361 पटक हेरिएको 
धनगढी : आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कैलाली र कञ्चनपुरका १६५ वटा खानेपानी योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । ती मध्ये ९० वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
६ वर्षमा ७५ वटा खानेपानी योजना निर्माण पूरा भई उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका अनुसार २०६४ सालदेखि संघीय सरकारले निर्माण थालेका खानेपानी योजना निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले पाँच वर्षमा प्रदेशमा सबै नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी पर्याउने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यमा पुग्ने गरी खानेपानी योजनामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कैलाली र कञ्चनपुरका १६५ वटा खानेपानी योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । ती मध्ये ९० वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
डिभिजनका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायका अनुसार संघबाट हस्तान्तरण गरिएका खानेपानी योजना निर्माण गर्न संघ सरकारले नै सशर्त अनुदान दिने गरेको छ । ती योजनाको लागत दशौं करोड भए पनि वार्षिक प्रतियोजना १० देखि ५० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट आउँदा योजना सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पाँच करोड ६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानमा लम्की चुहा नगरपालिकाको बलिया खानेपानी योजना २०६४ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
यो योजना चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने बताइएको छ । बलिया खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले खानेपानी योजनाको सबै संरचना निर्माण पूरा गरी उपभोक्ताको घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने काम भइरहेको बताए । १० हजार ९२८ उपभोक्ता रहेको खानेपानी योजनामा वार्षिक रुपमा निकै कम बजेट आउँदा निर्माण पूरा गर्न १६ वर्ष लागेको उनले बताए ।
खानेपानी उपभोक्ता महासंघ कैलालीका सदस्य रहेका न्यौपानेका अनुसार बलिया खानेपानी योजनासँगै २०६४ सालमा जिल्लामा २६ वटा खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको थियो । तीमध्ये अधिकांश योजना अझै पूरा नभएको हुन सकेका छैनन् । ‘कुनै योजनामा ओभरहेड बनेर योजना अलपत्र परेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै योजनामा पानी चल्न सकेको छैन । कुनै योजना पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी छ ।’ संघीय सशर्त योजनाको रुपमा प्रदेशले कैलाली कञ्चनपुरमा बनाइरहेको ९० ओटा योजनाको लागत अनुमान ६ अर्ब १४ करोड ७१ लाख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ती योजनाका लागि २६ करोड ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सो रकममध्ये २२ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा ९० योजनाका लागि २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सोमध्ये फागुन मसान्तसम्म पाँच करोड नौ लाख खर्च भएको डिभिजन कार्यालयका लेखा अधिकृत रमेशबहादुर शाहले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट बनिरहेका २०६ वटा खानेपानी योजना अधुरा छन् ।
यी सबै योजना प्रदेश सरकार बन्नु पहिले संघीय सरकारले निर्माण थाले पनि प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघले बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए । सोहीअनुसार २०७५ सालमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीमा १५८, डोटीमा १६१, डडेल्धुरामा ९७ र कैलालीमा १६५ वटा गरी ५८१ वटा अधुरा खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय कैलालीमा संघीय सरकारले ३० वटा खानेपानी योजना चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरेको छ । ती योजनाको निर्माण पनि एकदमै सुस्त रहेको डिभिजन प्रमुख उपाध्यायले बताए । योजनाको संख्या र लागत एकदमै धेरै भए पनि संघीय सरकारले ती योजनाका लागि निकै कम बजेट विनियोजन गरेको कारण खानेपानी योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास सचिव प्रेमदत्त भट्टले समयमा खानेपानी योजना सम्पन्न नहुँदा योजनाको लागत बढ्नुका साथै लगानी भएको बजेटको सही सदुपयोग नभएको बताए । यो खबर कारोबार दैनिकले प्रकाशन गरेको छ। उनले धेरै समय लगाएर योजना निर्माण गर्दा योजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने, उपभोक्ता लाभान्वित नहुने बताए । सरकारले निर्माणाधीन योजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
