263 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : ग्रामीण भेगमा मानव मलमूत्रको असुरक्षित व्यवस्थापन भैरहेको पाईएको छ । कोशी प्रदेशको १० पालिका र मधेस प्रदेशको ६ गरी १६ वटा पालिकामा गरिएको अध्ययनले यो निष्कर्ष निकालेको हो । अध्ययनले ७६ प्रतिशत सेप्टिक ट्याङ्क अहिलेसम्म पनि खाली नगरेको पाईएको छ । अर्थात शौचालय बने देखि २४ प्रतिशतले मात्र खाली गरेको पाईएको हो।
शौचालयको सेप्टिक ट्याङ्क खाली नगरेका ७६ प्रतिशत मध्ये ९७ प्रतिशतले अहिलेसम्म पनि खाल्डो नभरिएका कारण खाली नगरेको र ३ प्रतिशतले नयाँ खाल्डो बनाएर मानव मलमूत्रको व्यवस्थापन गरिरहेको पाईएको छ ।
हेर्नुहोस् भिडियोः
६६ प्रतिशत पाँच बर्ष भन्दा पनि पुरानो
अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै एस.एन.भी. नेपालका वास टिम लिडर नादिरा खवाजाले सेप्टिक ट्याङ्की नभरिएका ९७ प्रतिशत मध्ये ६६ प्रतिशत पाँच बर्ष भन्दा पनि पुरानो रहेको र ३४ प्रतिशत ५ बर्ष भन्दा कम समयका रहेको बताउनुभयो।
विश्व शौचालय दिवसको पूर्व सन्ध्यामा एस.एन.भी. (SNV) नेपालको सहयोगमा स्मार्ट वास सोलुसन्सले आयोजना गरेको ‘मानव मलमूत्र व्यवस्थापनमा डिजाइन र सञ्चालनका चुनौतीहरू’ बिषयक कार्यक्रममा टिम लिडर खवाजाले शौचालयको सेप्टिक ट्याङ्क खाली वा सफा गरेका २४ प्रतिशत मध्ये २८ प्रतिशतले सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिरहेको पाईएको छ । ५४ प्रतिशतले असुरक्षित तरिकाले खोलानाला तथा वनजंगल विसर्जन गरिरहेको पाईएको छ भने १८ प्रतिशतले खाली गरेर घरभन्दा बाहिर लाने गरेको भए पनि त्यसलाई प्रशोधन नगरी फालिरहेको पाईएको उहाँले बताउनुभयो।
१५ प्रतिशतले गर्छन् खुला दिसा
खुला दिसामुक्त अवस्थाको दिगोपनामा अझै पनि चुनौती छ । कोशी प्रदेशको १० पालिका र मधेस प्रदेशको ६ गरी १६ वटा पालिकामा गरिएको अध्ययनले अझै पनि १५ प्रतिशत मानिसहरुले खुला ठाउँमै शौच गर्दै आएको पाईएको छ ।
अध्ययन अनुसार ८४.४ प्रतिशतमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधा रहेको, ०.२ प्रतिशतको नसुधारिएको सरसफाइ सुविधा रहेको र १५.४ प्रतिशतले अझै पनि खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्दै आएको पाईएको हो ।
२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना जारी भई देशैभरि एक घर एक चर्पी बनाउने अभियान सुरु भएपछि चर्पी बनाउने लहर चलेको थियो । सबैको घर, सार्वजनिक स्थान, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालय र अन्य सामाजिक संघसंस्थाको कार्यालयमा समेत चर्पीको प्रबन्ध भएपछि २०७६ साल असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो।
मानव मलमूत्रको असुरक्षित व्यवस्थापन भैरहेकाले यसका लागि प्रशोधन केन्द्रमा लगानी, निर्माण र सञ्चालन आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।
