265 पटक हेरिएको 
पश्चिम नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित बजेटमध्ये ९२.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २०८१ भदौ ३० गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्थापित यस कार्यालयले छोटो अवधिमै आफ्नो वित्तीय लक्ष्य प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
कार्यालयका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेका अनुसार, कार्यालयले जिल्लाभरी ६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत ८० वटा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नवलपरासी (ब.सु.प.) मा ९७.२१ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ, जसमध्ये ३०.७३ प्रतिशतले शुद्ध र व्यवस्थित खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् ।
कार्यालयले उच्च बजेट खर्चको सफलता देखाए पनि आयोजनाहरूको प्रगतिमा भने चुनौतीहरू यथावत् छन् । आयोजनाहरूको लागत अनुमानको तुलनामा कम बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
यसले गर्दा कतिपय स्थानमा मुख्य संरचना (बोरिङ, ओभरहेड ट्याङ्की, भवन) निर्माण भए पनि वितरण पाइपलाइन र पम्प खरिदका लागि बजेट अभावले पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, जनसहभागिताको कमी पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको छ । नीतिगत व्यवस्थाअनुसार खानेपानी आयोजनामा पाइपलाइन खन्ने, पुर्ने र धारा जडान गर्ने काममा जनसहभागिता अनिवार्य भए पनि उपभोक्ताको सहभागिता कम हुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
कार्यालयले जनशक्तिको अभाव र सरसफाइ क्षेत्रमा कम ध्यान पुगेको स्वीकार गरेको छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा असर परेको र बजेट तथा जनशक्तिको अभावका कारण खानेपानी क्षेत्रमा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
कार्यालयले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्नुको सट्टा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । पानी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूलाई थप बजेट माग गरी चाँडै सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।
साथै, उपभोक्ता संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरूलाई साना मर्मतसम्भारमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा टोल तथा बस्तीहरूमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गरिने कार्यालयले जनाएको खबर गोरखापत्र अनलाइनले प्रकाशन गरेको छ।
