650 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई.राम कुमार श्रेष्ठले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको थ्रेसहोल्ड तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले थोरै जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गरिरहेको खानेपानी उपभोक्ता संस्था र ठूलो जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई पनि उपभोक्ता संस्था भनेर एउटै डालोमा राखेर हेर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) ले आयोजना गरेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको कानुनी व्यवस्था : खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुमा कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक’ कार्यक्रममा महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘कतिपय खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले १५/२० हजार भन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने कतै २०/२५ घरलाई मात्र सेवा उपलब्ध गराई रहेको उपभोक्ता संस्था पनि छन्, कत्ति जनसंख्यासम्मलाई सेवा प्रवाह गर्ने संस्थालाई खानेपानी उपभोक्ता संस्था भन्ने ? यसको थ्रेस होल्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
उहाँले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको योजनाहरु उपभोक्ता संस्थाहरुकै जगमा सञ्चालन गर्दै आएको र विभागले नियमनकारी निकायको भन्दा पनि अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गरिएको समेत बताउनुभयो।
साना खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभेर एउटा बलियो र व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि सक्षम उपभोक्ता संस्था बनाउनुपर्ने विचार आफूले विगत देखि नै व्यक्त गर्दै आएको र यो आजको अपरिहार्य बिषय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। ‘उपभोक्ता संस्थाहरुलाई एकै ठाउँमा गाभ्दा त्यसको आवाज पनि बलियो हुन्छ, खानेपानीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, व्यवस्थापकीय क्षमता समेत मजबुत हुन्छ’ उहँले भन्नुभयो।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरु बिनाको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा असम्भव हुने भएकाले सरकारका निकायहरु र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरु मिलेर नागरिकको हीतमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) का राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामैत्री ऐन, कानुनले मात्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुनिश्चित हुने बताउनुभयो। उहाँले जसका लागि बनाएको हो, त्यो उसका लागि अबलम्बन योग्य भएमा मात्र कानुनको कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो।
उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीमा भएका केही व्यवस्थाहरु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रतिकुल रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रमममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिज्नल इन्जिनियर डा. रजित ओझाले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, निर्देशिकामा भएका व्यवस्था र अबको बाटो बिषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । यस्तै कन्सल्ट्याण्ट कर्मठ सुवेदीले हेटौंडा उपमहानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा सरसफाइकर्मी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको अगुवाई र संलग्नता बिषयमा गरिएको अध्ययनबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्यानल छलफल समेत गरिएको थियो । प्यानल छलफलको अध्यक्षता वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गंगादत्त नेपालले गर्नुभएको थियो । उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई सशक्त बनाउन ऐन, कानुनमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नीति नियम कार्यान्वयन कर्ता र नियमनकारी निकाय बीचको सौहार्द्रताले मात्र खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी बनेको ऐन, कानुन र नीति नियम कार्यान्वयनमा आउने र यसले मात्र वास सुशासन स्थापित हुने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महासुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष ई.रुद्र गौतम, विकास साझेदारहरुको तर्फबाट बेलायली दुतावासका वास एक्सपर्ट कमला केसी लगायतले बर्तमान सन्दर्भमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको भूमिका र ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका बिषयमा आ आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो।
ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम
