लमजुङ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सह–लगानी मोडेलमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागितालाई शून्य प्रतिशत बनाउने उदघोष गर्नुभएको छ । बेंशीसहर सह–लगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको उदघाटन गर्दै मन्त्री यादवले हाल सह–लगानी मोडेलमा उपभोक्ताले ३० प्रतिशत योगदान गर्नु परेको भएता पनि अब सरकारले नीति परिमार्जन गरी १५ प्रति योगदान गर्दा पुग्ने बनाएको र त्यसलाई शून्यमा झार्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नगर विकास कोषबाट लिइने ऋणमा ब्याजदर कम गर्न पहल गरिरहेको र यसले उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक रूपमा थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री यादवले खानेपानी सेवाको विस्तार तथा नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाउने बताउनुभयो ।
२०७४ असारमा निर्माण सुरु भई २०८१ असार मसान्तमा सम्पन्न यो योजनाबाट बेसी शहर नगरपालिकाको वडा नं. ६ देखि १० सम्मका तीन हजार ३०० घरधुरीका करिब ४५ हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको बेंशीसहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनामा नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिको ३० प्रतिशत योगदान रहेको छ । कुल लागत २८ करोड ८३ लाख रहेकोमा नेपाल सरकारको २० करोड २८ लाख र उपभोक्ता समितिको ८ करोड ६४ लाख लगानी रहेको छ ।
उक्त आयोजनाले २४ घण्टा निरन्तर गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने र जसका लागि २८ एलपिएस क्षमता भएको आधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेल, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई. प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठ, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लमजुङका प्रमुख नरेश रेग्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।