310 पटक हेरिएको 
वीरगन्ज : वीरगन्जको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन अबदेखि नदी कोरिडोर क्षेत्रका हरेक उद्योगमा वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने निर्णयमा सरोकारवालाहरू पुगेका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको उद्योग विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालकहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अधिकारीहरूले तीन दशकदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको सिर्सिया नदीलाई बचाउन सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उक्त कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा स्थिति झनै बिग्रिएको बताउनुभयो। “वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नभएका उद्योगहरूबाट फोहोर नदीमा बर्सेनि खन्याइएको छ, हामीले जरिवाना गरेर पनि रोक्न सकेनौं,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अब कानुनबमोजिम कठोर कारबाही आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले पनि अबको कदम प्रत्यक्ष कारबाही हुने बताउनुभयो। नदी प्रदूषण रोक्न अब अनुरोध होइन सिधै कानुनी कारबाही गरिने र नदीलाई प्रदूषित बनाउने उद्योगलाई अब छुट नदिइने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ‘अब अनुरोध र याचना होइन, कानुन कार्यान्वयनमा हामी लाग्छौं। १५ दिनभित्र हरेक उद्योगले प्लान्ट जडानको काम सुरु नगरेमा कारबाही गरिन्छ।”
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमज्यूले प्रत्येक उद्योगमा वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालनमा आए मात्र सिर्सिया नदीको ७५ प्रतिशत प्रदूषण नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालज्यूले धेरै उद्योगमा प्लान्ट जडान भइसकेको र बाँकीमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो।
अब सिर्सिया नदी बचाउने अन्तिम मौका आएको भन्दै सरोकारवालाहरूले संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसको मूल मन्त्र हो: प्रत्येक उद्योगमा वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्टको अनिवार्य स्थापना।
