917 पटक हेरिएको 
काठमाडौं : खानेपानी मन्त्रालय सचिवस्तरीय निर्णयद्वारा गरिएको कर्मचारीको सरुवा प्रशासकीय अदालतले बदर गरेको छ। उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा गरिएको निजामती कर्मचारीको सरुवा कानुनविपरीत देखिएको भन्दै सम्बन्धित सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निजामती सेवामा कार्यरत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, रामेछाप (मन्थली) का कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, भक्तपुरमा सरुवा गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट मिति २०८२ माघ २ गते गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइएको हो।
अदालतको आदेश अनुसार, निवेदकले मिति २०८३ साउन ५ गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने देखिन्छ। तर, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (६) अनुसार अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको निजामती कर्मचारीलाई निजले स्वयं माग नगरेसम्म सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। निवेदकले लिखित रूपमा सरुवा माग गरेको प्रमाण समेत फाइलमा नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (४) तथा सोको खण्ड (क) देखि (च) सम्म उल्लेख गरिएका अवस्था विद्यमान नरहेको, साथै सरुवाको स्पष्ट आधार र कारण नखोली निर्णय गरिएको देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
यदि निवेदकको माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी नगरेमा पुनरावेदन नै निरर्थक हुन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नु उपयुक्त देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले अन्यथा आदेश नभएसम्म वा पु.वे.नं. ०८२-८-०२१७ को पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई हाल कार्यरत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, रामेछाप (मन्थली) मै कार्यालय प्रमुख (सि.डि.ई.) को रूपमा यथावत् राख्न आदेश दिएको छ।
प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षी पक्षलाई दिई नियमानुसार पेश गर्न समेत प्रशासकीय अदालतले आदेश दिएको छ।उक्त आदेश प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश नवल किशोर यादव तथा न्यायाधीश लोक चन्द्र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट २०८२ साल माघ ८ गते जारी भएको हो।
