559 पटक हेरिएको 
ललितपुर : खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठले वास प्लानको आधारमा गरिएको प्लानिङ र बजेटिङले मात्र योजनाबद्ध विकास हुने भएकाले सबै स्थानीय तहहरुलाई सोही अनुरुप गर्न गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
गोदावरी प्रावल्य वास परियोजनाले गोदावरीमा आयोजनामा युरोपियन युनियन, यु.एन. ह्याबिटाट, वाटर एड, स्वीडेनको भ्याकिन लगायत संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहसचिव श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएका मुख्य मुख्य बुँदाहरु :
√ राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना कर्मचारीले मात्र खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा केही गर्न चाहेर पनि सफल नहुने रहेछ । राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझेर जब प्राथमिकताको बिषय बन्न थाल्छ, त्यसपछि कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता हुन्छ र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।
√ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित रुपमा व्यवस्थित खानेपानी र सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै चुनौतीहरु छन् । तीन तहको सरकार रहेको हाम्रो मुलुकमा तीनै तहको सरकार बीचको सहकार्यबाट मात्र यो सम्भव छ । एकल प्रयासबाट हामी कहींं पनि पुग्दैनौं ।
√ स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा युरोपियन युनियन, युएन्ह्याबिटाट, वाटर एड, भ्याकिन लगायत संस्थाहरुको सहकार्यबाट गोदावरीमा जुन प्रतिफल हासिल भएको छ । यो साँच्चिकै प्रशंसायोग्य काम भएको छ । मेयरसाबले स्वीडेनमा पुगेर गर्नुभएको प्रतिबद्धता आज फिल्डमै देख्न पाउँदा खुसी लाग्यो ।
√ ठूला ठूला प्रकृतिका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु संघीय सरकारले निर्माण गर्ने, त्यसपछिका संरचनाहरु प्रदेश र साना प्रकृतिका खानेपानी आयोजनाहरु स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुन सुकै तहको सरकारले निर्माण गरे पनि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा त स्थानीय सरकारकै हो । तसर्थ मलाई लाग्छ, संरचना मात्र बनाएर मात्र हुँदैन, यसको दिगो उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।
√ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) को निर्माण गरी त्यसको आधारमा प्लानिङ तथा बजेटिङ गर्ने कामले मात्र योजनाबद्ध विकासमा सघाउ पुग्छ । सुरक्षित सरसफाइ बिना सुरक्षित खानेपानी आपूर्ति गर्ने काम प्रभावित हुने भएकाले सुरक्षित सरसफाइमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
√ दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी त्यसलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने काम साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । सहरका सबै क्षेत्रमा ढल प्रणाली विस्तार गर्न भूगोल तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सम्भव छैन । त्यसैले सहरमा दुई किसिमकै (ढल प्रणाली र ढल रहित प्रणाली) को आवश्यकता पर्दछ ।
√ गोदावरी नगरपालिकाको हकमा दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि पटक पटक मेयर साबले पनि भन्नु भएको छ । मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र यस पटक बजेट विनियोजन गर्ने प्रयासमा छु । मैले यो बिषय सचिव र मन्त्री ज्यूलाई पनि अवगत गराईसकेको छु र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गरेको छु ।
√ कतिपय स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भई बजेट समेत विनियोजन हुँदा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण निर्माण हुन सकेको छैन । तसर्थको यसको आवश्यकता, सञ्चालन विधि तथा व्यवस्थापनको सवालमा स्थानीयलाई बुझाउन आवश्यक छ ।
गोदावरी प्रावल्य वास परियोजनाले परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध युरोपियन युनियन, यु.एन. ह्याबिटाट, वाटर एड, स्वीडेनको भ्याकिन लगायत संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । परियोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको लेले एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना तथा खानेपानी परिक्षण प्रयोगशालाको बिहीबार मात्र उदघाटन गरिएको छ ।
गोदावरी प्रावल्य वास परियोजना विगत तीन बर्षदेखि गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालन भैरहेको छ । गोदावरी नगरपालिकाको नेतृत्वमा सञ्चालन भैरहेको परियोजनामा स्वीडेनको भ्याकिन संस्थाले प्राविधिक ज्ञान र व्यवस्थापन पद्धति हस्तान्तरणमा सहकार्य गरिरहेको छ भने वाटर एड नेपालले योजना निर्माण र सामुदायिक संलग्नता सुदृढीकरणमा कार्य गरिरहेको छ ।
यो परियोजनामा युएन् ह्याबिटाटले GWOPA कार्यक्रम अन्तर्गत समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने युरोपियन युनियन परियोजनाको प्रमुख वित्तीय सहयोगी हो।
