561 पटक हेरिएको 
गोरखा : गोरखा नगरपालिका र युएन ह्याबिट्याट बीच नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सम्बन्धी छलफल भएको छ । गोरखा नगरपालिकामा ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरुको विस्तार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न यस अघि भएको सम्झौताको पछि आइतबार नगरपालिका र युएन ह्याबिट्याट बीच छलफल भएको हो ।
नगरपालिकाले मानव मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि गरिरहेको अभ्यास, सरसफाइ सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउन अपनाउँदै आएको रणनीति, सरसफाइ क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता, सरसफाइ क्षेत्रमा भएका नीतिगत औजारहरु र नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका बिषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।
शुरुमा यु.एन.ह्याबिट्याटका राष्ट्रिय प्रोफेस्नल अफिसर (NPO) सुधा श्रेष्ठले नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणा, दक्षिण एसिया र नेपालमा यसको सुरुवात तथा नगरमा बस्ने सबै तहका नागरिकहरुसम्म सरसफाइ सेवा पुर्याउन नगरव्यापी समावेशी सरसफाइको आवश्यकता लगायत बिषयमा जानकारी गराउनुभयो।
ढल प्रणाली अधुरै
NPO श्रेष्ठले नगरपालिका भित्रका घरधुरीहरुको मानव मलमूत्र कसरी व्यवस्थापन भैरहेको छ भन्ने बारेमा नगर प्रमुख कृष्ण बहादुर राना मगर सँग प्रश्न गर्नुभयो । नगर प्रमुख मगरले संघीय सरकारको करिब ९३ करोड लगानीमा केही बर्ष पहिले नै ढल प्रणाली निर्माण सुरु भए पनि बर्षेनी बजेट विनियोजन नहुँदा अधुरो रहेको बताउनुभयो । यस्तै सेप्टिक ट्याङ्की भरिएमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्याङ्करले खाली गर्ने र खेतबारीमा मलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नगर प्रमुख .मगरले बताउनुभयो।
‘हामीले ढल प्रणाली निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने भनेर बजारको पुछारमा जग्गाको पहिचान पनि गरेका थियौं, तर ढल निर्माण योजनामा स्रोत सुनिश्चितता नभएपछि यो बिषयमा खासै छलफल हुने गरिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो।
सेप्टिक ट्याङ्क खाली गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क निर्धारण
फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्लिन गोरखा नामक निजी संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको भए पनि मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको काम गर्न निजी क्षेत्र वा अन्य कुनै पनि निकायसँग समझदारी नभएको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि निजी क्षेत्रको ट्याङक्र प्रयोग गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क भने नगरसभाले नै निर्धारण गर्ने गरेको छ । उहाँका अनुसार प्रति ट्याङ्करको सेवा शुल्क ६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
कतिले भने नजिकैको खोला खोल्सीमा पनि मिसाउने गरिएको र बजार क्षेत्रमा बाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा मानव मलमूत्र व्यवस्थापनको खासै समस्या नरहेको नगर प्रमुख मगरले बताउनुभयो ।
मलमूत्रको नियमन जरुरी : NPO श्रेष्ठ
NPO सुधा श्रेष्ठले भने मानव मलमूत्रको व्यवस्थापन र नियमन जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले मानव मलमूत्रले जनस्वास्थ्य र वातावरणीय असर पार्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । ‘मानव मलमूत्र जथाभावी विसर्जन गर्नेलाई कस्तो सजाय गर्ने ? निजी व्यवसायीले पनि सेप्टिक ट्याङ्क खाली गरेर जथाभावी विसर्जन गर्न नपाईने र विसर्जन गरेको खण्डमा के गर्ने ? भन्ने जस्ता नियम कानुन आवश्यक छ, साथै यसको नियमन पनि नगरपालिकाले नै गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले यसैका लागि ‘नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीको विस्तार कार्यक्रम’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘यो कार्यक्रम मार्फत चार वटा कम्पोनेन्टहरुमा काम हुनेछन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘पहिलो मानव मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि कानुनी औजारहरु छन् छैनन् ? छैन भने तयार पार्ने, दोस्रो सरसफाइको तथ्याङ्क संकलन, सुदृढीकरण र एनवास एमआईएसमा प्रविष्ट गर्ने, तेस्रो सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्ने र चौथो सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत संरचना तयार पार्ने ।’
छलफल कार्यक्रममा नगरपालिकाका वातावरण विज्ञ एवं परियोजना फोकल पर्सन ध्रुव प्रसाद घिमिरेले नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन बाहेक अन्य ऐन कानुन नरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
अधिकांश खानेपानीको स्रोतमा इकोली
नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ईश्वर रेग्मीका अनुसार अघिल्लो बर्ष गोरखा नगरपालिकाका विभिन्न ३२ वटा खानेपानीको स्रोतको नमुना लिएर परिक्षण गर्दा २३ वटा स्रोतको पानीमा इकोली भेटिएको थियो । ‘खानेपानीमा इकोली भेटिनुमा सेप्टिक ट्याङ्क र पानीको स्रोतको केही सम्बन्ध छ छैन होला ? उहाँले सोध्नुभयो ।
छलफलमा पानीको स्रोत भन्दा माथिका बस्तीहरुको सेप्टिक ट्याङ्क स्तरीय नभएकाले चुहावट भई पानीमा मानव मलमूत्र मिसिएको हुन सक्ने वा कतिपय घरको मानव मलमूत्र खोला खोल्सामा सीधै विसर्जन गरिँदा पानीको स्रोतमा मिसिएको हुन सक्ने नगर प्रमुख मगरले बताउनुभयो।
छलफल कार्यक्रममा यु.एन.ह्याबिट्याटको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रोफेस्नल अफिसर सुधा श्रेष्ठ, सिविसान कोअर्डिनेसन अफिसर सतिश जंग शाही तथा नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख कृष्ण बहादुर राना मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनाल, पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा प्रमुख प्रकाश ढकाल, वन वातावरण, विपद सरसफाइ संयोजक विष्णु श्रेष्ठ, सामाजिक विकास अधिकृत विजयभक्त उपाध्याय, क्लिन गोरखा प्रा.लि.का दिनेश दानी, वातावरण अधिकृत धु्रव प्रसाद घिमिरे, प्रशासन प्रमुख निराजन भट्टराई लगायतको सहभागिता थियो ।
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरुको विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल नगरपालिका संघले पालिकाहरुसँग सहजीकरण गर्नेछ भने वाटर एड नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा पालिकाहरुलाई विभिन्न प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
गेट्स फाउण्डेसनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रमको यु.एन.ह्याबिटाट कार्यकारी निकाय हो ।
कार्यक्रम सञ्चालित नगरपालिकामा नगरस्तरीय मानव मलमूत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै एक (ऐन वा नियमावली वा कार्यविधि वा योजना वा नीति वा कार्यनीति) निर्माण गर्ने, मानव मलमूत्र व्यवस्थापन व्यवस्थापन सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी एन वासमा अद्यावधिक गर्ने र सरसफाइ सम्बन्धी कार्यसम्पादनका सूचक तथा मानकहरुको तथ्याङ्क वा अवस्था संकलन गरी एन वासमा अद्यावधिक गर्ने लगायत प्राविधिक सहयोग हुनेछन् ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, सल्यानको शारदा नगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, गोरखाको गोरखा नगरपालिका, ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका, सिरहाको लहान नगरपालिका र झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणालीहरुको विस्तार कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
