389 पटक हेरिएको 
काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ को कार्यान्वयनका लागि बहुक्षेत्रीय सरोकारवालाहरु बीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ एलायन्स नेपाल (सिबिसान) को बीसौं बैठकमा सरसफाइ क्षेत्रको नियमनका लागि गर्न सकिने रणनीतिका बारेमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले बहुक्षेत्रीय सरोकारवालाहरु बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा सिबिसान सचिवालयका सदस्य सचिव एवं संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (UN-Habitat) नेपालका राष्ट्रिय प्रोफेस्नल अफिसर (NPO) सुधा श्रेष्ठले सरसफाइ सेवाको नियमनका लागि सिविसानको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने बिषयमा सिबिसान सदस्यहरुको धारणा माग्नु भएको थियो ।
‘एक बर्ष भित्रमा सरसफाइ सेवाको नियमनलाई तीनै तहको सरकारसम्म पुर्याउनका लागि सिबिसानको साझा आवाज के हुन सक्छ ? यसलाई कसरी एजेण्डाको रुपमा लैजाने ?’ यसलाई कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
बैठकमा सहभागी सिबिसान सदस्यहरुले खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली जारी भएको एक बर्ष बित्नै लाग्दा समेत यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेकाले संघीय खानेपानी मन्त्रालयलाई घच्घच्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
‘सरसफाइ सेवाको नियमनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन नै हो, यसका लागि पैरवी र तालिमको प्याकेज विकास गर्नुपर्छ’ बैठकमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स (सोफेन) का अध्यक्ष ई.शरद प्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो।
सिबिसान बैठकमा नेपाल नगरपालिका संघ (MuAN) का कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले लेखा परिक्षण जस्तै नगरपालिकाहरुमा ऐन कानुनको परिक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस अन्तर्गत कुन कुन नगरपालिकामा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भए नभएको, कानुन निर्माण भएको भए केन्द्र तथा प्रदेश कानुन सँग बाझिएको छ छैन भनी परिक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै नगरपालिकामा स्थापना गरिएको वास युनिटलाई दिगो संरचना बनाउन नगरपालिकाको संगठन संरचनाभित्र पार्नुपर्ने बताउनुभयो । यसबाट मात्र सरसफाइ सेवाको नियमन हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा 500B सोलुसन्स्का प्रमुख डा. मिङमा शेर्पाले सरसफाइ सेवाको नियमनका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा विनियमावली बनिसकेको जानकारी गराउँदै विनियमावलीको कार्यान्वयनका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुर्खेत र कोहलपुरमा वास प्रणाली सुदृढीकरणमा भएको कामको सिकाई बारे जानकारी गराउँदै नियमित कार्यक्रमहरुबाट मात्रै नियमन सम्भव हुने बताउनुभयो।
यस्तै वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) का कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठले कुनै पनि नगरपालिकामा छोटो अवधिको कार्यक्रम पर्याप्त नहुने भएकाले नियमित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहनु पर्ने बताउनुभयो । एक पटक मात्र गरेको कार्यक्रम पूर्ण नहुने भएकाले त्यसका लागि फलोअप कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘हामीले वालिङ, महालक्ष्मी लगायत नगरपालिकामा काम गर्दा कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि चटक्कै छोड्ने होइन, त्यसलाई समय समयमा फलोअप गरिहनुपर्छ भन्ने सिकाई भयो’ उहाँले भन्नुभयो।
सरसफाइ सेवाको नियमनका लागि ऐन कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र अख्तियारप्राप्त निकायलाई यो गर्नैपर्छ भन्ने खालको महसुसीकरण गराउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
बैठकमा नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट संघका महासचिव एवं घोराही नगरपालिकामा मेयर नरुलाल चौधरीले ढल प्रणाली नगरपालिकाको वित्तिय तथा प्राविधिक क्षमता भन्दा बाहिरको बिषय भएकाले स्थलगत सरसफाइ प्रणाली नै अति उत्तम विकल्प हुने बताउनुभयो । उहाँले घोराहीमा मानव मलमूत्र व्यवस्थापन केन्द्र नभए पनि यसको व्यवस्थापन र नियमनका लागि ध्यान दिईरहेको जानकारी गराउनुभयो।
बैठकमा नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ पैरवीका लागि तयार भैरहेको रणनीतिक योजना र अन्य विविध बिषयमा पनि छलफल भएको छ ।
नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ एलायन्स नेपाल (CWISAN) डिसेम्बर २०२१ मा गठन भएको हो । यसको सचिवालयको रुपमा UN- Habitat Nepal ले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ ।
सिविसान सुरक्षित र समावेशी सरसफाइको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने निकाय हो । जसमा शैक्षिक संस्था, द्धिपक्षीय संगठन, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मिडिया, निजी कम्पनी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु सहित २२ वटा संस्थाहरु सदस्य छन् ।
