुले सहयोग पुर्याईरहेका छन् । विभागका सिडिई डा. रजित ओझाका अनुसार हालसम्म १७० वटा स्थानीय तहको वास प्लान तयार भैसकेको छ भने २७० वटा स्थानीय तहमा वास प्लान निर्माणको लागि तथ्याङ्क संकलन भैरहेको छ।
गोष्ठीका थप फोटोहरु :
