389 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : सरसफाइलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न ‘एक पालिका एक दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र’ (FSTP) को अवधारणा अगाडि बढाईने भएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले प्रत्येक पालिकामा यसको आवश्यकता र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका बिषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ।
विभागले प्रत्येक पालिकामा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र बनाउन अनुमानित लागत समेत निकालेको छ। एउटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सालाखाला १० करोडका दरले करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने विभागको अनुमान छ।
हाल देशभरिमा गरी २६ वटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएका छन् । ती मध्ये मुश्किलले ४/५ वटा सञ्चालनमा छन् । केही आंशिक रुपमा सञ्चालनमा छन् भने धेरैजसो बन्द नै छन् ।
केही दिन अघि सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा समेत खानेपानी तथा ढल व्यबस्थापन विभागका महानिर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले हरेक पालिकामा एक एक वटा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माणका बिषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको जानकारी गराउनुभयो।
जनगणना २०२१ र MICS को सर्भे २०१९ अनुसार नेपालमा आधारभूत सरसफाइमा ९५.४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच छ । सुरक्षित सरसफाइमा भने ६१.१ प्रतिशत जनसंख्याको मात्र पहुँच पुगेको छ ।
प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा तुलनात्मक रुपमा मधेस प्रदेश पछाडि छ । मधेस प्रदेशमा आधारभूत सरसफाइमा ८७.१ प्रतिशत र सुरक्षित सरसफाइमा ६६.१ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच रहेको देखाएको छ।
कुन प्रतिशतमा कति ?
कर्णाली
शौचालयको पहुँच (आधारभूत सरसफाइ) ९७ प्रतिशत
सुरक्षित सरसफाइ ७६.४ प्रतिशत
सुदुरपश्चिम
आधारभूत ९५ प्रतिशत
सुरक्षित ६७.७ प्रतिशत
कोशी प्रदेश
आधारभूत ९६.४ प्रतिशत
सुरक्षित ६९.४ प्रतिशत
वागमती
आधारभूत ९८.४ प्रतिशत
सुरक्षित ३६.७ प्रतिशत
गण्डकी
आधारभूत ९८.७ प्रतिशत
सुरक्षित ६६.५ प्रतिशत
लुम्बिनी
आधारभूत ९४ प्रतिशत
सुरक्षित ६९.१ प्रतिशत
मधेस प्रदेश
आधारभूत ८७.१ प्रतिशत
सुरक्षित ६६.१ प्रतिशत
सरकारले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित सरसफाइ सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या सोह्रौ योजना (२०८१/०८२-२०८५/०८६) को अन्त्य सम्ममा ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० ले ढल प्रणाली वा दिसाजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सहितको शौचालय भएको शहरी क्षेत्रका घरधुरी ९० प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ।
