326 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) क्षेत्रमा यत्तिबेला खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ को चर्चा छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ कार्यान्वयनका लागि सरकारले नियमावली बनाई विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि गत पुस १६ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
२०७९ भदौ २१ मै खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन जारी भएपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान नियमावली आवश्यक भए पछि सोही ऐनको दफा ५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ ल्याएको हो । यो नियमावली माघ १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भईसकेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन प्रारम्भ भैसकेपछि नियमावली निर्माणको लागि खानेपानी मन्त्रालयले मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिले ऐनमा भएका प्रावधानहरु भित्र रहेर शुरुमा जिरो ड्राफ्ट तयार पारेको मस्यौदा समितिका सदस्य मध्येका एक सहसचिव नारायण प्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘जिरो ड्राफ्ट तयार पार्ने क्रममा पनि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्यौं’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको सिकाई पनि प्रभावकारी हुन्छन् कि भन्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम उनीहरुसँग राउण्ड टेबल डिस्कसन आयोजना गरिएको थियो । ‘उहाँहरुबाट आएको फिडब्याकलाई समेत समेटेर ऐनले दिएको म्याण्डेटमा बसेर जिरो ड्राफ्ट तयार पार्यौं’ उहाँले भन्नुभयो।
जिरो ड्राफ्ट तयार पारिसकेपछि खानेपानी र सरसफाइ सँग सरोकारवालाहरुसँग बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको र त्यसमा सहभागी २/३ सय जनाबाट सल्लाह सुझाव लिईएको उहाँको भनाइ छ । त्यसमा विभिन्न अन्तर मन्त्रालयहरु, विभिन्न विकास साझेदारहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरु समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त फिड ब्याक लिएर खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीलाई कानुनका ज्ञाताहरुबाट पुनरावलोकन गराईएको थियो । उक्त रिभ्युबाट पहिलो मस्यौदाको स्वरुप तयार भई मन्त्रालयले स्वमित्व लिइसकेपछि अर्थमन्त्रालयमा सहमितका लागि पठाईएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सल्लाह सुझावहरुलाई समेटेर त्यसपछि परिस्कृत स्वरुप कानुन मन्त्रालयमा पठाएको र कानुन मन्त्रालयबाट पनि अझ यसलाई थप परिस्कृत गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव पाएपछि खानेपानी मन्त्रालयले अर्को सात सदस्यीय समिति बनाएको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको उपसचिव तहको प्रतिनिधी समेत सम्मिलित गराईएको थियो ।
उक्त समितिले प्राप्त सुझाव र ऐनले दिएको म्यान्डेटमा बसेर नियमावलीमा समेट्न सकिने बिषयहरु समेटेर अन्तिम रुप दिईएको र उक्त मस्यौदालाई खानेपानीमन्त्रीको तहबाट निर्णय गराएर औपचारिक रुपमा कानुन मन्त्रालय पठाईएको थियो । कानुन मन्त्रालयले फेरि त्यसलाई सम्पादन गरी केही सुझाव सहित फेरि खानेपानी मन्त्रालयमा पठाए पछि खानेपानी मन्त्रालयले प्रस्तावको रुपमा क्याबिनेटमा पठाएको सहसचिव आचार्यले बताउनुभयो।
क्याबिनेटमा पनि त्यहाँको विभिन्न समितिमा ब्यापक छलफल भैसकेपछि मन्त्रीपरिषदले यही पुस १६ गते स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले सम्पादन गरी मुद्रण विभागबाट माघ १० गते बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
अहिले तपाई हामी यही खानेपानी नियमावलीका बिषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं । यत्ति धेरै विधि र प्रक्रिया अपनाएर बनाएको नियमावली समेत अपूर्ण रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ वृत्तमा सुनिन थालेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली किन सर्वस्वीकार्य हुन सकेन? असन्तुष्ट पक्षका कुराहरु ऐन तथा नियमावलीमा कसरी समेटिन्छन् ? यसको प्रक्रिया के हो ? यसैको सेरोफेरोमा सहसचिव नारायण प्रसाद आचार्यसँग वास संवाद गरेका छौं ।
विस्तृतमा हेर्नुहोस् वास सम्बाद :
