425 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : काठमाडौ महानगरपालिकाले बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी मिसाए कानुन बमोजिम कडा कार्वाही गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै घर परिसरमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
नदीहरुमा सीधै ढल मिसाउने कार्यलाई रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलालाई आधार मानी खोलामा मत्रमूत्र विसर्जन गर्न नपाईने लगायत काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकामा सेफ्टी ट्याङ्की र सोकपिट बनाएर मात्रै घरको नक्सा पास गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सेप्टिक ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै बनाउनु पर्ने कामलाई घरको नक्सा पास सँग जोड्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
गत पुस ९ गते संयुक्त इजलासमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ‘जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत निवेदक र काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७-WO-१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी संवत २०८१ साल साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
अतः काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्सावाट कायम रहेको छेउवाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यवसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्ने कार्य समेतका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यस सूचनाको उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने र उल्लिखित कार्यहरू भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य काठमाडौँ महानगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयवाट हुने व्यहोरा समेत सम्बद्ध सरोकारवालामा यो सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’
