472 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत निकायका प्रतिनिधिले यस क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व वृद्धि गर्नका लागि बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघको आयोजना, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वय र वाटर एडको सहयोगमा काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको “खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुमा महिला नेतृत्व : चुनौति र सम्भावना” विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीका सहभागीहरुले पितृसत्तात्मक सामाजिक चिन्तन र महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण कायमै रहेकोले महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका वृद्धि गर्न महिलाको क्षमता विकास र अवसरका साथै वाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
सो अवसरमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले महासंघले आफ्नो विधानमा वाध्यकारी व्यवस्था गरेर महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “महिलाको सशक्तीकरण र नेतृत्वविना खानेपानी तथा सरसफाइको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक कार्यकाल पुरुष अध्यक्ष भए अर्को कार्यकाल महिला अध्यक्ष हुने वाध्यकारी व्यवस्था गरौं न, एकैचोटी बीच बाइस हजार जना महिला अध्यक्षको रुपमा आउँछन् ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली उपभोक्ता समितिमैत्री बनाउनका लागि आफूले हरसम्भव प्रयास गरेको बताउँदै उहाँले अझै पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सुझाव समिति बनाउन आफू तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् पूर्वाधार विकास समिति संयोजक उर्मिला माझीले व्यवस्था परिवर्तनसँगै महिलाको पक्षमा प्रगतिशील कानुन बनेको बताउनुभयो । “महिलाको अधिकार सरल तरिकाले प्राप्त हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले महिलाका पक्षमा जे जति सफलता हासि भएको छ, त्यो सबै आन्दोलन, त्याग, तपश्या र समर्पणबाट प्राप्त भएको हो ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याउनका लागि नीतिभन्दा पनि नियतमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो । “यहाँ नीति वाधक छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पितृसत्तात्मक सोंच र चिन्तन तथा सामन्तवादी सामाजिक संस्कारले महिलालाई विश्वा नै मान्दैन ।”
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले नीतिगत व्यवस्थाकै कारण महिलाको सहभागिता र नेतृत्व सम्भव भएको बताउनुभयो । “अब संख्यात्मक सहभागिताभन्दा पनि सहभागितामा गुणस्तर हेर्नुपर्छ”, उहाँको भनाइ छ, “कति जना महिला छन् भनेर हेर्नुभन्दा पनि महासंघले उपभोक्ता संस्थाहरुमा महिलाको निर्दिष्ट सहभागिताका लागि कानुनी व्यवस्था गरी व्यवहारमा अवलम्वन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।”
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले महिलाका परम्परागत लैंगिक भूमिकामा प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग गरी घटाउन सकिने बताउनुभयो । कमला धुनका लागि वासिङ मेसिन, खाना बनाउनका लागि विद्युतीय भाँडाकुँडाको प्रयोग गरी परम्परागत लैंगिक भूमिका कम गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले लैंगिक समानता नीति तयार गरिसकेको र यसले आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत जोड दिएको बताउँदै सचिव बस्नेतले महिलाको नेतृत्व वृद्धि गर्नका लागि महिलाको वित्तीय पहुँच बढाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग हातेकालो गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुशीला अधिकारीले राजधानी नजिकका केही संस्थामा महिलाको सहभागिता तथा निर्णायक भूमिका सन्तोषजनक भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता नाम मात्रको भएकोले महिला तथा वञ्चितीमा परेका अन्य समूहको निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्वको कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “केही सक्षम महिलालाई एकभन्दा बढी संस्थामा प्रतिनिधित्व गराउने र अन्य महिलाहरु नेतृत्वमा आउनै नपाउने अवस्था समेत सृजना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको नेतृत्व लैंगिक सवालमात्र नभएर सुशासन, पारदर्शिता र समतामूलक विकासका लागि समेत हो ।”
खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मधु खनालले क्षेत्रगत तथ्यांकमा एकरुपता नभएको बताउनुभयो । “सन् २१०० सम्म सतप्रतिशत नागरिकलाई दिगो, सुरक्षित र सुलभ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच पु¥याउने नेपालको दूरदृष्टि रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि पहुँचमा वृद्धि, तथ्यांक तथा योजना, क्षमता विकास, नीति र संरचना तथा वित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तन चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रगत विकास योजनाले मुख्य खम्बाको रुपमा राखेको बताउँदै खनालले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० ले मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरको क्षेत्रगत मूलप्रवाहीकरणका लागि प्रश्नावली तयारी र तथ्यांक संकलनको चरणदेखि नै होशियारी अपनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले सातवटै प्रदेशमा गरेको अध्ययन तथा कार्यशालाको निस्कर्ष प्रस्तुत गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष जनक गिरीले उपभोक्ता संस्थाहरुमा महिलाको सहभागिता गुणात्मकभन्दा पनि वाध्यात्मक भएको र यसले महिलाको नेतृत्व क्षमता तथा सृजनशीलता वृद्धि गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
“महिलाको सहभागिताका लागि नीति सहयोगी भए पनि घरायसी कार्यबोझ बाधक भएको, महिलाको कार्यबोझ बढी भन्ने बुझाइ पुरुषमा भए पनि सहयोग नगर्ने गरेको, महिला शिक्षित भए पनि सामाजिक सहभागिताको स्तर कमजोर भएको र पितृसत्तात्मक सोंच तथा चिन्तनले वाधा पुगेको अधिकांश सहभागीको भनाइ छ”, अध्ययनको निस्कर्ष सुनाउँदै उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “नीतिगत रुपमा नै समान सहभागिताको प्रावधान हुनुपर्ने, अध्यक्ष र सचिवजस्ता पदमा अनिवार्य सहभागिताको प्रावधान राखिनुपर्ने, महिलाको घरायसी कार्यबोझलाई कम गर्नका लागि रणनीति तयार गर्नुपर्ने र सरकारहरुले समेत विशेष रणनीति र कानुनी उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव सामुहिक रुपमा आएको छ ।”
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा चापागाईले उपभोक्ता समितिले गरेको प्रगतिमा स्थानीय सरकारले आँखा लगाउने गरेको र संघीय सरकारले समेत समितिहरुले जम्मा गरेको महसुलमा कर लगाउने गरेकोले यो प्रावधान र व्यवहार परिवर्तन नगरिए उपभोक्ता समितिहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा क्षेत्रगत रुपमा रहेका सवालहरुलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्यानल छलफल गरिएको थियो । सो छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक अनुनय बाँस्तोला, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सञ्जु लामिछाने, वाटर एड नेपालका आनन्द गौतम र उपभोक्ता संस्थाका तर्फबाट शान्तिदेवी आचार्यको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् वास मञ्च संयोजक राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, महासंघ अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, महासंघका उपमहासचिव शेरबहादुर शाही, वाटर एड नेपालका नीति तथा पैरवी प्रमुख सीमा रजौरिया, सञ्चारकर्मी सुवास खतिवडा लगायतले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विविध पक्षमा बोल्नुभएको थियो ।
